दाङ - घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० लमडरुवाका अनिलकुमार शर्माले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जग्गाको मालपोत कर वडा कार्यालयमै तिर्दै आएका थिए । गाउँमै स्थापित वडा कार्यालयमा पुगेर मालपोत तिर्न उनका लागि सहज पनि थियो ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार ल्याउने नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । यो नाराले उनलाई विश्वास जगाएको थियो, ‘अब हरेक सरकारी सेवासुविधा आँगनमै आइपुग्ने भए ।’ तर अहिले उनी भन्छन्, ‘सबै अफवाह रहेछ ।’ उल्टो वडा कार्यालयबाट पाउँदै आएको सेवासुविधा कटौती गरियो ।
सिंहदरबारको नारा बोकेर निर्वाचित उनै जनप्रतिनिधिले वडामा मालपोत बुझाउन पाइने सेवासुविधा कटौती गरिदिए । वडामा बुझाउँदै आएको मालपोत तिर्न अब शर्मा जिल्ला सदरमुकाम घोराही पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नियम लादिएको छ । ‘यस्तै हुन् गाउँगाउँका सिंहदरबार,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘गाउँको शासन झनै केन्द्रमा तान्ने काम भयो ।’

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ हापुरका किरण न्यौपानेको प्रश्न पनि उस्तै छ, ‘गाउँको सेवा खोस्ने अनि भन्ने गाउँगाउँमा सिंहदरबार ?’ उनी पनि उपमहानगरपालिकाले वडा तहको सेवासुविधा खोसेर सदरमुकाममा पुर्याएपछि रुष्ट छन् । ‘हाम्रा लागि त बरु पहिलेकै शासन व्यवस्था ठीक थियो, वडा तहबाटै कामकाज त हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि सानोतिनो काम गर्न पनि चर्को भाडा तिरेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने भयो ।’

यसअघि वडा तहबाटै प्रदान हुँदै आएको सेवासुविधा उपमहानगरपालिकाले आफूमा केन्द्रित गरेपछि स्थानीयलाई झनै मर्का परेको छ । अहिले स्थापित स्थानीय सरकार जनतालाई सुविधा प्रदान गर्नभन्दा बढी सास्ती दिन उद्यत रहेको स्थानीयको गुनासो छ । यही मर्काकै कारण घोराही उपमहानगरपालिकाविरुद्ध आदोलनको तयारीसमेत भइरहेको छ । ‘भन्ने बेला गाउँगाउँमा सिंहदरबार तर सेवा भने केन्द्रीकृत गरेर जनतालाई दुःख दिने काम भयो,’ घोराही १० निवासी कांग्रेस त्रिपुर नगरसभापति दीपक पाण्डेले भने, ‘यसको विरोधमा हामीले तत्काल निर्णय सच्याउन उपमहानगरपालिकालाई अल्टिमेटम दिएका छौं, सात दिनभित्रमा पनि निर्णय सच्चिएन भने हामी आन्दोलनमा जानेछौं ।’ उपमहानगरपालिकाले जग्गाको मालपोत कर उपमहानगरपालिका कार्यालयमै बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको छ ।

यसले दुर्गमका नागरिकलाई निकै सास्ती बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हाम्रो वडाको रज्जे मन्नामे भन्ने स्थानका नागरिकलाई पाँच घण्टा पैदल हिँडेर मालपोत तिर्न आउनुपर्ने बाध्यता बनाइयो,’ घोराही उपमहानगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष विष्णुमणि दाहालले भने, ‘यस्तो व्यवस्थामा नागरिकले कसरी स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाउँछन् ?’ दाहालले यो निर्णयविरुद्ध आवाज उठाएका थिए  तर उपमहानगरपालिका नेतृत्वले नियममै व्यवस्था भएकाले यसको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो  । उपमहानगरपालिकाले भने राज्यको एकीकृत सम्पत्ति कर नीति लागू गर्न मालपोत उपमहानगरपालिकामै आएर बुझाउनुपर्ने नियम तय गरिएको जनाएको छ ।

यसका लागि सबै वडामा इन्टरनेट तथा सफ्टवेयर नहुँदा अहिलेलाई यो व्यवस्था गरिएको घोराही उपमहानगरपाालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले बताए । ‘यसको मूल कारण भनेको प्राविधिक समस्यामात्रै हो,’ उनले भने, ‘उपमहानगरपालिकामै आएर कर बुझाउन पनि सेवाग्राहीलाई कुनै झन्झट गराइँदैन, हाम्रो सोच जनतालाई दुःख दिने भन्ने हैन ।’ उनले उपमहानगरका १९ वटै वडामा सफ्टवेयरको व्यवस्थापन हुन सके कर  वडामै बुझाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि बताए ।  

यता आफूले केही काम पनि गर्न नमिल्ने भएपछि वडाहरू हरेक गतिविधिमा निरीह बन्नुपरेको छ । वडा नम्बर ५ की एक वृद्धाले आँखा जाँचका लागि केही रकम वडा कार्यालयमा माग गरिन् । अस्पतालसम्म पुग्ने खर्च माग गरेकी उनले वडा कार्यालयबाट सहयोग पाउन सकिनन् । यसको मूल कारण नै वडा कार्यालयलाई अधिकारबाट वञ्चित गराइनु हो । ‘एक वृद्धाले आँखा उपचार गर्न सानो रकम माग्नुभयो,’ दाहालले भने, ‘तर हामीले उहाँलाई अस्पतालसम्म पुग्ने भाडा पनि सहयोग गर्न सकेनांै । हामीलाई नागरिकको कुनै पनि सेवासुविधाका लागि अधिकार नै दिइएको छैन ।’

उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शासन प्रणाली पनि जनतालाई सास्ती दिन नै उद्यत रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ का वडा सदस्य सुवास डाँगीले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार ल्याउँछौं भनेर हामीले जनतालाई ढाँट्यौं । जनताले अहिले झनै बढी सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार हरेक सरकारी सेवासुविधाका लागि यहाँका नागरिक पनि उपमहानगरपालिका पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । यो वडा पहिला साबिक उरहरी गाविसमा पथ्र्यो । त्यो बेला हरेक सरकारी सेवासुविधा गाविसबाटै प्रदान हुन्थ्यो । यसले स्थानीयलाई धेरै सहज थियो । ‘पञ्जिकाको कामका लागि पनि उपमहानगरपालिका धाउनुपर्ने, कस्तो सिंहदरबारको शासन व्यवस्था हो,’ वडा सदस्य डाँगीले भने, ‘हामी वडाका प्रतिनिधि त उपमहानगरपालिकामा सेवाग्राहीलाई सिफारिस गर्नमात्रै बसेको जस्तो भएको छ, वडा तहबाट हुने सबै काम उपमहानगर आफैंले हेर्दै आएको छ ।’उनका अनुसार वडावासीले राज्यलाई तिनुुपर्ने सानोतिनो राजस्व रकम तिर्न पनि तुलसीपुर बजार धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यतिमात्रै होइन, वडा तहबाट वितरण हुने विकासे योजनामा पनि उपमहानगरपालिका आफै हाबी हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ । वडा अध्यक्षहरूका अनुसार सुरुमा वडाहरूले योजना वितरण गर्छन् । तर ती योजनाको बजेट भने उपमहानगरपालिकाले वितरण गर्छ । त्यो पनि उसको प्रमाणीकरणपछि मात्रै । ‘हामीहरूले योजना दिन्छौं, तर त्यो योजना फरफारक गर्नका लागि उपमहानगरपालिकामै धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने, ‘वडाहरूलाई बजेट दिइएको भनिएको मात्रै छ तर बजेट रकम उपमहानगरकै खातामा छ ।’ यो व्यवस्थाले स्थानीयलाई गाउँको विकासे योजनाका लागि फेरि सदरमुकामै धाउनुपर्ने हुन्छ । ‘बिकट दूरदराजको सानोतिनो विकासको कागजी प्रक्रिया मिलाउन फेरि सदरमुकाममै धाउनु पर्ने ?,’ पाण्डले भने, ‘यो राज्यको कस्तो सिंहदरबारको प्रणाली हो ?’ वितरित योजनाका लागि सुरुमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वडा तहले गाउँमा वितरित योजनाको सिफारिस लेखेर उपमहानगरपालिका पठाउनु पर्छ । अनि उपमहानगरपालिकाले उक्त योजनाको सिफारिस स्वीकृत  गरिदिएपछि काम सुरुवात हुन्छ । तर अहिले विकासे योजनाको पेश्की रकम नदिइने अर्को नियमले स्थानीयलाई अर्को समस्या निम्त्याइदिएको छ । काम पूरा भएपछि मात्रै पुरै बजेट निकासा हुने नियम तय गरिएको छ । ‘सुरुमा पेश्की रकम नदिएर उपभोक्ता समितिले काम गर्न त्यति सहज छैन,’ घोराही ५ का वडा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘उधारोमा निर्माण सामग्री नपाएपछि योजनाको काम कसरी सम्भव हुन्छ ?’ योजना पूरा भैसकेपछि पनि उपमहानगरपालिकाले बनाएको अनुगमन समितिले पास गरिदिएपछि मात्रै उक्त योजना पूरा भएको मानिने नियम तय भएको छ ।

घोराही ५ बसेरी गाउँमा रहेको प्राथमिक विद्यालयले दुईकोठा मर्मतका लागि ६० हजार रुपैयाँको योजना पारेको छ । बसेरी गाउँ यो वडाको वडा कार्यालयदेखि साढे तीन घण्टा पैदल दूरीमा पर्छ । यो गाउँसम्म पुग्न यातायात सेवाको असुविधा छ । ६० हजारको उक्त योजना पास गराउन उपमहानगरले तय गरेको बाध्यकारी नियमले यो विद्यालयलाई त्यति सहज छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वयं अन्योलमा छ– ‘कसरी योजना पास गराएर काम थाल्ने ?’  यो विद्यालयका  विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे अन्योलबारे भने, ‘वडा तहबाटै योजना पास भए त हुने सदरमुकाम घोराही पुगेर योजनाको सबै काम कसरी गर्ने के गर्ने केही थाहा छैन ।’यसअघि साविक धर्ना गाविसको यो गाउँ अहिले उपमहानगरपालिकामा गाभिएपछि स्थानीयलाई झनै सकस भएको छ ।

‘६० हजारको योजना पास गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाको कार्यालय धाउनै पर्ने कस्तो सरकारको नियम हो ?,’ उनले भने, ‘६० हजारको योजना पास गर्नका लागि गाडी भाडा, बसाइँ खर्च व्यहोर्नु पर्नेभयो, अहिलेको स्थानीय सरकार त हाम्रा लागि निकै महँगो बन्ने भयो ।’  
त्यसो त, वृद्धवृद्धाले समेत चुनावी नारामा जस्तो स्थानीय सरकार भोग्न पाएनन् । सामाजिक सुरक्षाभत्ता घरघरमै पुगेर वितरण गर्ने चुनावी नारा सुनेका उनीहरू अहिले बैंकमा घण्टौं लाम लाग्न बाध्य छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै लागि दूरदराजका वृद्धवृद्धासमेत भाडा तिरेर सकिनसकी घोराहीका बैंकमा धाउनु परिरहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमार्फत वृद्धभत्ता वितरण गर्ने नगरपालिकाको नियमले अहिले भत्ताका लागि तय गरिएका बैंकमा वृद्धवृद्धाको लाम घण्टौँसम्म लागिरहेकै छ । ‘घरघरमै भत्ता पुर्याइदिने भनेर हामीहरूले नै चुनावी नारा बनायौँ, तर अहिले असक्त वृद्धवृद्धालाई बैंकमा घण्टौँसम्म लाम लाग्न बाध्य बनाएका छौँ,’ वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘स्थानीय सरकारले कतै पनि न्यायको अनुभूत गराउन सकेनन्, अहिले स्थानीयको चरम गुनासो बढ्दै जान थालेको छ ।’ यता मेयर नरुलाल चौधरीले सामाजिक भत्ता वितरणका लागि अहिले वडा तहबाट चेक वितरण गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । बैंकहरूले नै अहिले बैंकमै हाजिर हुनुपर्ने भनेपछि वृद्धवृद्धाहरूलाई वडागत रूपमा फरकफरक बैंकमा वृद्धवृद्धालाई भत्ताका लागि व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘अहिले तत्कालै वडा कार्यालयबाट चेक हस्तान्तरण गर्न नसकिने भएपछि अहिलेलाई बैंकमार्फत नै भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो,’ मेयर चौधरीले भने ‘माघको पहिलो सातासम्म फेरि बैंकसँग छलफल गरेर वडा कार्यालयबाटै चेक बुझ्ने व्यवस्था मिलाउन कोसिस गर्नेछौँ ।’  

प्रकाशित: २ माघ २०७४ ०१:१८ मंगलबार