काठमाडाैँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सात ओटै प्रदेश प्रमुखका लागि सम्भावित व्यक्तिको नाम तय गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् । 

शुक्रबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले बताए । प्रधानमन्त्रीले सम्भावित प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाका लागि अस्थायी केन्द्र तय गर्न बिहीबार आन्तरिक छलफल गरेका थिए । उनले बिहीबार महामन्त्री सशांक कोइराला, नेता विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँणलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए । बिहीबार बिहान उनले खाँणसँग कुराकानी गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले सम्भावित प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाका लागि अस्थायी केन्द्र तय गर्न बिहीबार महामन्त्री सशांक कोइराला, नेता विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँणलगायत नेतासँग आन्तरिक छलफल गरेका थिए । शुक्रबार बिहानसम्म सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको सूची तय भएमा सोहीदिन बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको मनोनयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

शुक्रबार बिहानसम्म सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको सूची तय भएमा सोहीदिन बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको मनोनयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट  प्रदेश प्रमुखको मनोनयन हुने सम्भावना प्रवल छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले नागरिसँग भने । बाणिज्यमन्त्री मिन विश्वकर्माले पनि शुक्रबार नै प्रदेश प्रमुखको मनोयन हुने बताए ।‘ भोलि (शुक्रबार)बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मनोयन गर्ने करिबकरिब निश्चित छ,’ उनले भने। 

सरकार निकट स्रोतका अनुसार महिलातर्फ अनुराधा कोइराला र चाँदनी जोशीको बढी सम्भावना छ । युनिसेफमा काम गरीसकेकी जोशी अधिकारकर्मीको रूपमा चिनिन्छिन् । अनुराधाले प्रदेश तीनमा प्रदेश प्रमुख हुन आकांक्षा देखाएको स्रोतको दाबी छ । यसैगरी प्रदेश नम्बर दुईमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. रामअवतार यादवको नाम चर्चामा  छ । सो प्रदेशमा राजपा र संघीय फोरमको गठबन्धन सरकार बन्ने भएकाले राजपा र संघीय फोरमलाई सहज हुनेगरी प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । दुइ नम्वर प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख मनोनय गर्न प्रधानमन्त्रीले  राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि अनौपचारिक कुराकानी गरेको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुखबाट एकजनाको नाम तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ । तीमध्ये प्रज्वलशमसेर राणा, प्याराजंग थापा, छत्रमान सिंह गुरूङमध्ये एक हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ । पूर्व प्रधानसेनापति रूक्मांगत कटवालको पनि सम्भावना कायमै छ । सेनापति हँुदा कटुवाल  विवादमा  परेकाले  उनको सम्भावना पछिल्लो समय अलि कम भएको स्रोतको दावी छ। 

निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङको सम्भावना प्रवल भएको स्रोतको दावी छ । यसैगरी प्रदेश सातबाट  कैलालीका मोहनबहादुर मल्लको पनि नाम चर्चामा छ । केही वर्षअघि राप्रपाबाट कांग्रेमा प्रवेश गरेका मल्ल समाजसेवीकारूपमा चिनिन्छन् । यसैगरी निलाम्वर आचार्य, राधेश्याम अधिकारीको नाम पनि चर्चामा छ । मन्त्री बस्नेतले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा नभएको र बौद्धिक छवि भएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताए । शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश प्रमुखको मनोनयनको अजेण्डा नराखिए पनि प्रदेश प्रमुखको मनोनयन राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले अजेण्डाविना पनि शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख मनोनयन हुने सम्भावना रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए। 

प्रदेशको अस्थायी केन्दबारेमा भने सरकारले सकेसम्म राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी गराए । विहीवार सार्वजनिक विदा भएकोले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।  प्रदेश प्रमुखको मनोनय नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम बुझाउन सकेको छैन । संविधानअनुसार प्रदेशसभाको अन्तिम  परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश प्रमुखको अन्तिम नतिजा निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको वीस दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर सरकारले प्रदेश  प्रमुखको मनोनय गर्न ढिलो गर्दा प्रदशसभाको सांसदले सपथ ग्रहण गर्नसमेत पाएका छैनन् । यसबाट प्रदेशसभा सांसदहरू अलमलमा छन् । प्रदेशसभाका सांसलाई सपथ ग्रहण गराउन तथा प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन अस्थायी केन्द्र तोक्न भने सरकार अलमलमा परेको छ। 

यसैबीच, राप्रपाले शुक्रवार काठमाडौंमा गरेको पृथ्वी जयन्ती कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजय गच्छदारले शुक्रवार बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुखको मनोनय गर्ने बताए। ‘भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ । भोली (शुक्रबार) पदेश प्रमुख तोकिन्छन् । अस्थायी केन्द्रका बारेमा भने थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने । राजनीतिक सहमति जुटाएर सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए। 

प्रकाशित: २८ पुस २०७४ ०३:५१ शुक्रबार