काठमाडौं– संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि अझै डेढ महिना कुर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फका सांसद छनोट गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकार गठनमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको हो ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुमान गरिएको नेकपा एमालेले भने सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन पर्खन नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप पनि एमालेले लगाउँदै आएको छ । 

संविधानको धारा ८४ उपधारा (८) को व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई आएका सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत गरी संघीय संसद्मा कुनै पार्टीको एकतिहाइ सदस्य महिला नपुगेमा समानुपातिक सदस्यबाट पूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पूर्णता पाउनेछ । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सबै काम सक्न कम्तीमा ३५ दिन समय चाहिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले निर्वाचन मिति घोषणा भएको ३५ देखि ४० दिनमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न सकिने जानकारी दिए । ‘निर्वाचनका लागि मिति घोषणापछि आयोगलाई कम्तीमा ३५ दिन समय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मिति तोक्ने काम सरकारको हो ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा दलीय विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन साता त्यसै बित्यो ।
अध्यादेश स्वीकृत भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नै आयोगका पदाधिकारीसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेका छन् । आयोग पदाधिकारीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रदेशसभा सांसदको शपथ नहुने र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने जनाउँदै त्यससम्बन्धी अप्ठेरो फुकाइदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले ढिलोमा माघ तेस्रो साताका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउने आश्वासन देउवाले आयोग पदाधिकारीलाई दिएको निकट स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघको तेस्रो साता भए त्यसको परिणाम कुर्न केही दिन पर्खनुपर्ने जनाउँदै एक आयुक्तले भने, ‘दलहरुलाई एक साताको समय दिएर प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिकबाट सांसद निर्वाचित गर्ने उम्मेदवारको अन्तिम सूची माग्नुपर्छ ।’
त्यसको अध्ययन गरेर परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन अर्को एक साता समय लाग्न सक्ने सुनाउँदै उनले थपे, ‘त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले छिटोमा फागुनको पहिलो सातामात्र नयाँ सरकार गठनको सम्भावना छ ।’
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभातर्फ कुनै पनि दलले स्पस्ट बहुमत ल्याएका छैनन् ।

प्रत्यक्षतर्फ ८० क्षेत्रको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको एमाले र ३६ सिट जितेको  माओवादी केन्द्रबीच अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनुअघि नै पार्टी एकता भए उनीहरुको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी झन्डै दुईतिहाइनजिक १ सय ७४ पुग्नेछ ।
दुई दलबीच पार्टी एकता सम्भव नभए सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, उपधारा (२) मा उल्लेख छ ।

दुवै दलका शीर्ष नेताले सरकार गठन र पार्टी एकतालाई एकैसाथ टुंगो लगाउने जनाउँदै आए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको उनीहरू निकटका जानकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रको छ । पद बाँडफाँटमा दुई दलबीच सहमति जुट्न नसके उपधारा (२) अनुसार एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार गठन पहिलो सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्था नभए सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वा राष्ट्रिय जनता पार्टीसहितका दललाई साथ लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने अर्को विकल्प पनि उसका लागि खुला रहन्छ । 

एमालेले अन्य दलको समर्थन जुटाउन नसक्दा ऊबाहेकका सबै दल मिलेर सरकार गठन गर्नसक्ने अर्को सम्भावना पनि देखिन्छ । तत्काल एमाले र कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार गठनको कुनै सम्भावना नभएकाले त्यसको फाइदा माओवादीले उठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

उक्त प्रक्रियाबाट पनि कुनै दलले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउन नसके संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा (३) मा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७४ ०२:२७ आइतबार