काठमाडौं- संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अहिलेको सात प्रदेशको संघीय संरचना खारेज गरी पहिचानको आधारमा ११ जातीय प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । फोरमले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा ११ जातीय राज्यको नामकरण पनि गरिएको छ ।
फोरमले प्रतिबद्धता गरेका जातीय राज्यमा लिम्बुवान, किरात, मधेस, तामसालिङ, शेर्पा, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट र गैरभौगोलिक शिल्पी विशेष प्रदेश रहेका छन् । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वर्तमान ७ प्रदेशको संघीय संरचनालाई खारेज गरी पहिचानको आधारमा प्रदेश तथा विशेष संरचना निर्माण गरिनेछ ।’ विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्याख्या घोषणापत्रमा गरिएको छ । स्वायत्त क्षेत्रमा ३२ क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रमा १३ क्षेत्र र विशेष क्षेत्रमा ४ क्षेत्र रहने घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रस्ताव
घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रस्ताव गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा रहेको छ भने यथास्थितिवादी दलहरू एकल जातीय राज्यले अपनाउने राष्ट्र–राज्यका पक्षमा रहेका छन् । ती दलले राष्ट्रियताको परिभाषा नै गलत ढंगले गरेका छन् ।’
घोषणापत्रमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र बहुभाषिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी संविधान संशोधनलाई प्रमुख अजेन्डा बनाइएको छ । संविधान संशोधन÷पुनर्लेखन अहिलेको संघर्षको मुख्य विषय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको योजनामा देशलाई बन्दीगृह बनाएर संविधानसभा परिसरमा निषेधाज्ञा जारी गरी घोषणा गरिएको भन्दै त्यसबाट नेपालका उत्पीडित समुदाय आन्दोलित बनेका र देश दुई कित्तामा बाँडिएको घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले दक्षिणपन्थी चिन्तन र व्यवहार बोकेको भन्दै सो व्यवहारको कारण संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बन्न नसकेको उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी भए पनि राजनीतिक रूपमा यथास्थितिवादी रहेको छ भने एमाले नाममा कम्युनिस्ट भए पनि राजनीतिक रूपमा यथास्थितिवादी नै रहेको छ । यी पार्टीको दक्षिणपन्थी चिन्तन र व्यवहार नै संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान नबन्नुको कारक हो ।’
राप्रपा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरोधी रहेको र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) संघीयता र गणतन्त्रका पक्षमा रहे पनि धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा प्रतिगामी रहेको घोषणापत्रमा जनाइएको छ । एमालेले उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान र संविधान संशोधनको मुद्दामा कांग्रेसजस्तो प्रगतिशील दृष्टिकोण राख्न नसकेको आरोप लगाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रले विगतमा संविधान संशोधनको मुद्दामा कांग्रेस र एमालेभन्दा अग्रगामी सोच राखे पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी एमालेको सहयोगी पार्टीको रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पुगेको घोषणापत्रमा जनाइएको छ । ‘एमाले नेतृत्वको कम्युनिस्ट गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र सामेल भएसँगै माओवादी केन्द्रले आफ्नो धेरै दृष्टिकोणलाई तिलाञ्जली दिएको छ,’ घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
घोषणापत्र सार्वजननिक कार्यक्रममा पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले अहिलेसम्म गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । मुलुकको विकासका लागि जनताले आफ्नो पार्टीलाई विश्वास गर्न पनि उनले आग्रह गरे । २ नम्बर प्रदेशका लागि राजपा नेपाल र आफ्नो पार्टीको संयुक्त घोषणापत्र चाँडै सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले गराए ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७४ ०३:१५ मंगलबार
