काठमाडौं - महँगो बन्दै गएको स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच स्थापित गर्न अब हरेक नागरिक ‘स्वास्थ्य बिमा’ मा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित गर्ने ऐन संसद्को मंगलबारको बैठकले पारित गरेपछि आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमा गराउने बाटो खुलेको हो ।
ऐन लागू भएपछि पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ । ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । विपन्नको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्नेछ ।
विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले दर्ता गराएका थिए । उनले पछि संसदीय समितिमा संशोधन हालेर छुटेका विषय थप्न लगाएका थिए । गत साउन ३२ मा बसेको संसद् बैठकले समितिमा पठाएको विधेयक महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिले असोज २४ मा संसद्मा फिर्ता पठाएको थियो । बिमा ऐनसँगै स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास अधिकारीहरूले लिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री थापाले यसअघि बिमाको छिटफुट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि कानुनी आधार नहुँदा र राष्ट्रव्यापी नबन्दा प्रभावकारी नभएको बताए । ‘रोग लागेका बेला उपचारको प्रबन्ध हुन्छ भने अर्कोतिर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी प्रवद्र्धन गरेर रोगै लाग्ने अवस्था पनि घटाउँछ,’ थापाले भने, ‘यो ऐन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो ।’

‘रोग लागेका बेला उपचारको प्रबन्ध हुन्छ भने अर्कोतिर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी प्रवद्र्धन गरेर रोगै लाग्ने अवस्था पनि घटाउँछ । यो ऐन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो ।’
गगन थापा, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री

ऐनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रावधान अगाडि सारेको छ ।
बिमा लागू भएपछि बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा लिएको सेवाका आधारमा अस्पतालले नै भुक्तानी दाबी गर्नेछ । बिमाले आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टीसँगै सेवा शुल्कमा एकरूपता र उपचारको गुणस्तर निर्धारणमा समेत महŒवपूर्ण सहयोग पुग्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ । छुट्टै ऐन नहुँदा बिमा ऐनसँग कतिपय कुरा नमिलेको अवस्थामा नियमावली आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हुने थापाले बताए । ‘अहिले स्वास्थ्यमा हुने खर्चको ६० प्रतिशत व्यक्तिले आफ्नो पकेटबाट गरिरहेको छ । यसबाट मध्यम आय भएका मान्छे एउटा रोग लागे पूर्ण गरिब हुने अवस्था छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिमा थालनीका रूपमा २०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा गठन आदेशका नाममा बिमाको ‘पाइलटिङ’ सुरु गरेको थियो । पहिलो वर्ष तीन र यो वर्ष थप पाँच गरी आठ जिल्लामा कार्यक्रम पुगे पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थामा सबैको अनिवार्य बिमा गर्ने कानुन ल्याइएको हो ।
हाल बिमाबारे उचित ज्ञान र अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुन नबन्दा न्यून प्रतिशतमात्रै बिमित छन् । ऐनले बिमाले कस्ता खालका उपचार समेट्ने र नसमेट्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार सम्पूर्ण ओपिडी (बहिरंग) भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवा, निदानात्मक तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सेवा, हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवालगायत तोकिएका सेवा बिमाले समेट्छ ।
थापाले अब बिमा गराएपछि सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता नल्याउने हो भने आमनागरिकलाई आकर्षित पनि गर्न नसकिने र प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएकाले सोअनुसारको सेवा नदिए कठिन हुने बताए । ‘अब अस्पतालमा सेवाको स्तर, जनशक्ति, उपकरण पूर्वाधार विस्तारलाई एकीकृत रूपमा र औषधि सस्तो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा बिमा सफल र प्रभावकारी हुन्न ।’
योग, पोषण, बानी–व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व सेवा निःशुल्क हुनेछ । ऐनले बिमा कार्यक्रमले नसमेट्ने सेवासमेत निर्धारण गर्नेछ । जसअनुसार तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्रलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायक यन्त्र, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क हुने छैन ।
ऐनले बिमितहरूले सेवा भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइबाट प्राप्त गर्नेछन् । साथै निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिकसँग पनि सम्झौता गरेर सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ । सामुदायिक र सबै प्रकारका अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत जुनसुकै स्वास्थ्य एकाइबाट समेत सेवा लिँदा बिमाले समेट्छ ।
बिमाको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदासम्म सरकारले विभिन्न रोगका उपचारमा दिँदै आएको निःशुल्क सेवा कायम राख्ने र बिमा आबद्ध भए पनि भने आधारभूत सेवा मात्रै निःशुल्क हुनेछ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन भएपछि बिमितले बिमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्नेछन् । गम्भीर समस्या भए प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार रिफर भएर माथिल्लो तहको संस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
कार्यक्रम लागू गर्न एक स्वायत्त बिमा बोर्ड गठन गरिनेछ । बोर्डले सेवाको सूची, मापदण्ड र शुल्कसमेत निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेर त्यहीअनुसार सेवाको मूल्य तिर्नेछ । सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बोर्डबाट बिमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्छन् र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्नेछन् ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ००:२३ बुधबार