काठमाडौं- चौतर्फी आलोचना भए पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगका प्रमुखसहित सबै पाँच आयुक्तका लागि गाडी किन्न ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट दिने सहमति दिएको छ।

आयोगले सबै आयुक्तका लागि एसयुभी 'स्पोटर्स युटिलिटी भेहिकल' गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । यस्ता गाडी विलासी वर्गका हुन् । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मौका छोपेर नयाँ गाडी खरिद गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो । त्यसअनुसार चालु आवको बजेटमा आयोगलाई गाडी किन्न रकम विनियोजन गरिएको थियो । आयोगले दसैंअघि नयाँ गाडी किन्न अर्थसँग ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सहमति मागेको थियोे । त्यसअनुसार अर्थले आयोगलाई ११ करोड २० लाख रुपैयाँ गाडी खरिद गर्न सहमति दिएको हो । यो रकमले प्रत्येक आयुक्तका लागि दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँका नयाँ गाडी खरिद गर्न पुग्नेछ ।

‘आयोगले गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको बजेटको सहमति प्राप्त भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘अब गाडी खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया अनुसार काम अघि बढ्नेछ ।’  आयोगले नयाँ खरिद गर्ने गाडीको दर्ता, बिमालगायतका लागि थप ३९ लाख रुपैयाँ मागेकामा अर्थले दिएको छैन । अर्थले आयोगलाई आफ्नै पुँजीगत बजेटबाट यो रकम खर्च गर्न सक्ने भन्दै थप ३९ लाख रुपैयाँ नदिएको हो ।

आयोगलाई अनावश्यक रुपमा गाडी खरिद गर्न दिएको यो रकम एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले दिएको बजेट बराबर हो । चालु आवमा एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले औसतमा १० करोड अनुदान दिएको छ ।   

आयोगसँग पर्याप्त सवारी साधन हुँदाहुँदै नयाँ गाडी खरिद गर्न खोजेपछि आयोग पदाधिकारीको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । कतिपयले सवारी साधन खरिदमा आउने कमिसनको लोभमा यो काम गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएका थिए । सरकारी अधिकारीहरुसँग मिलेमतो गर्न सके सवारी साधन खरिदमा गाडी कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत कमिसन दिने व्यवसायी बताउँछन् ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मौका छोपेर सरकारलाई दबाब दिँदै सुरुमा बिनाटेन्डर नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न खोजेको थियो । यसमा व्यापक रुपमा आलोचना भएपछि आयोग पछि हट्दै गाडी किन्न टेन्डर सार्वजनिक गरेको थियो । यही विवादमा आयोगका तत्कालीन सचिव गोपी मैनालीले गाडी खरिद आवश्यक नभएको र खरिद गर्नै परेमा बिनाटेन्डर गर्न नहुने बताएपछि आयोगको सर्वत्र विरोध भएको थियो । आयोग पदाधिकारीको दबाबमा मैनालीलाई आयोगको सचिवबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो ।    

आयोगले सुरुमा पाँच गाडी किन्न १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागेको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ मागेको हो । सुरुमा गाडी किन्ने प्रयास गर्दा रोकेको अर्थलेपछि दबाबमा सहमति दिँदै चालु बजेटमा रकम विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष भने सवारी साधन किन्न सहमति दिएको थिएन ।

अर्थले बजेटको सहमति दिएसँगै आयोगले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । आयोगले गाडी प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गरिने बताउँदै आएको छ । आयोगसँग अहिले नै महँगा गाडी छन् । आयोगले निर्वाचनपिच्छे सरकारलाई दबाब दिएर करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको छ ।
संसद्बाट चालु आवको बजेट पारित भएकै भोलिपल्ट आयोगले पाँचवटा एसयुभी कार खरिदका लागि गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । एसयुभी सुरक्षित र अत्याधुनिक गाडी मानिन्छ । एउटा एसयुभीको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्छ ।

आयोगले विगतमा पनि निर्वाचनपिच्छे गाडी किन्दै आएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला एक करोड १५ लाख रुपैयाँका दरले पाँचवटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनिएको थियो । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा चारवटा टोयटा ल्यान्डक्रुजर गाडी आयोगले किनेको थियो । सोही समयमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि भन्दै पाँचवटा स्कार्पियो गाडी किनिएको थियो ।

भारत सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तलाई एउटा एसयुभी कार र चारवटा सेडान कार दिएको छ । भारतले चुनाव प्रयोजनका लागि भनेर ३५ वटा जिप र सातवटा स्कार्पियो जिप पनि उपलबध गराएको छ । अहिले एकजना आयोगका पदाधिकारीले तीनवटासम्म गाडी लिएका छन् ।

आयोगका अधिकारीले वर्षौंदेखिका पुराना गाडी मर्मत गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले नयाँ किन्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७४ ०६:१८ आइतबार