राष्ट्रिय जनमोर्चाले ‘हचुवाका भरमा’ शिक्षा विधेयक ल्याएकाले प्रस्तावित विद्यालयप्रति देशव्यापी असन्तोष, विरोध र विवाद उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ।
जनमोर्चाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘शैक्षिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या र अवरोधको गम्भीर समिक्षा र मूल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा शिक्षा विधेयक ल्याएको हुनाले प्रस्तावित विधेयकप्रति देशव्यापी रुपमा असन्तोष, विरोध तथा विवाद उत्पन्न भएको छ।’
जनमोर्चाले विधेयक विरुद्घ शिक्षकहरुले १७ बुँदे माग राखी संचालन गरेको कार्यक्रमप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण् भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कानुनी छुट दिइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा त्यसप्रकारको छुटबाट निजी क्षेत्रको मुनाफा कमाउने प्रवृत्ति र शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थी र स्वयं ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको शोषण उपर नियन्त्रण गर्नको लागि अहिलेको यो विधेयकमा पनि कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको छैन’, अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्घारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जनमोर्चाले शिक्षकहरु राखेका १७ बुँदे मागहरुमध्ये जायज मागको समर्थन गर्ने पनि जनाएको छ। स्थानीय तहको मातहतमा नबस्ने, सरुवा, बढुवा र विभागीय दण्ड जरिवानाको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएर केन्द«ीय सरकार अन्र्तगत हुनुपर्दछ भन्ने माग पनि समर्थन गरेको छ।
‘यद्यपि हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा वृद्धि हुनु पर्दछ भनेर जोड दिँदै आएको छ। शिक्षकहरुका सरुवा, बढुवा तथा विभागीय दण्ड जरीवानाको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएर केन्द्रीय सरकारलाई हुनुपर्छ भन्दा केही विरोधाभास जस्तो देखिएता पनि हाल विद्यमान रहेका पालिकाहरुका संरचना र नेतृत्व हेर्दा दलीय रुपमा अत्यन्त पूर्वाग्रही रहेको र संविधान जारी भएपछिको नयाँ पुनर्संरचना अन्तरगत शिक्षकहरु निकै प्रताडित हुनु परेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई ध्यान दिँदा तत्कालका लागि शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, विभागीय दण्ड जरीवाना सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन जान्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जनमोर्चाले भनेको छ, ‘नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। गणतन्त्र स्थापनाका लागि पनि शिक्षकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो । तर प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुको पेशागत हक हितमा लागि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकारमाथि रोक लगाएको छ। यो कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको निरङ्कुशता भएकोले शिक्षकहरुलाई आफू पेशागत हकहितका लागि आवाज उठाउने ट्रेड युनियनको अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने कुरामा हाम्रो दलले जोड दिन्छ।’
जनमोर्चाले राज्यले निजामति सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको सेवा सुविधामा विभेद गर्दै आएको हुनाले त्यसको अन्त्यमा जोड दिँदै निजामति सरहको सेवा सुविधा शिक्षकहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ०७:२९ शुक्रबार
