काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसीको एघारौं अनशन जारी रहँदा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले 'पूर्वाधारै नपुगेको' घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं  नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ।

चिकित्साशिक्षा ऐन नआएसम्म नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्रिविकै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) विद्यापरिषद् २०७० को  निर्णयविपरीत कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन दिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै समयमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ ऐन नबन्दासम्म सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो भने आइओएमले २०७० मै क्षमता नभएको भन्दै सम्बन्धनमा छेकबार लगाएको थियो।

त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ अध्यक्ष रहने परिषद् बैठकले केसीले एघारौं अनशन थालेको तेस्रो दिन साउन १२ मै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको खुलासा रेक्टर सुधा त्रिपाठीले गरिन्। रेक्टर त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ताकेता गरेपछि बाध्य भएर सम्बन्धन दिनुपरेको दाबी गरिन्। निर्णय भएको २४ दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धनका लागि योग्य भएको सहमति दिनुपर्ने आइओएमलाई त्यसको जानकारी नपठाएर गुपचुप राखिएको छ।

सामान्यतः सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय गर्न सम्बन्धित संकायको फ्याकल्टी बोर्डबाट पूर्वाधार पुगेको सहमति चाहिन्छ। तर कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि आइओएम फ्याकल्टी बोर्डमा कुनै पूर्वाधार प्रतिवेदनमा छलफल र निर्णय नभएको डिन डा.जगदिशप्रसाद अग्रवालले जानकारी दिए। 'मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी पछिल्लोपटक त्रिविको कुनै पत्र आएको छैन,' उनले भने, 'बरु अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पत्र आइरहेका छन्।'

सम्बन्धनका लागि घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले दिएको मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको २०७१ भाद्र ३१ मा भएको परमादेशलाई आधार बनाइएको छ। सम्बन्धन पाउनुपर्ने दाबीसहित अन्सारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश दामोदर शर्मा र न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजालसले 'कलेजको सम्बन्धन विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाविपरीत हुने हुनाले सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू' भनी परमादेश जारी भएको थियो।

सो परमादेशका आधारमा नियामानुसार गर्दा सम्बन्धनको निर्णय गर्ने अधिकार आइओएमको भएकाले सम्बन्धन दिनु बाध्यकारी नभएको अर्थ लगाउँदै आइओएमले कुनै निर्णय गरेको थिएन। तर, सञ्चालकले भने यही आधारमा फैसलाको आशय 'सम्बन्धन दिनू' भएको अर्थ्याउँदै कार्यन्वयनका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए।

रेक्टर त्रिपाठीले अदालतबाट ६ पटक ताकेता गरेपछि सम्बन्धन दिएको बताइन्। उनले अब पढाउने अनुमति दिनका लागि पूर्वाधार पुग्छ या पुग्दैन भन्ने हेर्नेलगायतका काम आइओएमको भएको बताइन्। त्रिवि पदाधिकारीले सम्बन्धन दिन नदिनेबारे आइओएमलगायतका विभिन्न निकायमा सोधी पठाए पनि सबैले त्रिविले नै निर्णय दिनुपर्ने भनेर पन्छाएपछि बाध्य भएको दाबी गरेका छन्।

तीर्थ खनियाँले उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएलगत्तै यही आधारमा सम्बन्धन दिन आइओएमलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएका थिए। तर, आइओएमले मानेको थिएन। डा.केसी अनशन बसेसँगै सरकार र आइओएम सम्बन्धनको विपक्षमा थिए। त्यसमा पनि सम्बन्धन पाएको सो कलेज पर्खाइमा रहेकामध्ये कुनै रूपमा पनि पूर्वाधार नपुग्ने कलेज हो। अपार्टमेन्ट बेच्ने गरी बनाइएको भवन नबिकेपछि सञ्चालकले किनेर सम्बन्धनको लाइनमा अन्य तीन कलेज मनमोहन, नेपाल प्रहरी र पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकलसँग उभिएको थियो।

त्रिविले यस सम्बन्धमा पटकपटक निर्णयमा पुग्न दबाब दिएपछि आइओएमका तत्कालीन डिन डा.विमल सिन्हाले २०७३ भदौ २७ को फ्याकल्टी बोर्ड बैठकबाट अदालतको आदेशका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी परिषद्लाई नै सुविधा दिएका थिए। सिन्हाले समेत 'नयाँ परिस्थितिमा नयाँ प्रतिवेदन आएमा विचार गर्न सकिने' जवाफ फ्याकल्टी बोर्डबाट दिएका थिए। अहिले सम्बन्धन दिन न पुरानो प्रतिवेदन छलफल भएको छ न नयाँ निरीक्षण नै भएको छ।

चार वर्षअघि डा.प्रकाश सायमी डिन रहँदाकै अवस्थामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्षमता नभएको भन्दै बन्द गरिदिएका थिए। त्यसअघि त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनसहित पदाधिकारीले २०७० सालमै नियमविपरीत आफै सूचना निकालेर सम्बन्धन लिन आह्वान गरी चार कलेजलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए  जसमा काठमाडौं नेसनल एक थियो। तर, त्रिविले आफूअनुकूलका व्यक्ति राखेर तयार गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन आइओएम नेतृत्वले बैठकमै लगेन। नेसनल कलेजको सो प्रतिवेदन अझै फ्याकल्टी बोर्डमा प्रवेश पाएको छैन।

आइओएमकै प्राध्यापक डा.करवीरनाथ योगीको नेतृत्वमा गठित समितिले सञ्चालनमै नआएको शिक्षण अस्पतालमा बिरामी र बेड पुगेको तथा अस्पतालका शै्या भरिभराउ रहेको प्रतिवेदन २०७० कात्तिक २७ मा दिएको थियो। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पर्सा क्षेत्र १ का उम्मेदवारसमेत बनेका बसुद्दिन अन्सारी र उनका दाइ जैनुद्दिन  कलेजका प्रमुख सञ्चालक छन्। पछिल्लोपटक बसरुद्दिन एमाले कोटामा वीरगन्जको मेयरका उम्मेदवार  प्रस्तावित छन्।

त्रिविले २०७० कात्तिक १० मा सूचना निकालेर त्रिविले सम्बन्धनका लागि आवेदन आह्वान गरेपछि नेसनलसहित मनमोहन, पिपल्स र नेपाल प्रहरी कलेजले निवेदन दिएका थिए। त्यतिबेला नाममात्रको अनुगमनमा देखाउन नेसनलले वीरगञ्जस्थित नेसनल कलेजबाट प्राध्यापक ल्याएको थियो भने बिरामी जुटाउन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको थियो। सो स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। यसअघि दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदासमेत खनियाँलाई दबाब दिएपछि खनियाँले २०७३ भदौ १३ मा आइओएमलाई पत्राचार  गरेर दबाब दिएका थिए।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७४ ०२:३० आइतबार