प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। १७औं सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै रहेको बताएका हुन्। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं छन्। तर, उनी आफैं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा आफू रहेको धारणा राख्दै आएका छन्। यसले के मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले चाहेर पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो वा प्रधानमन्त्रीले चर्चामा आउन मात्र उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्?

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रवक्ता मनिष सुमनले प्रधानमन्त्री आफैंले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्नु भनेको दलहरूमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्छ। मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख प्रधानमन्त्री हो। मन्त्रिपरिषद् भनको प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो,’ सुमनले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने तत्काल सरकारले प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न सक्छ।’ व्यवहारमा प्रतिवेदन लुकाउने र बोलीमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको नियत भएकोे सुमनको भनाइ छ। ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने पार्टीको माग अहिले पनि कायम छ,’ उनले भने।

तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले विगत ६ वर्ष देखि सरकारसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आएका छन्। तराई मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘आफैं रुने, आफंै हास्ने’ भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने किन ढिलो गर्नु हुन्छ? तुरुन्त सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ,’ झाले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ।’

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा यसअघि सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पटकपटक लिखित सम्झौता गरेको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन।  

प्रतिवेदनमा के छ?  

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनुअघि तराई मधेसमा मधेस आन्दोलन तथा थरूहट विद्रोह निकै चर्कियो। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एउटा ठूलो घटना भयो, जसमा आठ जनाको निधन भएको थियो। २०६३ माघमा पहिलो मधेस आन्दोलन, २०६५ मा दोस्रो मधेस आन्दोलन तथा २०७२ साउनमा तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो। तीनवटै मधेस आन्दोलनमा झण्डै २ जनाको निधन भएको कार्यकारिण्ी समिति सदस्य झाले बताए। मधेस आन्दोलन तथा टीकापुर घटनामा भएको धनजनको क्षतिको विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई यथार्थ विवरण बुझाउन पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाउने निर्णय सरकारले ग¥यो।  

उक्त आयोगमा पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सूचन लोप्पन, अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू सदस्य र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव थिए। उक्त आयोगले २०७३ कार्तिक १ गतेबाट काम सुरु ग¥यो। त्यसको १४ महिनापछि आयोगले काम पूरा गरी ७ सय ९ पेजको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो। गठन भएपछि उक्त आयोगले सार्वजनिक रूपमा मधेस आन्दोलन तथा थरूहट आन्दोलनको क्रममा भएका भएका धनजनको क्षतिका विवरणको विषयमा आयोगको कार्यालयमा आई तथा हुलाकबाटसमेत उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको थियो। साथै आयोगका पदाधिकारीहरू तराई मधेसका जिल्लामा गई आफैं पनि उजुरी संकलन गरेका थिए।  

स्रोतका अनुसार तराई मधेसका २० जिल्लाबाट संकलन गरिएका तीन हजार दुई सयभन्दा बढी उजुरीको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। यसको साथै आयोगका पदाधिकारीहरू आफैं फिल्डमा गई आन्दोलनबारेमा विस्तृत अध्ययन गरेका थिए। यी सबै अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिबेदन तयार गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलन तथा थरुहट आन्दोलन चर्कुनमा र आन्दोलनमा र धन जनको क्षति हुनुमा आन्दोलनकारी भन्दा सरकारलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ। केही स्थानमा प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक भएको र केही स्थानमा प्रहरीले आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि बल प्रयोग गरेको कारण धन जनको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०८० ०२:०० सोमबार