प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय भएर लागे पनि संविधानलाई अल्मल्याउने (डिरेल) गतिविधि भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार दिउँसो प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद् सुचारु गर्नका लागि प्रमुख दलहरूबीच पटकपटक प्रयास र सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। ‘संविधानलाई डिरेल गर्ने, सरकार चल्न नदिने र यसलाई अन्यत्र लैजाने मनसायले काम गरेजस्तो देखिएको छ,’ दाहालले भने, ‘हिजो पटकपटक संसद् अवरुद्ध गरियो, आज संसद् चल्न दिइएको छैन।’

हिजो संसद् विघटन हुँदा सडकबाट समेत त्यो संविधानअनुसार छैन भनेको उल्लेख गर्दै दाहालले अहिले संसद् चलाउन विपक्षीसँग प्रक्रियाबाट बाहिर गएर समेत सहमति गरेको बताए। संसद् चल्छ भनेर आफूले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग वार्ता गरे पनि उसले सहमति भंग भएको गुनासो दाहालको थियो।

संविधानलाई डिरेल गर्ने, सरकार चल्न नदिने र यसलाई अन्यत्र लैजाने मनसायले काम गरेजस्तो देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफूसहित भएर गरेको वार्ताअनुसार अहिलेसम्म विपक्षीलाई नदिइएका संसद्का तीन समितिका सभापतिमा समेत दिइएको जानकारी उनले दिए। ‘हामीले धेरै लचिलो भएर सम्झौता ग¥र्यौं संसद् खुल्छ भनेर तर खुलेन,’ उनले भने, ‘हिजोको विघटनको मानसिकता प्रकट भएको देखिएको छ।’

प्रमुख विपक्षी एमालेबाट संसद् अवरुद्ध भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जसले हिजो पटकपटक संसद् विघटन गरेको हो, आज उसैले संसद् नचले पनि नचलोस् भनेझैं भएको छ। कतै यो त्यसैको निरन्तरता त होइन?’

संसद् खुल्छ भनेर सहमति गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा यसलाई सुचारु हुन नदिनुको सांकेतिक अर्थ रहेको दाहालले बताए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण र सुन काण्डलाई अगाडि बढाउँदाको अप्ठेरो उनले महसुस गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी विषयमा पहिल्यैदेखि अनुसन्धान भइरहेको र आफूहरूले यसलाई बाटोमा फेला पारेको तथा ललितानिवासको जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा अगाडि बढेको दाहालले उल्लेख गरे।

प्रतिपक्षलाई आफूले महत्व दिँदा पनि काम अगाडि बढ्न नसक्दा कतै यी काण्डहरूसँग उसको कुनै साइनो छ कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको उनले बताए। ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेर जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध अगाडि बढ्दा नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दा बाटोमा भेटिएको हो।’

प्रमुख विपक्षी एमालेबाट संसद् अवरुद्ध भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जसले हिजो पटकपटक संसद् विघटन गरेको हो, आज उसैले संसद् नचले पनि नचलोस् भनेझैं भएको छ। कतै यो त्यसैको निरन्तरता त होइन?’

सुशासनको पक्षमा लाग्न यो आधार हुन्छ भनेर आफूहरू दह्रैसँग खुट्टा टेकेर लागेको र अहिले अदालतले पनि यसलाई मानेको देखिएको उनले बताए। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा देशभरिका सरकारी जग्गा निजी बनाइएको हुँदा ललितानिवासको जग्गा प्रकरण पनि एउटा आधार हुन सक्छ भनेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा प्रकरण अनुसन्धान कर्मचारी, मन्त्रीसम्म पुगेकोमा अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको प्रसंगमा उनले भने, ‘खुला आँखाले हेर्दा जे देखिएको छ, त्यस्तो पनि होइन।’

दाहालले आफूले अदालतको मानहानि गर्न नखोजेको पनि बताए। ‘मैले अदालतको मानहानि गर्न खोजेको होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि केही गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ। सबैको स्वायत्तता र अन्तरसम्बन्धको लक्ष्मणरेखा कोरिएको छ। यो स्थितिमा हुने काम पनि नहुने भए। त्यो पूर्वप्रधानमन्त्रीका निम्ति मात्र होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्रीतिर पनि लक्षित छ।’

सर्वोच्च अदालतबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश भएपछि सोमबार बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा उठेका विषयमाथि गरिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन र सहयोग जुटाउन आफूले बितेका साढे सात महिनामा अधिकतम प्रयास गर्दै आएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्ति एक किसिमले र निरन्तरता अर्को किसिमले भएको उल्लेख गर्दै दाहालले यो पनि ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरे। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई एमालेबाहेकका सबै सांसदले समर्थन गरेर विश्वासको मत दिएका थिए।

आफूले भारत भ्रमणमा गरेका उपलब्धिअनुसार १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्बन्धमा काठमाडौंमै दुई देशबीचका प्रतिनिधिबीच समारोह गरी घोषणा गर्न लागेको उनले बताए। विगत २७ वर्षदेखि कार्यान्वयन नभएको पञ्चेश्वर र नेपाल–भारत सीमाका विषयमा पनि आफूहरू सहमतिमा पुगेको उनले बताए।

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन र सहयोग जुटाउन आफूले बितेका साढे सात महिनामा अधिकतम प्रयास गर्दै आएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।

आगामी भदौ ३० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन जाने, त्यसलगत्तै मित्र मुलुक चीनको भ्रमण गर्ने आफ्नो योजना उनले सुनाए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान गर्न सक्ने चर्चा उनले गरे। भ्रमणका क्रममा चीनसँग विद्युत् व्यापार र सीमापार व्यापार सम्झौता, रसुवा र किमाथांकामा ट्रान्सिमिसन लाइन, सुर्खेत–हिल्सा (चीन) सडक, किमाथांकामा विद्युत् परियोजना र कृषिमा आधारित परियोजना आदि विषयमा सहमति हुने जानकारी पनि उनले दिए।

सुनकाण्डमा संलग्नता

प्रधानमन्त्री दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी देखिने जोसुकैमाथि कारबाही हुन सक्ने धारणा दोहोर्‍याए। सुनमा पहिलादेखि नै प्रहरी, प्रशासन र ठुल्ठुला मान्छेको संलग्नता रहेको पनि उनले बताए। ‘विमानस्थलबाट दिनदिनै क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउँछ भन्ने सुनेपछि मसँगै भएका सहसचिवलाई पठाएर हेर्नुहोस् भनेको हो,’ उनले भने।

भारतसँगको नेपाली सीमामा भारतीय रूपैयाँको मूल्य १ सय ४५ रूपैयाँमा पनि कारोबार हुन छाडेको भन्ने घटनासँग कुनै न कुनै रूपमा सुन तस्करको समेत संलग्नता रहेको उनले उल्लेख गरे।

त्यही भएर यस विषयमा छानबिन गर्न सरोकारवाला मुलुकहरू र इन्टरपोललाई समेत आग्रह गरिएको उनले बताए। पक्राउ परेका मानिसबाट केही महŒवपूर्ण सूचनासमेत पाएको दाहालले उल्लेख गरे।

आफूले राम्रो काम गरेबापत प्रतिपक्षबाट साथ पाउनुपर्नेमा निरन्तर संसद् अवरोध गरिएकाप्रति पनि प्रधानमन्त्री दाहालको गुनासो थियो। कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल ट्विट (एक्स) मा लेखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो सुन नपक्रेको भए सदन पनि चल्ने रहेछ भनेर कसैले लेखेको थियो।

बिचौलियाको बिगबिगी

सिंहदरबार र बालुवाटारमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको प्रश्नमा उनले आफू यसमा सतर्क  रहेको बताए। ‘कतिपय बेलामा मैले गरेको होइन, अरू कसैले पो गरिरहेको छ कि जस्तो पनि लाग्छ,’ उनले भने।

लारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएको सन्दर्भमा उनले कांग्रेस, एमालेले यसअघि जिम्मेवारी दिइसकेको र आफ्नो दलको केन्द्रीय सदस्य रहेका कारण पनि उनलाई जिम्मेवारीमा राखेको बताए। यो निर्णय गर्दा यस्तो विवाद आउला भन्ने नलागेको उनले उल्लेख गरे।

टेरामक्स लागु हुँदैन

प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकका फोन ट्यापिङ गर्नेसहितका प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको विवादास्पद टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘नागरिकको फोन ट्याप गर्नेसहितको प्रविधि (टेरामक्स) लागु हुँदैन। उपकरण खरिदमा करोडौं रूपैयाँ खर्च भए पनि त्यो लागु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्नेसहितको टेरामस्क प्रविधि ल्याएको छ। उसले टेलिफोन कम्पनीहरूलाई टेरामक्स प्रविधि अपनाउन पनि दबाब दिँदै आएको छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८० ००:४४ बुधबार