सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तीय छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलहरूले माग गरे पनि सरकारको नेतृत्व अनिच्छुक देखिएको छ। यस मामिलामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन इच्छुक छैनन्। गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी पनि सुन तस्करी संगठित अपराध भएकाले उच्चस्तरीय समितिमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसमा सकारात्मक देखिएका छैनन्।

‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभयो। सुरक्षा अंगले पनि प्रहरीसँग दक्ष जनशक्ति भएकाले संगठित अपराधमा उसलाई अनुसन्धान गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो’, स्रोतले भन्यो।  

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठले बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बसेर सुन तस्करी अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिकाबारे राय मागेका थिए। गृह मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवालीलगायतलाई बोलाएर सुन तस्करीको संगठित जालो तोड्न अनुसन्धानका लागि सघाउन भनेका थिए। तर प्रहरीले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री मातहतको निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले तत्कालै मन्त्रालयले अर्को समिति बनाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले मन्त्रालय तह वा प्रहरी तहबाट अर्को समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो।  

प्रहरी नेतृत्वले सरकारले नै अर्को समिति बनाएर त्यसमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई पनि संलग्न गराउँदा सन्देश राम्रो जाने सुझाव पनि दिएको थियो। ‘गृहमन्त्रीले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सुरक्षा अंगले नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर सुरक्षा अंगका प्रमुखले प्रधानमन्त्री मातहत रहेको निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसमा मन्त्रालय तह वा सुरक्षा निकायबाट अर्को समिति बनाउन उपयुक्त नहुने सल्लाह दिए’, स्रोतले भन्यो। 

‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभयो। सुरक्षा अंगले पनि प्रहरीसँग दक्ष जनशक्ति भएकाले संगठित अपराधमा उसलाई अनुसन्धान गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो’, स्रोतले भन्यो।  

यसैबीच सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत नै सुन तस्करी मामिलाको छानबिन प्रभावकारी भइरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नभएको बताएकी छिन्। मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अर्को समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित हुने भएकाले त्यता जानु आवश्यक नभएको बताएकी हुन्। प्रधामन्त्री दाहालले पनि बिहीबार साँझ यस मामिलामा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री श्रेष्ठ, आइजिपी कुँवर, सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुंगानासँग छलफल गरेका छन्। संगठित अपराध अनुसन्धान र तस्करीको एक सय किलो सुन बरामद भएको विषयमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउन आग्रह गरेका थिए। प्रहरीका तर्फबाट निजामती कर्मचारीसँग काम गर्न असजिलो हुने कुरा पनि उठेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्रीसँगको यो भेट गृहमन्त्रीको पहलमा भएको हो। उनले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दिन माग गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिन राखेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेका छन्। दाहाल राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको अनुसन्धानमा प्रहरीले पनि सघाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यही साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको तस्करीको एक क्विन्टल सुनबारे अनुसन्धान गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राखेको माग पनि सरकारले अस्वीकार गरेको छ। ‘राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको बेला फेरि अर्को अनुसन्धान समिति बनाउँदा यो मामिला डाइभर्ट हुन सक्छ, अनुसन्धान प्रभावकारी नहुन सक्छ,’ सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्।  

गृह मन्त्रालयले २०७५ सालमा सहसचिव ईश्वरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयमा आएको छैन। अदालतलेसमेत सुन तस्करी र अवैध ओसारपसारलाई संगठित अपराध स्वीकारे गरेको छ। २०७१ सालमा सुन तस्कर गिरोहका बालकृष्ण अग्रवाल, आकाशकुमार बज्राचार्यलगायत पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले १४ जनाको गिरोहले संगठित रूपमा चीनबाट सुन ल्याएको दाबीसहित उनीहरूलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो। त्यसपछि अदालतले सुन तस्करीलाई संगठित अपराध स्वीकार गरेको थियो। तर अहिले सरकारले प्रहरीलाई बाहिर राखेर राजस्व अनुसन्धान विभागलाई तस्करीको सुन भित्रिएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएपछि निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।  

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकै नेताहरूमाथि पनि सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने आशंका गरिएको छ ।

अनुसन्धान कमजोर बनाउन संसद् बैठक स्थगित  

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले तस्करीको सुन प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग राखेर संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै अएको छ। तर सरकार संसद् चलाउनेभन्दा पनि स्थगनतर्फ लागेको छ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम सुन तस्करीमा सत्ता पक्षका नेताहरूको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठेकाले यस विषयमा संसद्भित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा सरकार विभिन्न बहानमा संसद् बैठक स्थगनतर्फ लागेको बताउँछन्। ‘अहिले संसद् स्थगित हुनुपर्ने होइन, तस्करी रोक्ने विषयमा छलफल हुनुपथ्र्यो। एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि माग गरेको छ तर सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ’, गौतमले भने।  

माओवादी नेताहरूको ‘कनेक्सन’

राजस्व अनुसन्धान विभागले तस्करीको करिब एक सय किलो सुन बरामद गरेपछि अनुसन्धानको सिलसिलामा चिनियाँमूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेका छन्। उनको माओवादीका उच्च तहका नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध र उठबस देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल, वर्षमान पुन, नन्दबहादुर पुन र उनको परिवारका सदस्यसँग छिरिङको उठबस देखिएपछि सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरूको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूको छ। यस विषमा माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीमा माओवादीकै नेताहरू संलग्न भएको पाइए पनि अनुसन्धान नरोकिने बताउँदै आएका छन्।  

निष्पक्ष अनुसन्धानमा शंका

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेका तीनवटा कार्यालय अन्य निकायभन्दा निकै शक्तिशाली छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय दुवैलाई बिफ्रिङ गर्नुपर्दैन। सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकै नेताहरूमाथि पनि सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने आशंका गरिएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री बाधक बनेपछि विपक्षीको यो आशंकामा बल पुगेको हो।  

प्रकाशित: १९ श्रावण २०८० ००:५१ शुक्रबार