सकियो सुशीलाको कार्यकाल

काठमाडौं- पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेर हदका कारण पदबाट अवकाश पाएकी छन्। कार्कीलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरेको छ । ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि उनले अनिवार्य अवकाश पाएकी हुन्।

प्रधानन्यायाधीश भएदेखि भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएकी कार्कीले निडर छवि बनाएर कार्यकाल सकेकी छन् । कार्की भ्रष्टाचार, महिला तथा बालबालिका, वातावरण, कर्तव्य ज्यानलगायतका मुद्दामा नजिर छोड्न सफल भएकी छन् ।

सर्वोच्चमा कार्कीले आठ वर्ष साढे चार महिना काम गरिन् । कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा १० हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गरेको प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

गत वैशाख १७ मा चर्चित ‘सुडान मिसन भ्रष्टाचार’ को मुद्दामा संलग्नलाई जेल सजायसहितको फैसला सुनाएकै दिन उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिएको थियो । उक्त मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षपछि कार्कीले फैसला गर्ने हिम्मत गरेकी थिइन् ।

कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वत्र विरोधपछि एक साताअघि फिर्ता भइसकेको छ ।

एक महिनाअघि नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा कार्कीले अदालतमा राजनीतिक दबाबका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘मैले धेरै मुद्दामा दबाब सहिनँ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा त्यत्तिकै दबाब आएका थिए । स्वतन्त्र न्यायापालिका हो । उनीहरुले दबाब दिए भन्दैमा मैले कानुनविपरीत काम गर्न मिल्छ र !’

कार्कीका उल्लेखनीय फैसला

कार्कीले पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई सार्वजनिक पदमा बसी ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जरिवानासहित डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएकी थिइन् । गुप्तालाई २०६४ सालमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसला उल्टाएर सर्वोच्चले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो ।

यस्तै सुडान घोटाला काण्डमा प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीनजना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहित सातजनालाई जरिवाना, कैदसहितको सजाय सुनाएको थियो ।

कार्कीले लाउडा प्रकरणको फाइल पनि अघि बढाइन् । इजलासका दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । कार्कीले पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि अघि बढाएकी थिइन् । जोशीको मुद्दा पक्ष र विपक्ष कानुन व्यवसायीले सार्दासार्दै उनले टुंगो लगाउने मौका पाइनन् ।

यस्तै तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई उनकै कार्यकालमा नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो । तीन वर्षअघि दायर यो मुद्दा पनि कार्कीकै कार्यकालमा छिनियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कामको धेरैले सराहना गरेका थिए । यो मुद्दामा आफूले निकै राजनीतिक दबाब खेप्नुपरेको कार्कीले नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा बताएकी थिइन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा काभ्रेकी मैना सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको मुद्दा पनि कार्कीकै कारण अघि बढेको थियो । उनकै नेतृत्वमा हत्यामा सजाय सुनाइएर फरार रहेका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न वारेन्ट आदेश जारी भएको थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजोस्वरूप दिएको भनिएको घरजग्गा सरकारका नाममा कार्कीसहितको इजलासले फिर्ता गर्ने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले काठमाडौं छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा सरकारको नाममा हुने फैसला गरेको थियो ।

कार्कीले महिलाको कोखलाई व्यापारिक रुपमा प्रयोग गर्न नमिल्नै भन्दै व्यावसायिक सरोगेसी आमालाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्धित गर्ने फैसला सुनाएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले ‘व्यावसायिक सरोगेसी सेवा नियन्त्रण गर्न निःसन्तान नेपाली नागरिकलाई परोपकारी सरोगेसी दिन त्यससम्बन्धी कानुन आवश्यक’ रहेको फैसला गरेको थियो ।

यस्तै कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत भएको भन्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएकी थिइन् । सरकारले फागुन ११ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले ‘प्रहरी महानिरीक्षकका विषयमा भएको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिएको थियो । त्यसपछि योग्यता र क्षमताको आधारमा कानुनबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । लगत्तै सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो । यो नियुक्तिविरुद्ध नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा छ । महानिरीक्षक नियुक्तिकै विषयमा भएको विवादमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

यस्तै कार्कीले मानव बेचबिखन, बालविवाह र जबर्जस्ती करणी मुद्दामा प्रतिवादीले भराउने भनी फैसला भएको क्षतिपूर्ति रकम सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई पछि दोषीबाट बिगोसरह असुलउपर गर्नेगराउने फैसला पनि गरेकी थिइन् । यस्ता अपराधका पीडितलाई अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति रकम छुट्टै कोष स्थापना गरी कोषबाटै तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालयको नाममा कार्कीले आदेश दिएकी थिइन् । यस्तै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रहरी कार्यालयले जोहरी दर्ता गरी अनुसन्धान नगरेको सम्बन्धमा ‘तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरे न्याय पराजित हुन्छ । पीडितले उपचार नपाएको अनुभूति गरेको हुन्छ त्यसमा पीडितको उत्तरदायित्वमा निजी अनुसन्धान वा अभियोजनको वैकल्पिक मार्गसमेत प्रशस्त गर्नुपर्ने’ फैसला पनि कार्कीले सुनाएकी थिइन् ।

सुधारका कार्य

सर्वोच्चमा २०७३ वैशाख १ देखि असार २६ सम्म कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरिन् । उनले असार २७ देखि प्रधानन्यायाधीश बनेर काम गरिन् ।

२०६१ सालदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताका रुपमा कार्यरत कार्की २०६५ साल माघमा सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रुपमा प्रवेश गरेकी थिइन् । कार्कीले ८ वर्ष साढे चार महिना सर्वोच्चमा काम गरिन् । उनले १० बजे मुद्दाका सूची प्रकाश गरी ११ बजे बेन्च बस्ने परम्परा सुरु गरिन् । न्यायाधीशका लागि क्वार्टर निर्माण कार्य उनको कार्यकालमा सुरु भएको छ ।