काठमाडौं – स्पष्ट मापदण्ड निर्धारणबिनै सरकारले दसौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रदान गरेका मानपदवी, अलंकार र पदक विवादमा परेका छन् । पुरस्कार सिफारिस समितिका सदस्य, उनीहरूका आफन्त,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीनिकटलाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार पदक सिफारिस भएपछि त्यसको विरोध भएको हो। 

१०औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आइतबार ५ सय १५ जनालाई बिभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकले विभूषित गर्ने निर्णय गरेको हो । विभूषणका लागि सिफारिस गरिएकामा करिब ६० प्रतिशत सुरक्षाकर्मी (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) छन् । बाँकी पनि अधिकांश निजामती प्रशासनका छन् । 

परिवर्तित राजनीतिअनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । नत्र पदकले मान बढाउनेभन्दा पनि पाउनेलाई हिनताबोध गराउने देखिन्छ ।
मोदराज डोटेल, पूर्वसचिव

‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मानपदवी दिने प्रणालीमा परिवर्तन आउन सकेन । राष्ट्रलाई योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको वर्र्गीकरण हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा मानपदवीको पनि वर्र्गीकरण गरिनुपर्छ,’ पूर्वसचिव मोदराज डोटेलले भने, ‘हालसम्म पुरानो प्रणालीले निरन्तरता मात्र पायो । अब परिवर्तित राजनीतिअनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । नत्र पदकले मान बढाउनेभन्दा पनि पाउनेलाई हिनताबोध गराउने देखिन्छ ।’ 

सरकारले मानपदवीका पाउने व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्न उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको नेतृत्वमा विभूषण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य थिए । 
समितिले महेन्द्रनारायण निधिलाई मरणोपरान्त ‘राष्ट्रगौरव’ प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ । महेन्द्रनारायण निधि विभूषण सिफारिस समिति सदस्य तथा गृहमन्त्री निधिका पिता हुन्। 

समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहाललाई समाजसेवीका रुपमा ‘सुप्रबल जनसेवाश्री’ प्रदना गर्न सिफारिस गरेको छ । मानवपदवी, अलंकार र पदक प्राप्त गर्नेहरू विभूषण सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्ति पनि छन् । समितिमा रहेका मुख्य सचिव सुवेदी र गृहसचिव रेग्मीलाई ‘प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री’ का लागि सिफारिस गरिएको छ । सुवेदी र रेग्मीले अघिल्लो वर्ष पनि मानपदवी पाएका थिए । त्यतिमात्र होइन गृहसचिव रेग्मी सदस्य रहेको समितिले उनकै पिता लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई ‘सुप्रबल जनसेवाश्री’ का लागि सिफारिस गरेको छ । ‘आफैँले अाफैँलाई मानपदवीका लागि सिफारिस गर्न नमिल्नु पर्ने हो तर, नेपालमा यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएको देखिन्छ । विगतमा जे चलेको थियो त्यसैलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ । ‘मापदण्ड तोकेको भए यस्तो विवाद आउँदैनथ्यो,’ डोटेलले भने। 

सरकारले प्रदान गर्ने मानपदवी, अलंकार र पद वितरणमा पहिलेकै परम्पराको निरन्तरता भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ । ‘पहिला राजा वा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले आफू नजिकका र आसेपासेलाई पुरस्कृत गर्थे । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता रहेको देखिन्छ,’ साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितले नागरिकसँग भने, ‘मापदण्ड बनाएर मानपदवी दिनुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

मानपदवी दिने स्पष्ट मापदण्ड नभएको र परम्परा पनि सही नभएको भन्दैे विरोध भएपछि केहीले आफूलाई दिइएको पदक नलिने घोषणा गरेका छन् । स्तम्भकार तथा साहित्यकार झलक सुवेदीले पदक दिने परम्परा र प्रक्रिया सही नभएको भन्दै आफूलाई सिफारिस गरिएको पदक नलिने बताएका छन् । ‘देशले सम्मान गर्नु नराम्रो होइन  तर हाम्रो देशमा छनोटको जुन परम्परा र मापदण्ड छ त्यसमा मेरो असहमति हो,’ सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘यसले सम्मान होइन अपमान गरेको छ ।’ सुवेदीलाई सुप्रबल जनसेवाश्री सिफारिस गरिएको छ । उनले पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति लामो समय त्यस क्षेत्रमा योगदान दिएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यबाट पुरस्कृत हुने व्यक्ति निर्विवादित हुनुपर्याे’ उनले भने, ‘पुरस्कार दिँदा पनि त्यसको महत्त्व होस् । एकदुई जना हुन्छन्, यति धेरैलाई दिँदा त्यसको खासै महत्त्व पनि हुनसकेको छैन ।’ 

सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालका छोरा तथा स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले पनि फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै पदक नलिने घोषणा गरेका छन् । उनले पदक प्राप्त गर्ने कुनै आकाक्षा नभएको बताएका छन् । ‘गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारले मलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक दिने निर्णय गरेकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु । पदकका लागि मेरो कुनै आकांक्षा थिएन र छैन’, दाहालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गणतन्त्रका निम्ति त्याग, वलिदान र जीवन समर्पण गर्ने योद्धाहरूको भूमिका र योगदानको सम्मान गर्नु मेरो कर्तव्य हो । त्यही कर्तव्य बोध गर्दै मलाई प्रदान गरिएको पदक नलिने घोषणा गर्छु ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालका पुत्र प्रकाशलाई पदकका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् । एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकामा विजयी भएपछि मंगलबार निकालेको र्यालीपछि भृकुटीमण्डपमा आयोजित सभामा  ओलीले प्रधानमन्त्रीका पुत्रलाई मानपदवी दिइएका प्रति व्यंग गर्दै भने, ‘कति वटा विवाह गरेपछि तक्मा पाइने हो ? राज्यको ढुकुटीमा बेइमानी गर्ने ? यो एमालेलाई मान्य छैन ।’

ओलीले थपे, ‘के तपाईं (प्रधनमन्त्री) का छोरा महान समाजसेवी हुन ? अरु नेपाली कोही भेटिएनन् ? प्रश्न गर्न पनि लाज लाग्छ ।’

सरकारले ३ सय ५३ जनालाई मानपदवी, ९५ जनालाई अलंकार र ६७ जनालाई पदकका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरीका महानिर्देशक बहादुरसिंह श्रेष्ठसहित सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकृतलाई विभिन्न पदक र मानपदवी सिफारिस गरिएको छ । ‘भूकम्प जाँदा उद्धारमा जुटेका केही व्यक्तिलाई हिरो त भनियो, तर खोइ अहिले उनीहरूले सरकारबाट मानपदवी पाएको सुनिएको,’ डोटेलले भने । 

मानपदवीलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव डोटेलको छ । सुरक्षा निकायका व्यक्ति, निजामती कर्मचारीले पाउने मानपदवी उनीहरूको करियरसँग जोडिने हुँदा अन्य व्यक्तिलाई यो समूहमा राख्न नहुने तर्क उनको छ । मानपदवीको संख्या पनि धेरै हुँदा सम्मानकै महत्त्व घट्न गएको उनी बताउँछन् । ‘वर्षमा कति जनालाई मानपदवी दिने तोक्नु पर्छ । यो संख्या वर्षैपिच्छे घटबढ हुनुहुँदैन,’ डोटेलले भने । 

सरकारले विभूषण ऐन, २०६४ अनुसार मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा  वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने नेपालीलाई समितिको सिफारिसमा विभूषणबाट विभूषित गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ । 

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७४ ०१:४७ बुधबार