उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा आफूले पदीय जिम्मेवारी र समयलाई ध्यान दिने, कसैको चाकडी नखाने र मुलुकमा विद्यमान मिटरब्याजी समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गृह मन्त्रालय पसेको तीन महिना पूरा हुन लागेका बेला यी चारै प्राथमिकता अझै कायम रहेको र पदमा रहँदासम्म कार्यान्वयन गरिरहने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन्। श्रेष्ठले चैत १७ सम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। सोही दिन श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको काँध फेर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।

त्यसबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू सधैं सत्य र न्यायका लागि लडिरहेको र मुलुकमा सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यान दिने, कोही कसैको चाकडी नखाने, समयमा काम पूरा गर्ने, मिटरब्याजी र भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको जालो तोड्ने प्रयासमा पनि लागिपरेको प्रतिबद्धताका साथ आफू गृह मन्त्रालय आएको बताएका थिए।

मिटरब्याजीलाई निस्तेज पार्ने विषयमा आफूले निकै मेहनत गरेको उनको जिकिर थियो। आफ्नो सरकारी निवासमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँग संवाद गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेताहरूले कहाँ कसलाई भेट ग¥यो भन्ने समाचार लेख्न छाडेर वास्तविक जनताका समस्यामा केन्द्रित रहेर कलम चलाइदिन आग्रह गरे। मिटरब्याज पीडितका सम्बन्धमा ल्याइएको अध्यादेश फेल भएकोमा आफू साहै्र दुःखी भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूका पक्षमा पनि कलम चलाइदिन पत्रकारहरूसँग पुनः आग्रह गरे। ‘अध्यादेश फेल भयो अब यतिमै टुंगियो भनेर कोही कसैले नसोचे हुन्छ। यसलाई जसरी पनि टुंगोमा पु¥याएर कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म मिटरब्याजीलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै लागें तर कानुन बनाउने अन्तिम समयमा संसद् अवरुद्ध भयो र पास भएन।’

आफूमातहत रहेको सबै संयन्त्रको परिचालनले मन्त्री श्रेष्ठलाई यसमा अघि बढन् साथ दियो, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास जारी राखेका छन्।

प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न निर्देशन

आफू गृहमन्त्री भएको तीन महिनापछि श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग खुलेर कुराकानी गरेका थिए। सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा जोसुकै भए पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए। ‘तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको छ’, उनले भने। दुई पूर्व प्रधानमन्त्री र ६ जना पूर्वमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै जोडिएका कारण गृहमन्त्रीले यो विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कोही पनि उम्कन नपाउने बताएका हुन्। पछिल्लोपटक ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पाँचजना पूर्व सचिवविरुद्ध पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। 

पूर्वसहसचिव सुधीर शाह र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहित नौजना पक्राउ परिसकेका छन्। ‘ललिता निवासपरिसरको जग्गा सरकारकै हो। छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानले त्यही भन्छ, यो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकार निरन्तर लागिरहन्छ’, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने। उनले ललिता निवास प्रकरणको विषयलाई सुरुवाती चरणमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान नगरी फालिएको र अदालतले पनि सरकारको सम्पत्ति नभएको भनेर आदेश-फैसला गरेको भन्दै अदालतले तथ्य र प्रमाण हेर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि बताए। ‘कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, को व्यक्ति के थियो भन्नेबारेमा सोच्नुपर्दैन। गो अहेड भनिएको छ। पुलिसलाई भनिएको छ, तपाईंहरू अझै अनुसन्धान गर्नुस्’, मन्त्री श्रेष्ठले भने।

परिवर्तनको आभास भएन

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनमा आफूहरू सहभागी भएको तर व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि मुलुकको ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछाडि पनि जनता आफ्नो परिवार पाल्न खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यताको हामीले अन्त्य गर्नुपर्दैन ? यसलाई बिर्सेर– ‘हो, महान् परिवर्तन, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री’ भनेर, झन्डा हल्लाएर बस्न हामीलाई कसरी मिल्छ भन्या ?’, उनले भने। राज्य, जनता र राष्ट्रको नोक्सानीको मूल्यमा देश बर्बाद बनाउनेहरू सक्रिय रहेको समेत दाबी गरे। ‘यतिसम्म कि नेपालीलाई अनागरिक बनाएर अर्काको देशको शरणार्थी बनाएर पैसा कमाउन जे पनि गर्ने ? यसमा हामी कसरी चुप लागेर बस्न सक्छौं ? अरू पनि यस्ता जति छन्, सरकार सुशासन कायम गर्न दृढ छ’, उनले भने।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा चरम कमिसनको जालो रहेको बताए। तर राष्ट्रविरोधी कमिसनको जालो तोड्न आफूले अहिलेसम्म कसैसँग सम्झौता नगरेको र अब पनि नगर्ने उनको भनाइ थियो। ‘देशमा राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भयो, राजनीतिक परिवर्तन आयो तर त्यसअनुसार सेवा प्रवाहमा डेलिभरी भएन, सुशासन र समृद्धि सर्भिस डेलिभरीमा कस्सिएर लागेको छु। प्रधानमन्त्रीबाट पनि यो अभियानमा साथ र सहयोग छ, कमिसनको ठूलो जालो छ, त्यसलाई भत्काउनु छ’, उनले भने। उनले कमिसनको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षित र सञ्चालित भएको समेत दाबी गरे। ‘कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित सञ्चालित छ,  यसको अन्त्य हुन जरुरी छ’,उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने। 

सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी बनाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा हुने आर्थिक चलखेल शून्यमा झारेको दाबी गरे। मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा आर्थिक चलखेल शून्यमा झारेको दाबी गरेका हुन्। ‘प्रहरीको सरुवा–बढुवामा हुने आर्थिक चलखेल शून्यमा झारेको छु। मेरो सचिवालयले कहीं आर्थिक चलखेल गरेको देखाउनुभयो भने म राजनीति नै गर्दिनँ’, श्रेष्ठले दाबी गरे। प्रहरीमा वरिष्ठ प्रहरी निरीक्षक (असई) बाट इन्स्पेक्टर (प्रहरी निरीक्षक) मा बढुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ। ३७ जनामध्ये २६ जना पीएसओहरू मात्रै सिफारिस आएको छ’, उनले भने। त्यसरी बढुवा सिफारिस सम्बन्धित मन्त्रीहरूले नै गरेको पनि दाबी गरे। बढुवाको कुल सिट संख्या ३७ रहेकोमा विभिन्न मन्त्रीहरूले आफ्नो पिएसओहरूको नाम सिफारिस गरेकाहरूको संख्या जोड्दा नै २६ जना रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले खुलासा गरेका हुन्। त्यसरी मन्त्रीले सिफारिस गरेकै आधारमा प्रहरीमा बढुवा नहुने उनको भनाइ थियो। ‘सईबाट इन्स्पेक्टरमा बढुवामा सिफारिस आउनेमध्ये २६ जना मन्त्रीहरूका पिएसओको मात्रै आएको छ। सिट छ जम्मा ३७। पिएसओको सिफारिस आएको छ २६ जना। मैले अस्ति मन्त्रीहरूलाई पनि भनेको छु– तपाईंहरूले २६ जना पिएसओ सिफारिस गरेपछि हुन्छ ? त्यसरी बढुवा हुँदैन। प्रक्रिया छ, पालो छ, योग्यता, क्षमता देखाइरहेको छ, हुन्छ, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपका आधारमा कसैको पनि बढुवा हुँदैन। यो बन्द गर्न म कम्मरै कसेर लागेको छु।’

प्रहरी ऐन आउँछ, ३० बर्से हट्छ

गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा प्रहरी ऐनले चाँडै प्रवेश पाउने र ३० बर्से सेवा अवधि हट्ने बताए। संसद्मा मैले बोलेको छु–३० बर्से सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन ल्याएर १६ बर्से पेन्सन अवधि पनि बनाइन्छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने। ३० बर्से सेवा अवधिका बारेमा प्रहरीभित्र लामो समय बहस चलिरहेकाले यो विषयलाई सधैंका लागि अन्त्य गरिने पनि उनले बताए।

उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रहरी समायोजन हुने र त्यसका लागि आफू दृढतापूर्वक लाग्नेसमेत बताएका छन्। साथै गृह मन्त्रालयबाट हुने कार्य सम्पादन चुस्तदुरुस्त राख्ने, विभूषणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने, अध्यागमनबाट हुने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने दाबी पनि उनले गरेका छन्।

प्रकाशित: २३ असार २०८० ०१:५६ शनिबार