प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न सघाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले बैठकले गणतन्त्र, संघीयता र प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्ध सबल बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तिव्रता र व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए। प्रदेशले सिमित श्रोत र साधनका बाबजुद विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेर जनताका आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशिल रहँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको उल्लेख गरे।

यसमा मुख्यमन्त्रीहरुको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउँदै उनले भने, अढाइ शताब्दी लामो एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण नै थियो। तर, तीनै तहमा चुनिएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न कृयाशिल यस कार्यमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने सबै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा गर्दछु।’ उनले संघीयता जारी भएपछिको पछिल्लो ७ वर्षमा उत्साहजनक उपलब्धी हाँसिल गरेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको क्रममा संघीयतापछिको उपलब्धीको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरे। उनले संघीयता पछिको ७ वर्षमा तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको, सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको, कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानूनहरू संशोधन भएको बताए। उनले केहि महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा रहेकोपनि उल्लेख गरे।

फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भइसकेको बताए। अबको साझा गन्तव्य सुशासन र समृद्धिमार्फत समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने भएको बताउँदै उनले भने,'सरकार आउने जाने भईराख्छ तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेपछि राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भइसकेकाले अबपनि संक्रमणको नाममा आर्थिक, सामाजिक विकासमा ढिलाई गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन।’ तर तीन तहको सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई समुन्नत नेपाल बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने उनले बताए। त्यसका लागि उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्न तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो ठाउँबाट गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम अझै धेरै रहेको बताए। तीन तहका सरकारले गर्ने कामको द्विविधा हटाउन स्पष्टताको आवश्यक्ता रहेको बताउँदै उनले भने,।।।सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन र वितरण, नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्डजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा रहेको द्विविधा हटाउन स्पष्टताको आवश्यक्ता छ।’ उनले तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारबारे कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनमार्फत व्याख्या भएपनि सो व्याख्यामा अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। सो प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममार्फत संघ सरकारले सो जनाईसकेको उनले स्पष्ट पारे। सो परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि अहिले रहेको एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा रहेका कार्यगत दोहोरोपन अन्त्य हुँदै जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे। उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको चरणमा रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको ६ महिनामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको बताए। उनले आफू प्रधानमन्त्री पश्चात भएका कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै भने,नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संगठीत अपराध गर्नेहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ललिता निवास प्रकरणको फाईल फेरी खोलिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिका लागि सरकारले गरेका भरमग्दुर प्रयासमा आम जनतामा आशाको नया रक्तसञ्चार गरेको छ।’  

प्रकाशित: १५ असार २०८० ०९:३५ शुक्रबार