काठमाडौं – संविधान अनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकको शासकीय व्यवस्था समेत बदलिने भएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अब १० महिनाभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय (संसदीय) गरि तीन वटै तहको निर्वाचन भएपछि सिंहदरवारमा मात्रै सिमित शासकीय र प्रशासनिक अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्नेछ ।
नेपालको संविधानको भाग ३३ को धारा २९६ मा संविधानसभाबाट रुपान्तरित हालको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि संसद स्वतः विघटन हुने भएकाले त्यस समयभित्रै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गराई सक्नुपर्ने छ ।
तीन तहका निर्वाचन विगतका जस्ता नियमित नभएकाले नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था र विकास निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रुपान्तरण समेत हुनेछ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ अनुसार ३५ वटा विषयमा संघ, अनुसूची ६ अनुसार २१ वटा विषयमा प्रदेश र अनुसूची ८ मा २२ वटा विषयको काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । केन्द्रमा निहित तल्लो तहसम्म अधिकार पठाउने अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै अधिकार दिइएको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।
केन्द्रमा निहित अधिकार नयाँ व्यवस्था अनुसार निर्वाचनसँगै तल्लो तहमा गएपछि यसले जनतालाई शासन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनेछ । विकास निर्माण र शासन सञ्चालन प्रक्रिया सैद्धान्तीक भन्दा व्यवहारिक बन्नेछ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेसँगै हुनेछ । सरकारले आगामी बैशाख ३१ गते देशभरका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ ।
निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सरकारी निर्वाचनमा समेत जुटिसकेका छन् । यदि तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने हो भने अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अभ्यास हुनेछ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम गाउँमै मन्त्रीपरिषद, व्यवस्थापकीय र न्यायीक अभ्यास समेत हुनेछ ।
संवैधानिक कानूनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली हाल संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत शासन सन्चालन भएकाले तीन वटै तहको निर्वाचन भएपछि मात्रै संविधानको कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेका छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वाेच्चले माघ ७ गतेसम्म मात्रै हालको रुपान्तरीत संसदको समयावधी रहेको र निर्धारित समयभित्रै तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्णय दिएको छ ।
‘हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थियौं,’ ज्ञवालीले भने ‘०७४ माघ ७ भित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर, नत्र संविधानमाथिको जालझेल हुनेछ भनेर सर्वाेच्चले फैसला गरिसकेको छ ।’
ज्ञवालीलगायतले दायर गरेको अर्काे रिटमा समेत सर्वाेच्च अदालतले सोही सीमा भित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्न भनेको छ । तेस्रो रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले राष्ट्रिय सभा गठन हुनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मताधिकार हुने भएकाले पनि पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनपर्ने आदेश दिएको हो ।
तीनवटै तहका निर्वाचन भएपछि त्यसै अनुरुपका संरचना बन्नेछन् । त्यसले अहिले कायम रहेको शासकीय स्वरुपलाई परिवर्तन गर्नेछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद मात्र बन्ने छैन, त्यसै अनुरुप निजामती सेवा, प्रहरी, प्रशासनलगायतका सबैखाले सेवाको संरचना परिवर्तन हुनेछ ।
संघीय संरचना अनुसार आफ्ना निकायहरुलाई परिवर्तन गर्न सबैले थालिसकेका छन् । सरकारी निकाय मात्र होइन, गैरसरकारी निकायले समेत आफूलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्न थालेकाले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भने नेपालको शासकीय स्वरुपमा पूर्णरुपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिनेछ ।
शासकीय स्वरुप परिवर्तनका लागि पहिलो सर्त भने निर्वाचन नै भएको छ । त्यसमा पनि घोषणा भइसकेको स्थानीय तहको चुनावलाई नै सबैले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको पहिलो सर्त मानेका छन् । शासकीय स्वरुप परिवर्तन हुनु भनेको नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन समेत हो । संविधानवीद् विपिन अधिकारी निर्वाचनतर्फ जनता आतुर रहेकाले तीन वटै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन् ।
‘आगामी माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता संविधानले स्पष्ट पारिसकेको छ,’ अधिकारीले भने ‘निर्वाचन नभएसम्म अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत कामचलाउन ढंगले चल्छन्, रुपान्तरीत व्यवस्थापिका संसदलाई पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत निरन्तरता मात्रै दिइएको हो ।’ त्यसपछि मात्र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन देखिने उनले बताए ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्न सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर तत्कालै प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गराउनतर्फ तत्काल केन्द्रीत हुनुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । प्रदेशको निर्वाचन नभई राष्ट्रिय सभाको गठनमा समस्या हुने भएकाले स्थानीय तहबाटै निर्वाचन सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पहिले नेपालमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई रहेकामा अन घटेर १ सय ६५ हुदैछन् । निर्वाचनका लागि संसदीय क्षेत्र निर्धारण हुन बाकी नै छ । त्यसका लागि तत्कालै काम थाल्नुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ । क्षेत्र निर्धारण भएर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र नेपालको नयाँ शासकीय स्वरुपको स्पष्ट मार्गचित्र देखिनेछ । त्यसपछि सबै खाले शासकीय संरचनालाई नयाँ संविधान अनुसार ढाल्ने मेलो लाग्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०६:२० सोमबार
.gif)
