मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको तीन वर्षे कार्यकाल सकिन साढे ३ महिना बाँकी हुँदा सरकारले उनलाई राजीनामा गर्न लगाएर सो पदमा बैकुण्ठ अर्याललाई लगेको छ। सचिव अर्यालको पाँचवर्षे कार्यकाल असार ३ गते सकिँदै थियो। असार ३ गतेअगावै मुख्यसचिवमा बढुवा नभए उनी निजामती सेवाबाट बाहिरिने थिए। तर सरकारले अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन बहालवाला मुख्यसचिव बैरागीलाई सो पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बिहान बसेको बैठकले बैरागीलाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा गराउँदै अर्याललाई सो पदमा बढुवा गरेको हो। बैरागीलाई सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार बनाउने सर्तमा राजीनामा गर्न लगाइएको थियो। मुख्यसचिव पद खाली गराएर मन्त्रिपरिषद्ले अर्याललाई मुख्यसचिव र नयाँ पद सुरक्षा सल्लाहकार खडा गरेर त्यसमा बैरागीलाई नियुक्त गरेको हो।

 बैरागीले बिहीबार नै सुरक्षा सल्लाहकारको शपथ लिएका छन्। बैरागीले राजीनामा नदिएको भए उनी असोज १४ गतेसम्म मुख्यसचिव हुन्थे। मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ। तीन वर्ष पूरा नहुँदै ५८ वर्ष पुगे पनि मुख्यसचिवले सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा छ। बैरागीले पुरै कार्यकाल मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका भए अर्याल उक्त जिम्मेवारीमा पुग्ने थिएनन्। किनकी सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी असार ३ मा उनले अवकाश पाउँदै थिए। वरिष्ठताका आधारमा सूर्य गौतम, देवकुमारी गुरागाईं, केवल भण्डारीमध्येबाट एक मुख्यसचिव हुन्थे। बैरागीले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिँदा निजामती प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन्।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अर्यालले मुख्यसचिवको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछैनन्। निजामती ऐनमा ५८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ। अबको साढे दुई वर्षमा अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेछन्।

बैरागीले पुरै कार्यकाल मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका भए अर्याल उक्त जिम्मेवारीमा पुग्ने थिएनन्। सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी असार ३ मा अर्याल अवकाशमा जान्थे। वरिष्ठताका आधारमा सूर्य गौतम, देवकुमारी गुरागाईं, केवल भण्डारीमध्येबाट एक मुख्यसचिव हुन्थे। तर बैरागीले साढे तीन महिना कार्यकाल बाँकी छँदै मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएपछि निजामती प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट गौतम, गुरागाईं र भण्डारी वञ्चित भएका छन्।

मुख्यसचिवको ३ वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिने÷दिन लगाउने परम्परा तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको पालाबाट सुरु भएको थियो। त्यसपछि सरकारले मुख्यसचिवलाई राजीनामा गर्न लगाउने र रिक्त ठाउँमा आफूअनुकूलका सचिवलाई बढुवा गर्ने परम्पराजस्तै बस्यो। यो परम्परा प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि अत्यन्त हानिकारक हुने प्रशासनविद् बताउँछन्।

सोमलालबाट गोलमाल

पूरा कार्यकाल पूरा नगरी मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा गर्ने परम्परा तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवदीले सुरु गरेका हुन्। एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै उनी एसियाली विकास बैक (एडिबी) को वैकल्पिक सल्लाहकार पदमा जागिर खान फिलिपिन्स पुगे। तर उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा भने दिएनन्। उनले आफ्नो विषयमा आफैं निर्णय गरे। सुवेदी स्वयंले आफूलाई अतिरिक्त समूहमा राखे। सुवेदीको अतिरिक्त समूहमा बस्ने स्वनिर्णयलाई तत्कालीन सरकारले मान्यता दिएन। त्यसपछि उनले २०७४ साउन २२ गते सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिए। सुवेदीप्रति सरकार थप कठोर बन्यो। उनलाई सरकारले फिलिपिन्सबाट फिर्ता बोलायो। त्यसबेला उनी फिलिपिन्स गएको एक वर्ष भएको थियो।

सुवेदीपछि राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री मुख्यसचिव भए। तर उनी चार महिनाजति मात्र मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहे। ५८ वर्षे उमेरहदका कारण क्षेत्रीले २०७४ कात्तिक ६ गते अनिवार्य अवकाश पाए। त्यसपछि लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव भए। सरकारले रेग्मीलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिई राजीनामा गर्न लगायो। त्यसपछि शंकदरदास बैरागी मुख्यसचिव बनेका थिए।

पूरा कार्यकाल पूरा नगरी मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा गर्ने परम्परा तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवदीले सुरु गरेका हुन्। एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै उनी एसियाली विकास बैक (एडिबी) को वैकल्पिक सल्लाहकार पदमा जागिर खान फिलिपिन्स पुगे।

रेग्मीले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको भए २०७७ कात्तिक ६ गते अवकाश पाउँथे। त्यसबेला सचिव पदमा कार्यरत वैरागीले २०७७ असोज २२ गते सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँथे। उनी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव थिए। तर बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालीन सरकारले रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगायो। त्यसबापत उनलाई बेलायतको राजदूत बनाइयो। रेग्मीले पूरा कार्यकाल काम गरेको भए चन्द्रकुमार घिमिरे, विश्वनाथ ओली र मधुसुधन अधिकारीमध्येबाट एकले मुख्यसचिव बन्ने अवसर पाउँथे। वैरागी मुख्यसचिव भएपछि प्रतिस्पर्धामा रहेका तत्कालीन पर्यटनसचिव केदार अधिकारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका तत्कालीन सचिव मोहकृष्ण सापकोटाको मुख्यसचिव बन्ने ढोका बन्द भएको थियो।

प्रकाशित: १ असार २०८० ००:५६ शुक्रबार