काठमाडौं -मैना सुनार हत्या प्रकरणमा अवकाशप्राप्त तीन सैनिक अधिकृतलाई अदालतले सुनाएको जन्मकैद फैसलाको संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको छ । राष्ट्रसंघको नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय र मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयले मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी फैसलाको स्वागत गरेका हुन् ।
राष्ट्रसंघले मैना सुनार हत्या प्रकरणमा १० वर्षपछि जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । यो फैसलाले पीडितको न्याय पाउने आशा जीवित राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयले काभ्रे जिल्ला अदालतको उक्त आदेश संक्रमणकालीन न्यायमा एक सांकेतिक फड्को भएको जनाएको छ । ‘अदालतको उक्त फैसलाले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको प्रमाणित गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘द्वन्द्वकालमा परिवारका सदस्य गुमाएकालाई अदालतको फैसलाले राहत प्रदान गरेको छ ।’
विज्ञप्तिमा अदालतको यो फैसलाले दण्डहीनता अन्य गर्न, दोषीलाई सजायको दायरमा ल्याउन र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रसंघले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक २०७१ फागुनमा मेलमिलाप ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गर्नु दिएको आदेशअनुसार काम किन भएन’, विज्ञप्तिमार्फत प्रश्न गर्दै भनिएको छ, ‘संशोधनमा भइरहेको ढिलाइलाई हामी नियालिरहेका छौं ।’
सो कार्यालयले कानुनी शासनको सम्मान गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा घुमाउरो रूपमा बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले पीडकलाई माफी र उन्मुक्ति दिन सकिने प्रावधान ऐनबाट हटाएर पीडितमैत्री व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार गर्दा धेरै नेता तथा कार्यकर्ता फस्ने देखेपछि सरकार र दलहरूले ऐन संशोधनमा विलम्ब गर्दै आएका छन् ।
उच्चआयुक्तको कार्यालयले पनि अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाका अन्य आरोपितलाई पनि सजाय हुनुपर्ने बताएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सिभिल कोर्टले नेपाली सेनाका अधिकारीलाई सन् १९९६–२००६ सम्मको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय दिएको यो पहिलोपटक हो ।’
दोषी ठहर भएका कुनै पनि काभ्रे जिल्ला अदालतमा उपस्थित नभएकाले उनीहरू अब पक्राउ पर्छन् र सजाय भुक्तानी गर्छन् भन्नेमा उच्चआयुक्तको कार्यालयले शंका व्यक्त गरेको छ । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न हामी प्रशासनलाई आग्रह गर्छाैं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रसंघको विज्ञप्तिलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायको निगारानीका रूपमा बुभ्mनुपर्ने द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले बताए ।
काभ्रे जिल्ला अदालतले सुनार हत्या मुद्दामा अवकाशप्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई २० वर्ष कैद सजाय फैसला सुनाएको थियो । अदालतले आरोपित तत्कालीन सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई भने सफाइ दिएको छ । उनी अहिले पनि सेनामै कार्यरत छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको यो पहिलो घटना हो ।
चारै जनामाथि माओवादी द्वन्द्वका बेला काभ्रे, खरेलथोककी १५ वर्षीया मैना सुनारलाई पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा लगेर हत्या गरेको अभियोग थियो ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०१:२१ बुधबार
