नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बजेट प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेमात्रै यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने उनको तर्क थियो।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले बजेट निर्माणमा आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले सांसदहरुलाई हेप्ने गरेको गुनासो समेत गरे।
पार्लियामेन्ट सिष्टममा सरकारसँग बहुमत हुने भएकाले सरकारले पेलेरै बजेट पारित गराउने र कार्यान्वयनको सुनिश्चित नहुने अवस्था भएकाले त्यसको अन्त्य हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महामन्त्री थापाले भने, ‘बजेट ल्याएपछि सरकारसँग बहुमत छ। जस्ताको तस्तै पास हुन्छ। डराउनै परेन। बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयले लिएर आउँछ। यसको समीक्षा पनि अर्थ मन्त्रालयले लिएर आउँछ । अनि हामीहरूसँग सीमित ज्ञान हुन्छ। सीमित सूचना हुन्छ। यसको आधारमा यहाँ आएर बोल्दाखेरी कुण्डा पोख्छौं। गाली गर्छौं। तर तथ्य, तथ्यांकले गर्दा समात्नुपर्ने ठाउँमा समात्दैनौं। बजेट निर्माणमा हामी हामी सांसदहरुले व्यापक ढंगले काम गरेको नदेखेको हुनाले नागरिकहरुले हामीसँग मन्दिरमा गजुरको लागि पैसा माग्छन् । इनार खन्न पैसा माग्छन्। किनभने संसद्मा त हामीले यहाँ टेबल मात्रै ठोकेको देखिरहेका हुन्छन्। हुन्छ, हुन्न भनेको मात्रै देखिरहेका हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालय वा सरकार हामीसँग डराईराखेको देखिरहेको हुँदैन। स्रोत के मा खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने? यावत कानुन बनाउने अधिकार हामीसँग छ। त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ । त्यो अधिकारको प्रयोग नगरेको हुनाले सरकारले हामीलाई हेप्छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्छ। किनभने पार्लियामेन्ट सिष्टममा सरकारसँग जहिले पनि बहुमत हुन्छ। र, हामी कहाँ क्रस पार्टी काम गर्ने प्रचलन पनि छैन । त्यसैले माननीय सदस्यहरूलाई मेरो आग्रह चाहिँ यो बजेट अब पास भएर जान्छ । मन्त्रीलाई पारदिनु है भनेर भन्नु पर्ने अवस्था हामीले आफ्नो हातमा भएको अधिकार प्रयोग नगरेर भएको हो । बजेट प्रणालीमा सुधार गरौं।’
महामन्त्री थापाले करको दर हेरफेर गर्नका लागि राजस्व बोर्डनै गठन गर्न उपयुक्त हुने धारणा समेत राखेका छन्।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० १०:०४ आइतबार
