नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले नाम मुछिएर पनि छानबिनको दायरामा नल्याइएका ‘हाई प्रोफाइल’लाई पनि अभियोजन लगाउन आदेश माग गरेका छन्। जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा भइरहेको थुनछेक बहसका क्रममा मंगलबार पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन्।

मंगलबार वादीतर्फबाटै बहसमा उत्रिएका पीडित पक्ष (निजी) का पाँचजना वकिलहरूले बहस गरेका छन्। जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, सुशील शर्मा सापकोटा, हरि कट्टेल र रादिका चाम्लागाईं छन्। झण्डै डेढ घण्टा बहस गरेका अधिवक्ता नेपालले सुरूमै इजलासमा बसेका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई ‘मुद्दामा समेटिएका सबै अडियो र भिडियो सुन्नुभयो, हेर्नुभयो’ भनेर प्रश्न गरे। जवाफमा न्यायाधीश न्यौपानेले ‘अलिअलि सुनेको छु। लिखित बयान सबै पढेको छु’ भने।

मुद्दाको अभियोजनसँगै अदालतमा पेस गरिएका अडियो/भिडियो दस्तावेजमा रकम लिएको भनिएका सबै व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको छैन। ती अडियोमा नाम आएका व्यक्तिहरुमाथि अभियोजन गरिएको छैन, त्यसैले उहाँहरूमाथि पनि अभियोग लगाउने आदेश होस्।

 स्वागत नेपाल, अधिवक्ता  

न्यायाधीश न्यौपानेको जवाफ सुनिसकेपछि अधिवक्ता नेपालले अभियोजनपत्रमा पेस गरिएका अडियो, भिडियोसहितका प्रमाण मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पर्याप्त रहेको बताए।

अधिवक्ता नेपालले मुद्दाको अभियोजनसँगै अदालतमा पेस गरिएका अडियो/भिडियो दस्तावेजमा रकम लिएको भनिएका सबै व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाइएको बताए।

‘ती अडियोमा नाम आएका व्यक्तिहरुमाथि अभियोजन गरिएको छैन,’ बहसका क्रममा अधिवक्ता नेपालले भने, ‘त्यसैले उहाँहरूमाथि पनि अभियोग लगाउने आदेश होस्।’

उनले प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अभियोग नलगाउने निर्णय गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका जिम्मेवार अधिकारीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ बमोजिम सजायको माग गरे। उक्त दफामा ‘बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने’ व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा (१) मा ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ।

अधिवक्ता नेपालले मुद्दाको अभियोजनसँगै अदालतमा पेस गरिएका अडियो/भिडियो दस्तावेजमा रकम लिएको भनिएका सबै व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाइएको बताए।

यस्तै पीडिततर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता कट्टेलले पनि आरोपितले बयानमा नाम लिएकाहरूको पनि बयान लिनुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘जाहेरीकर्ताले बयानमा पोलेका भरमा कोही मुद्दा चलेर थुनामा बस्नुपर्ने, कोहीले उन्मुक्ति पाउने?’ आरोपीहरू सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल, टेकनाथ रिजालले पोलेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कट्टेलले उनीहरूको पनि बयान लिन आदेश जारीको माग गरे। ‘पुर्पक्षमा नपठाए ज्यान जान्छ’

बहसकै क्रममा पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा दायर गरिएका कसैलाई पनि धरौटी वा अन्य कुनै बहानामा छाड्न नमिल्ने तर्क पेस गरेका छन्। उनीहरूले अभियुक्तहरूलाई छाड्दा प्रमाण नष्ट हुने र त्यसमा पनि पीडित पक्षलाई ‘ज्यानकै खतरा’ बढी हुने दलील पेस गरे।

अधिवक्ता नेपालले पीडितहरू अहिले पनि डराइरहेको दाबी गरे। ‘अभियुक्तहरूलाई छाडे मुद्दा पुरापुर प्रभावित हुन्छ। अहिले पनि जाहेरी दिएका पीडितहरू डराइरहेका छन्,’ उनले भने। अभियोजनमा छुटेका हाई प्रोफाइलविरुद्ध जाहेरीको तयारी भइरहेको दाबी गर्दै नेपालले भने, ‘अहिले थुनामा रहेका छुट्ने हो भने थप जाहेरी आउँदैन। उल्टै पीडितहरूको ज्यानमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन्छ।’

अधिवक्ता चाम्लागाईंले पीडितहरूको मात्र नभई आरोपितहरूकै ज्यान पनि असुरक्षित हुने भएकाले उनीहरूलाई छाड्न नहुने तर्क राखिन्। ‘बाहिर रकम बुझाउनेहरू क्रोधित अवस्थामा छन्। कैयौं घर न घाटका भएका छन्। त्यसैले अभियुक्तहरूकै ज्यान खतरामा छ,’ उनले भनिन्, ‘यसैले ज्यान जोगाउन पनि उहाँ (अभियुक्त) हरूलाई पुर्पक्षमा राख्नुपर्छ।’

न्यायाधीश माग्छन् आरोप पुष्टि गर्ने आधार

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गतका मुद्दामा आइतबारबाट थुनछेक बहस सुरू भएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भइरहेको बहसमा मंगलबारसम्म वादी पक्ष (सरकारी र पीडित पक्ष) का वकिलले बहस गरेका छन्। सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट महेशप्रसाद खत्री, जनकप्रसाद घिमिरे, सीताराम अर्याल, प्रकाश घिमिरे, दिनेश भट्टराई, सूरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र हीरालाल भोलनले बहस गरेका छन्। जुन मंगलबार सकिएको छ। अब बुधबारबाट प्रतिवादीतर्फ (अभियुक्त पक्ष) का कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गतका मुद्दामा आइतबारबाट थुनछेक बहस सुरू भएको हो।

मंगलबारसम्मको बहसका क्रममा न्यायाधीश न्यौपानेले वादी पक्षका वकिलहरूसँग लगातार आरोप पुष्टि गर्ने आधार माग गरेका छन्। उनको चासोमा संगठित अपराधको ‘नेक्सस’ कसरी प्रमाणित हुन्छ?, राज्यविरुद्धको कसुर हुने आधार के छ?, सरकारी लिखत कीर्तेमा सबै अभियुक्त कसरी दोषी हुन्छन्?, एकीकृत कसुरदार कसरी सावित हुन्छ? भन्ने प्रश्न परेका छन्। मंगलबार पनि उनले वहसकर्तासँग यिनै प्रश्न दोहोर्‍याएका थिए।

सरकारी वकिल कार्यालयका भोलनले संगठित अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि, नेपालको कानुनी व्यवस्था र प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति र तथ्यबारे आफ्नो बहस केन्द्रित गरेका थिए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जब माफियाहरू र तस्करहरूले देश चलाउन खोज्छ, त्यसपछि विश्वलाई नै थ्रेट हुने भएकाले अपराधीले देशको शासनसत्ता कब्जा गर्छन्। अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि आयो। २०११ मा हामी पक्ष राष्ट्र भयौं। त्यसपछि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० हामीकहाँ ल्याइएको हो,’ बहसमा क्रममा भोलनले भने, ‘अहिलेको वारदात ठ्याक्कै त्यस्तै मिल्छ।’

संगठित अपराधको कसुर एकभन्दा अर्को ‘लेयर’ थाहा नहुने उनले बताए। ‘थाहा भयो भने तलको लेयरको मान्छे सफाया नै हुन्छ। सूचना नै जान दिँदैन्। यस प्रकरणमा पनि पैसा उठाउने मान्छेको केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग टच छ। उनीहरूको मन्त्रालयका अधिकारी र सचिवसँग टच छन्। सचिव मन्त्रीसँग टच देखिन्छन्।’

उनले सरकारी लिखत कीर्तेमा सबै व्यक्तिमाथि अभियोजन गरेको विषयमा यो समूह कार्यमा अपराध भएकाले सबै समूह नै सजायको भागिदार हुनुपर्ने तर्क राखे।

सरकारी वकिल कार्यालयका भोलनले संगठित अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि, नेपालको कानुनी व्यवस्था र प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति र तथ्यबारे आफ्नो बहस केन्द्रित गरेका थिए।

यस्तै राज्यविरुद्धको कसुरका विषयमा न्यायाधीश न्यौपानेले अदालतले त तथ्य र प्रमाणमा आधारमा फैसला गर्ने भन्दै प्रमाण माग गरे। जवाफमा सरकारी वकिल भोलनले राज्यविरुद्धको कसुरको प्रमाण मिसिलमा वा भौतिक नभेटिने भन्दै अनुभूतिजन्य अपराध रहेको तर्क गरे। ‘यो अनुभूतिजन्य अपराध हो। यसको प्रमाण मिसिल वा भौतिक रूपमा भेटिँदैन्। यसमा मान्छे मारेर खुकुरी भेटिएजस्तो लाश भेटिएजस्तो, रगत लत्पतिएको भेटिएजस्तो भेटिन्न,’ भोलनले भने, ‘यसको कानुनमै प्रस्ट भनिएको छ। यसमा नेपाली भएकै कारण विश्व समूदायमाझ उसको छवि खस्किने वा शिर झुकाउनुपर्ने, लज्जित हुनुपर्ने अनुभूति दिलाउने काम भए यो कसुर आकर्षित हुन्छ। जुन यसमा भएको छ।’

यस्तै राज्यविरुद्धको कसुरका विषयमा न्यायाधीश न्यौपानेले अदालतले त तथ्य र प्रमाणमा आधारमा फैसला गर्ने भन्दै प्रमाण माग गरे।

एकीकृत कसुरका विषयमा यो वारदातमा भएका सबै कसुर ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ सँग जोडिने तर्क सरकारी वकिल भोलनले गरेका थिए। ‘यो कसुर भनेको लामो राजनीतिक करिअर भएको अथवा ब्युरोक्रेसी करिअरले गर्ने अपराध हो। उनीहरूले अनुभवका आधारमा गर्ने अपराध हो। बाहिरबाट हेर्दा सेवा गर्ने देखिन्छ। तर फाइदा लिने जनतालाई धोका दिने। समग्रमा अर्थतन्त्र र राज्यलाई तहसनहस गर्ने हुन्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘यसको प्रभाव व्यक्तिगत तहमा गौण हुन्छ। राष्ट्रिय हित, शासन प्रणाली, शासकीय सफलता/असफलतामा हुन्छ। यो प्रकरणमा यही भएको छ।’ यस्तै न्यायाधीश न्यौपानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर जान खोज्ने पनि किन दोषी नहुने? भन्ने जिज्ञासा पनि राख्ने गरेका छन्।

आजदेखि प्रतिरक्षा बहस

प्रतिवादी (अभियुक्त) का तर्फबाट बुधबारदेखि प्रतिरक्षा बहस सुरू हुनेछ। बहसमा हाई प्रोफाइल कानुन व्यवसायीहरू सहभागी हुनेछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी लगायतले प्रतिवादीतर्फबाट बहस गर्नेछन्।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनछेक बहसका लागि १० दिनको समय तोकेको छ। जसअनुसार यही जेठ ३० गतेसम्म प्रतिरक्षा बहस हुनेछ। जेठ ३१ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले जवाफी बहस गर्नेछन्। सोही दिन इजलासले थुनछेक आदेश दिने तयारी गरेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।  

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०१:०९ बुधबार