‘संविधानसभा बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गर्ने सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ अनुसार गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।’ २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्दा ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले गरेको घोषणा हो यो।

मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भएसँगै संविधानसभाका सदस्य मात्र होइन, आम नेपालीले खुसियाली मनाए, सर्वसाधारणले सडकमा निस्केर दीपावली गरे। त्यसबेला उनीहरूलाई लागेको थियो– अब देशको शासन बदलियो, राजनीतिक अस्थिरताको जड राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुक आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्छ। गरिबी, पछौटेपन, विभेद अन्त्य हुनेछ, जनताको अवस्था फेरिने छ, अधिकारका लागि अब आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। तर विडम्बना ! मुलुकमा शासन र शासक फेरिए पनि प्रवृत्ति भने बदलिएन।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्न सफल भए पनि परिवर्तन संस्थागत गरी जनतालाई त्यसको लाभ दिन असफल देखिएको बताउँछन्। २००७ सालको परिवर्तनलाई दलहरूले संस्थागत गर्न नसकेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन भयो तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन्।’ देशको सर्वोच्च पदमा जनताका छोरोछोरी पुगे तर उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन। 

राजतन्त्रमा जस्तै लावालस्कर लाग्ने, विलासितामा रमाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन्। जनचाहनाअनुसार काम त भएन नै, दलहरू आफैंले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता र सीमाभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न असफल भए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका दिनहरूमा पनि दलहरू सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित बनेको पोखरेलको बुझाइ छ। २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा केही भएको छैन भन्न नसकिए पनि मूलभूतरूपमा दलहरू र नेता कुर्सीकै लागि लडेजस्तो देखिएको उनी बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलका नेताहरू पावर सिकर भए,’ उनले भने, ‘शक्तिलाई साध्य बनाएको देखिन्छ।’

प्रमुख दलहरू फेरि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न सहमत भए। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि केही हुन्छ भन्ने आशामा जनताले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई फेरि आशा र विश्वासका साथ हेर्न थाले।

राजतन्त्र अन्त्यपछि अब देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्नेछ, मार्ने–मर्ने क्रम सधैंका लागि अन्त्य हुनेछ र अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन भन्ने जनताको बुझाइले मुर्तरूप पाउन सकेन। भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य हुन्छ, मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ र जनताप्रति जनप्रतिनिधि उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने आमबुझाइलाई गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षमा राजनीतिक दलहरूले गलत साबित गरेका छन्। पोखरेल अब अरूलाई आरोप लगाएर मात्र राजनीतिक दल र सरकार उम्कने अवस्था नभएको बताउँछन्। सञ्चारमाध्यमको बढ्दो पहुँचले आफ्नो देश र अर्काको देशको तुलना गर्न सक्ने अवस्थामा नागरिक पुगेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्न सक्ने दल र तिनका नेता परिवर्तन संस्थागत गर्न असफल देखिएको टिप्पणी गर्दै पोखरेल अब जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउँछन्। 

नेतृत्व अभावमै थपिएको अर्को दुई वर्षमा पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान दिन नसकेका दलहरूले जनताप्रति नभई शासक, प्रशासक, जनप्रतिनिधि आफैंमा केन्द्रित बन्न पुगे। जसले २००७ सालदेखि आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने नेपालीको चाहना फेरि पनि अधुरै बन्न पुग्यो। संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकेर विघटन भयो। त्यसले राजनीतिकसँगै सवैधानिक संकट मुलुकमा उत्पन्न भयो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशको खुसियाली जनतामा बिस्तारै निराशामा परिणत हुन पुग्यो, शिशु गणतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्यो।

२००७ सालको परिवर्तनलाई दलहरूले संस्थागत गर्न नसकेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन भयो तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन्।’ देशको सर्वोच्च पदमा जनताका छोरोछोरी पुगे तर उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन। 

प्रमुख दलहरू फेरि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न सहमत भए। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि केही हुन्छ भन्ने आशामा जनताले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई फेरि आशा र विश्वासका साथ हेर्न थाले। २०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। २०७२ असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने नेपालीको झन्डै ७० वर्ष लामो चाहना पूरा भयो।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितका आधारभूत मान्यतालाई स्थापित गर्दै वर्षैंंदेखि अन्योल र बहसमा रहेको राजनीतिक प्रणालीको पनि टुंगो लगाउने काम गर्यो। मधेसी, महिला, दलित, जनजातिसहित पिछडिएका वर्गको अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरियो, मौलिक हकको दायरा पनि फराकिलो बनाइयो। तर संविधानमा मधेसी तथा आदिवासी जनजातिले चित्त बुझाउन सकेनन्।  

त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गर्यो। तर संविधान जारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै २०७४ माघभित्र तीनै तहका चुनाव गराए। त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको जग बसाल्यो। मुलुक नयाँ संविधानको बाटोमा अघि बढ्यो। राजनीतिक स्थायित्वको नारासहित निर्वाचनमा गएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा २०७४ को आम निर्वाचनबाट प्रदान गरे।

संघसहित ६ वटा प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो। मधेस प्रदेशमा भने मधेसवादी दलको सरकार बन्यो। जनतामा फेरि एउटा आशाको सञ्चार भयो। तर निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ समर्थन पाएको तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी मिलेर बनेको) का शीर्ष नेतामा दम्भ, आन्तरिक किचलो देखियो। परिणाम नेकपा मात्र होइन, सरकार पनि विघटन भयो। प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनस्र्थापनाको दुष्चक्रमा पर्यो।

जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा पनि नगरेको पोखरेलले दाबी छ। उनले भने, ‘जनताका आधारभूत कुरालाई पनि सरकार र राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न ध्यान दिएन।’

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भएपछि २०७४ सालको आमनिर्वाचनले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताए। तर त्यसलाई दलहरूले प्रयोग गर्न नसकेको जनाउँदै पोखरेल भन्छन्, ‘२०७४ को निर्वाचन परिणाम अहिले जस्तो खण्डित थिएन। त्यसले खुट्टा टेक्न सकेको भए जनता खुसी हुने थिए, जनतामा अब केही हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा जगाउन सक्थ्यो। तर दलहरू चुके।’

स्वार्थ मिल्दा संविधान र कानुनविपरीत सबै कार्यलाई जायज ठान्ने तर स्वार्थ बाझिँदा नाजायत ठान्ने प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाप्रति जनताको आशा र भरोसालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास र भरोसा कमजोर भएको छ। गणतन्त्र आयो भनेर खुसी भएका जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

व्यक्तिमा केन्द्रित शासन व्यवस्था अन्त्यपछि राज्यका निकाय र संस्था बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन विश्वविद्यालय, संवैधानिक अंगहरू राजनीतीकरणले कमजोर बन्न पुगेका छन्। राज्यका अंगहरूप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूप्रतिको भरोसा पनि कमजोर बन्दै गएको छ। नयाँ भिजनसहितको नेतृत्व नपाउँदा जनताको अवस्था उस्तै छ। 

गणतन्त्र र संविधानले जनताको छाक टर्दैन। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र जनअपेक्षाअनुसार शान्ति, सुरक्षा, रोजगारीसहितको अवस्था सिर्जना गर्नसके मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन्। तर सरकार र दलहरूको ध्यान त्यसतर्फ छैन। जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा पनि नगरेको पोखरेलले दाबी छ। उनले भने, ‘जनताका आधारभूत कुरालाई पनि सरकार र राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न ध्यान दिएन।’

‘स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरान र धनगढीका तथा आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा गएको मत सफ्ट ट्रिटमेन्ट हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘दलहरूले नचेते त्यो वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जनता नयाँ विकल्प खोज्न पुग्छन्।’

राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव पनि कमजोर हुँदै गएको छ। कानुनी शासन, जवाफदेहीता हराउँदै गएको छ। अभिव्यक्ति, कार्यशैली, चरित्रमा परिवर्तन भएको छैन। विदेश शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ मुलुकभित्र खुलेआम देखिन थालेको छ। युवा शक्ति दिनहुँ विदेसिनेक्रम रोकिएको छैन। देशमा केही हुन्छ र मेरो भविष्य यहीं छ भन्ने आशा जगाउन नसक्दा युवालाई रोक्न सकिएको छैन। युवा शक्तिलाई देशमै केही हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा जगाउन परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरू असफल भएका छन्। आक्रोशित जनताले पछिल्लो निर्वाचनमार्फत पुराना दलहरूलाई सच्चिन जनाउ घण्टी दिएका छन्।

निर्वाचन र त्यसपछिका दिन हेर्दा पुराना दलहरूको कार्यशैली परिवर्तन नभएको पोखरेलको बुझाइ छ। ‘स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरान र धनगढीका तथा आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा गएको मत सफ्ट ट्रिटमेन्ट हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘दलहरूले नचेते त्यो वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जनता नयाँ विकल्प खोज्न पुग्छन्।’

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जुन आचार, विचार, व्यवहार र आचरण हुनुपर्ने हो, त्यो नेतृत्व तहमा देखिएको छैन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताले राज्य प्रमुखहरूको आचरणबाट परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हो। तर एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै संविधानसभाबाट जारी संविधानको आधारभूत विषयमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूदुर भविष्यका लागि सुखद संकेत नहुन सक्छ। जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै गए पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट पछि हट्ने अवस्थाचाहिँ नरहेको राजनीतिक विश्लेषक पोखरेलको टिप्पणी छ।

जनस्तरमा गणतन्त्रको बोध भएको छैन

१०४ वर्षे राणा शासन अन्त्यसँगै नेपालमा सवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने बहस सुरु भयो। २००७ सालको परिवर्तनपछि नै संविधानसभाका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने विषय उठेको थियो। तर त्यतिबेला निर्वाचन भएन। संविधानसभाको निर्वाचन त्यतिबेला टार्दा २०६१-०६२ सालपछि फेरि सोही विषय उठ्न पुग्यो। २००७ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सकेको भए संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने विषय टुंगो लाग्ने थियो। २०६२-६३ सालको आन्दोलन हुँदै २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संवैधानिक राजतन्त्रमा पूर्णविराम लगाइदियो, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। अब गणतन्त्रलाई गणतन्त्र जस्तो बनाउने दायित्वको चरणमा हामी छौं।  

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दैगर्दा गणतन्त्र कि संवैधानिक राजतन्त्र भन्नेमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दथ्यो। त्यो हुन सकेन। राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन नसकेको त्यो विषय आज ठूलो चुनौती र प्रश्न भएको छ। यो प्रश्नले अहिलेसम्म विश्राम लिइसक्नुपथ्र्यो।

गणतन्त्रपछिका सरकारले देश र जनताको समस्या हल गर्न सकेका छैनन्, जनअपेक्षाअनुसार काम गरेका छैनन्। जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। जनतामाझ गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल र नेता असफल भएका छन्। अर्थात् कार्यसम्पादन (डेलिभरी) भएन। त्यसले जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढाएको छ। संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका असन्तुष्टिलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने बताएका थिए। त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन। जनस्तरमा गणतन्त्रको बोध हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ तथा जनउत्तरदायी सरकारले मात्र मुलुकमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान त्यतातिर देखिएको छैन।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ००:५६ सोमबार