राष्ट्रपति कार्यालयले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी सजाय माफीका लागि सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। 

गृह मन्त्रालयले चौधरीको सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसँग राय माग गरेको थियो। संविधान, कानून, प्रचलित व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार निर्णय लिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार गृहमन्त्रालयलाई आफ्नो रायसहित पत्र पठाएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट गृह मन्त्रालयलाई ‘प्रचलित कानून, यस सम्बन्धनमा अदालतबाट भएका फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुनेगरी कानून बमोजिम गर्न राय दिइएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।

‘राष्ट्रपति कार्यालयमा जुन निकायबाट पत्रचार भएको थियो सोही निकायलाई आफ्नो रायसहित फिर्ता पठाएका छौं,’ उनले भने।

राष्ट्रपति कार्यालय कार्यालय उक्त रायसहित टिकापुर घटनामा थुनामा रहेका चौधरीका बाँकी कैद सजाय आममाफीका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको स्रोतको दाबी छ। चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाएलगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटी सो विषयमा परार्मश गरेका थिए।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिकहाँ फाइल पु¥याएको थियो। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा बस्नुपर्छ । यो कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले १४ वर्षअगाडि नै माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

संविधानको धारा २७६ मा माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।

कानुनबमोजिम भन्नाले मुलुकी फौजदारी संहितामा गरिएको व्यवस्था हो। संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। दफा १५९ (१) मा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। निवेदन दिँदा अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। चौधरीको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन।

२०७२ भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सातजनाको ज्यान गएको अभियोगमा २०७४ साल फागुनदेखि डिल्लीबजार सदर खोरमा रहेका चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै तीनै तहका अदालतले जन्म कैद सजाय सुनाएको छ। यससँगै अब उनले आममाफी पाउने बाटो खुलेको निकट स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै, चौधरीको सजाय माफीको निवेदन अगाडि बढेकै बेला सोही घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले दिएको निवेदनलाई समेत राष्ट्रपति कार्यालयले कार्याथका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको पोखरेलले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० १६:३८ शुक्रबार