झापा- झन्डै दुई दशकसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदाका नोक्सानीको सूची धेरै लामो बन्न सक्छ। तल्लो तहबाटै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनेदेखि विकास–निर्माणसम्म परेका असर यो सूचीमा समेटिन्छन्। लामो समयसम्म स्थानीय निकाय रिक्तताले पुर्‍याएको बहुआयामिक क्षतिको अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो– नेतृत्व विकासको बाटो बन्द हुनु।

राजनीतिशास्त्रका जानकार, पूर्वजनप्रतिनिधि तथा विभिन्न दलमा लामो समयदेखि सक्रिय नेता–कार्याकर्ताका अनुसार स्थानीय निर्वाचन आवधिक रुपमा नहुँदा 'एक्सपोजर' रोकिएको त छ नै, जनसेवा उत्साहले राजनीतिमा होमिएका हजारौं कार्यकर्ता यसबीचमा पलायन हुनसमेत बाध्य भए । नेतृत्व संकटको बहस सधैँ चलिरहनुको मुख्य कारण पनि आवधिक चुनावकै अभाव भएको उनीहरूको बुझाइ छ।

 '२०५४ सालयता हजारौं स्थानीय प्रतिभा मारिए,' मेचीनगर नगरपालिकाका संस्थापक उपप्रमुख चन्द्र भण्डारी भन्छन्, 'कतिपय बन्दुकले मारिए त धेरै जना नेतृत्वको अवसर नपाएर मारिए। यो ज्यादै शर्मनाक र दर्दनाक कथा हो।' नियमित रुपमा चुनाव हुन सकेको भए कम्तीमा यसबीचमा तीन पटक स्थानीय चुनाव भइसक्थ्यो। नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्य, गाविसमा पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य चुनिन्थे। 'यसरी छानिएका हजारौंमध्ये केही सयले त राष्ट्रका लागि राम्रो योगदान गर्न सक्थे', भण्डारीले भने, 'तर, आवधिक चुनाव नहुँदा हजारौं जनप्रतिनिधि बन्नबाट रोकिए,  क्षमता देखाउनै पाएनन्। यसले एउटा ठूलो पंक्तिलाई निराश बनाउनु स्वाभाविक छ।'

 राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेकाहरू स्थानीय चुनाव नहुँदाको नकारात्मक  असर धेरै भएको बताउँछन्। तर, उनीहरू 'नेतृत्व विकास' नै रोकिएको विषयलाई भने सोझै स्वीकार गर्न अन्कनाउँछन्।  राजनीतिशास्त्रका जानकारहरू भने पार्टीको नेता हुनु र जनप्रतिनिधि हुनुको फरक ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै नेताको वास्तविक परीक्षण जनप्रतिनिधि हुँदा हुने बताउँछन्। 'पार्टीको नेता हुन निश्चित गुटको निश्चित धार मात्रै समात्दा पनि सहज हुनसक्छ, पार्टीको जिम्मेवारी प्राप्त हुनसक्छ', धुलाबारी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक भुवन आचार्यले भन्छन्, 'तर, जनप्रतिनिधि हुन जनतामाझ लोकप्रिय हुनैपर्छ। जनताको मन र मत जित्नैपर्छ। यसको अर्थ जनसेवाको काम गरेकै हुनुपर्छ। ' आवधिक रुपमा स्थानीय चुनाव हुन नसक्दा धेरै क्षमतावानले जनप्रतिनिधि हुने अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार जनप्रतिनिधि छानिनुका प्रत्यक्ष दुई फाइदा छन्। एउटा त नेताहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुन बाध्य हुन्छन्, अर्को जनताको काम ठीक ढंगले र चाँडै हुनसक्छ। 'आवधिक चुनाव नहुँदा नेतृत्व विकास अवसरबाट धेरै जना विमुख बनेका छन्', आचार्यको भनाइ छ।

स्थानीय चुनाव लामो समय अवरुद्ध हुँदा धेरै युवाले जीवनको प्राथमिकता पनि बदल्नु परेको छ।  बाहुनडाँगी–१ का राजकुमार दाहाल अहिले ४३ वर्षका भए। उनी २०५४ सालको स्थानीय चुनाव हुँदा २४ वर्षका थिए।  कलेज जाँदैदेखि उनको रहर थियो, राजनीतिमार्फत जनसेवा गर्ने। त्यसका लागि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको रुपमा प्रवेश गर्ने उनको लक्ष्य थियो तर, दुई दशकसम्म चुनाव हुन नसक्दा उनीजस्ता धेरै युवाले प्राथमिकता बदलेका छन्। 'नियमित चुनाव भइरहेको भए आफूलाई परीक्षणमा होम्ने निश्चित थियो', दाहालले भने 'तर, अवस्था त्यस्तो भएन, अब त्यस्तो रहर हराउँदै गएको छ।'

कलेज तहबाटै राजनीतिक रुपमा संगठित भएर  विद्यार्थी अघि बढ्ने र त्यसपछि पार्टीको जिम्मेवारी लिँदै संसदीय फाँटमा जाने संस्कार नै बसेको नेपालमा २०५० पछि कलेज जान थालेको पुस्ताले आफ्नै गाउँको नेता छान्न पाएको छैन। दिनरात मतदातासँग भेट भइरहने, उनीहरूसँग सघन रुपमा अन्तर्क्रिया भइरहने कारणले स्थानीय जनप्रतिनिधि जनतासँग निकट हुने उपप्राध्यापक आचार्य बताउँछन्। 'जब टोलबाटै जनताको मर्का र समस्या सुन्ने संस्कारबाट नेता अघि आउँछ, उसको बानी पछिसम्म त्यही हुन्छ', उनले भने, 'तर, २० वर्षयता त्यसो भएको छैन।'

बढ्दो बेथिति

स्थानीय निकायमा लामो समय निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन हुँदा बढेका बेथिति पनि कयौं छन्। कर्मचारी जनताभन्दा पनि हाकिमप्रति उत्तरदायी हुने र केही गल्ती गर्नासाथ सरुवाको सजिलो 'सजाय' पाउने कारणले विकास निर्माणमा अनियमितता र बेथिति बढेको अनुभव पूर्वजनप्रतिनिधिको छ।

 ठेकेदार र कर्मचारी मिल्ने अनि विकासे आयोजनाबाट मिलोमतोमा अनियमितता गर्नु अनौठो नमानिने अवस्था आइसकेको छ।  झापाकै केही–केही योजनाले यसलाई सही साबित गर्छन्।  गाउँ–गाउँमा बजेट अभावले दर्जनौं योजना अलपत्र परेको गुनासा सर्वत्र छ। तर, केही यस्ता आयोजना पनि छन्, जसमा  ठेकेदार र कर्मचारीको मिलोमतोमा कामै नगरी  पैसा भुक्तानी भएको छ। भएका काम पनि लथालिंग छन्। 'यो जनप्रतिनिधि नहुँदाको असर हो', पूर्वजनप्रतिनिधि कृष्णप्रसाद उप्रेती भन्छन्, 'कर्मचारीलाई जनताले दण्डित गर्ने डरभर हुँदैन तर राजनीतिक नेतृत्वलाई अरु केही नभए पनि मतको चिन्ता त हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीबाट हुने जति अनियमितता उनीहरूबाट हुँदैन।'

गत वर्ष मात्रै झापाको हुलाकी राजमार्गमा बन्दै गरेको कनकाई पुल होस् अथवा जिल्लाको पूर्वोत्तर गाउँ शान्तिनगरमा बनिरहेको झोलुंगे पुल, सबैतिर ठेकेदारले कामै नगरी पैसा लगे। 'ठेकेदारसँग कर्मचारी मिलेपछि किर्ते कागजात गरेर रकम भुक्तानी हुन्छ', उप्रेती  भन्छन्, 'अन्यथा फिल्ड नहेरी, कामको प्रगति विवरण अनुगमन नगरी ठेकेदारले कामअगावै कसरी पैसा लान सक्छन्?' उनका अनुसार जनप्रतिनिधि हुँदा कम्तीमा देखादेखि यस्तो अनियमितता हुँदैन।

त्यसो त  कामै नगरी रकम ठेकेदारलाई दिने मात्रैमा अनियमितता सीमित छैन, काम पूरा गर्दागर्दै पनि यस्ता धेरै कमजोरी भएका छन्। ठाउँ–ठाउँमा बनेका बाटा वर्षदिन नपुग्दै भत्कने, पुल भत्किने समस्या जताततै छन्। स्थानीय चुनावमार्फत आएका प्रतिनिधिको रेखदेखमा यस्ता आयोजना अघि बढ्दा अहिलेभन्दा धेरै राम्रो काम हुने भुक्तभोगी बताउँछन्। 

चुनाव अपरिहार्य 

नेतृत्व विकासदेखि भौतिक विकास निर्माणसम्मका काम रोकिएका बेला, लोकतन्त्रको अभ्यास रोकिएका बेला सरकारले घोषणा गरेको वैशाख ३१ को स्थानीय चुनाव कसैगरी सफल बनाउनुपर्ने धेरैको मत छ। विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनतामाझ पुगिरहेका दल, स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा विवादरहित रुपमा जिल्लाको समस्या समाधान गरेका नेताहरू चुनाव अपरिहार्य बताउँछन्। 'दलहरू चुनावबाट भाग्ने कुरा लोकतन्त्रमा कल्पना गर्न नसकिने विषय हो', एमाले नेता अशेष घिमिरे भन्छन्, 'त्यसैले स्थानीय तहमा हुर्किएका विकृति अन्त्य गर्न  र तल्लो तहबाटै नयाँ उत्साह सञ्चार गर्न स्थानीय चुनाव अपरिहार्य छ।'

झापाका बुद्धिजीवी र दलका नेताहरू मधेस समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाएर मधेसी दलसहित चुनावी यात्रामा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाउँछन्। 'अहिले सहमतिको प्रयासलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ', अधिकारकर्मी रोशन देवकोटा भन्छन्, 'यसो हुँदा पनि कोही चुनावविरुद्ध उभिन्छ भने सरकार अघि बढ्नुपर्छ। कसैको हठले सिंगै देशको भविष्य दाउमा राख्न हुँदैन।'

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७३ ०४:४० शनिबार