प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको सत्तारुढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बसेको सत्तारुढ गठबन्धन बैठकले यही विषयलाई लिएर पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
रास्वपा सरकारमा सहभागी नभएकाले उक्त पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारमा नभएको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको बताए।
रास्वपाले शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने÷नपर्ने विषयमा बहस चलेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको सत्तारुढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ।
सत्ता गठबन्धन बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा प्रहरीले गरेको कारबाहीको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यसैगरी गठबन्धन बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे पनि छलफल भयो। बैठक चलिरहेका बेला केही कानुन व्यवसायीलाई समेत बोलाइएको थियो। स्रोतका अनुसार कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएका छन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले होल्ड गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेका थिए।
स्रोतका अनुसार कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति कार्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले होल्ड गरेका विधयेकलाई नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नसक्ने सुझाव दिएका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा संविधानले बाधा नपु¥याउने तर्क उनीहरूले राखेका थिए। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मा जान नसक्ने उनीहरूले बताएको स्रोतको दाबी छ।
सत्ता गठबन्धन बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा प्रहरीले गरेको कारबाहीको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेको नागरिकता विधेयकलाई फेरि संसद्मा लैजानुपर्छ कि नयाँ राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गर्दै २०७९ साउनमा पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएकी थिइन्।
यसरी फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गराएर पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। दोस्रो पटक पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखिन्। यसैबीच भण्डारीको कार्यकाल सकियो, नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भयो। पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।
सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले नागरिकता विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्ने बताएकी थिइन्। यस्तै सुझाव अर्का कानुन व्यवसायी चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि दिएको स्रोतले बतायो। बैठकमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललगायतलाई बोलाइएको थियो।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८० ००:३३ आइतबार
