प्रतिनिधिसभा गठनको चार महिनापछि संसदीय समिति गठन भए पनि समितिका बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे भने अझै अनिश्चित छ। मिनी संसद् मानिने समिति गठन भएकै दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य भएका कारण समितिका सभापतिको चयन बाँकी नै छ।

संसदीय समितिमा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठक सञ्चालन गरेर जान सकिने विकल्प भने खुला छ। संसदीय संसदीय समितिको गठन वैशाख १५ गते मात्र भएकाले अब ज्येष्ठ सदस्यको खोजी भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ। ज्येष्ठ सदस्यको टुंगो लागेपछि समितिका बैठक बस्नेछन्। तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य भई अर्को अधिवेशन पनि छिट्टै बोलाउने भएका कारण यस समयमा केही सांसद जिल्लातर्फ लागेका छन्। जसले समितिका बैठक बस्नका लागि कोरम पुगन कठिन हुने देखिएको उनले बताए। समितिले सरकारले गरेका कामबारे जानकारी लिने, अनियमितता भए नभएको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने जस्ता काम गर्छन्। संसदीय व्यवस्थामा समितिले सरकारलाई मितव्ययी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।  

प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका संयुक्त समिति दुईवटा छन्। संयुक्त समिति गठन गर्न बाँकी छ। प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिअन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छ।

संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन्। यी दुवै संयुक्त समिति भने गठन भएको छैन। समितिको कार्यक्षेत्रअनुसार अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायको काम कारबाहीको निगरानी गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय राखिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने गी कार्यक्षेत्र तय भएको छ।  

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक हितसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय राखिएको छ।

पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तय गरिएको छ।

तय भएको कायक्षेत्र अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायको काम कारबाहीको निगरानी गर्नेछ।  

संसदको बैठकले केही विधेयकलाई समितिमा पठाएकाले ती विधेयकबारे पनि समितिले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य सबै समितिमा विधेयक माथि छलफल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ०१:३५ मंगलबार