वीरगन्ज– उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधान २०७२ र न्याय परिषद् ऐनको उलंघन गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका कानून व्यवसायीहरुले अदालत बहिस्कार गरेदेखि इजालसहरु अझै ठप्प छन् । उनीहरुको यस्तो बहिस्कार माघ २९ सम्म चल्ने जनाएका छन्।
‘सुरुमा हामीले तराईका ८ वटा जिल्ला अदालत र यस क्षेत्रमा पर्ने ३ वटा उच्च अदालतका इजलास ठप्प पारेका छौं, निर्णय नसच्याइए यसपछि अर्को किसिमले आन्दोलन अगाडी बढ्ने छ,’ वकिलहरुको आन्दोलनकै परिपे्रक्ष्यमा माघ १७ मा आठ जिल्ला बार एकाई र ३ वटा उच्च अदालत तथा इजलासका बार एकाईका कानून व्यवसायीहरुको वीरगन्जमा भएको भेलाले गठन गरेको समन्यव समितिका संयोजक अधिवक्ता सुधिर कर्णले भने, ‘न्याय परिषदद्वारा असंवैधानिक र कानूनविपरीत उच्च अदालतको न्यायधीश नियुक्तिको बिरोधमा हामीले आदालत बहिस्कार गर्दा न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनले कुनै चासो चिन्ता नदेखाएकोले विरोध कार्यक्रम लम्बिने भएको हो।’
माघ २७ गते (बिहीबार) आफूहरुले सामुहिक रुपमा नेपाल बार एशोसिएशनबाट राजिनामा दिने कर्णले बताए। शनिबार जनकपुरमा भएको समन्वय समितिको भेलाको निर्णयअनुसार सबै ८ जिल्लाका कानून व्यावसायीहरुले राजिनामा गर्न लागेको उनले बताए। यसरी यस क्षेत्रबाट करिब एक हजार २ सय जति बारका सदस्यहरुले राजिनमा गर्ने भएको समन्वय समितिका माहासचिव अधिवक्ता सुनिल कुशवाहाले बताए।
वीरगन्जस्थित जनकपुर उच्च अदालत इजलासका रजिष्ट्रार खड्गबहादुर श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलनले मुद्दाहरुमा बहस पैरवी रोकिएपछि आदालतको काम प्रभावित भएको बताए। आन्दोलित अधिवक्ताहरुले उच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधानको धारा ४२, १४० तथा १५३ न्यायपरिषद ऐनको दफा ५ (१) को र न्यायपरिषद ऐनको दफा ५ (१) को उलंघन भएको दावी गरेका छन्।
प्रकाशित: २५ माघ २०७३ १३:५२ मंगलबार
