गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समयसीमा दिएका थिए। पाण्डेले समयसीमाभित्रै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। उनले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ र स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एस प्रवेश गरेका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङसहित ३५ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। दाबी पेस गरेको केही समयपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेको शपथ भने शुक्रबार हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि विश्वासको मत नपाएपछि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीले पहिलोपटक विश्वासको मत पाए पनि दोस्रोपटक पाएनन्। केन्द्रमा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएपछि गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले चैत १० गते विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो। त्यसको २९औं दिन वैशाख ९ गते पुनः विश्वासको मत लिने उनको प्रयास असफल भएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डे गोरखा २ (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पनि छन्।  

लगातार तीन कार्यकाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएका उनले नेपाल विद्यार्थी संघबाट सक्रिय राजनीति सुरु गरेका हुन्। त्रिचन्द्र कलेजको सभापतिसमेत रहेका उनी कांग्रेस भ्रातृ संस्था तरुण दलको पूर्वमहासचिवसमेत हुन्। सरकारको नेतृत्वबारे टुंगो लागे पनि गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डा भइसकेको छैन।

सात मन्त्रालय कायम राख्ने सहमति भए पनि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो लागिनसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेनिकट स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेसले चार र माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक सुशीला सिम्खडाले जानकारी दिइन्। गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एसलाई मन्त्री दिने कि नदिने भन्ने टुंगो लागिनसकेको स्रोतको भनाइ छ।

पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले पाएको मुख्यमन्त्री दोस्रो कार्यकालमा भने माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति भएको बताइएको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रले पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको थियो। तर केन्द्रीयस्तरमै सहमति भएपछि माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएका हुन्।

यसैगरी लुुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई बिहीबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले मंगलबार सूचना जारी गर्दै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि बिहीबार अपराह्न ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। तोकिएको समयसीमाभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दै चौधरीले प्रदेशसभाका बहुमत ५३ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष बुझाएका थिए। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका चौधरीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

गत पुस २७ गते माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए। तर केन्द्रीय सत्तामा आएको परिवर्तनपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन २५ सांसदले फिर्ता लिए। त्यसपछि उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो। उनले यही वैशाख ११ गते विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा राखेको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनको पक्षमा ३३ मत मात्रै परेको थियो। संसद्मा बहुमत पु¥याउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न मंगलबार आह्वान गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त चौधरीलाई कांग्रेस, माओवादीसहित ८ राजनीतिक दलका ५२ र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ। उनले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम छ।

चौधरी २०६४ सालदेखि निरन्तर कांग्रेसको महासमिति सदस्य छन्। २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य चुनिएका उनी २०७३ मा श्रम राज्यमन्त्री बनेका थिए। २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी दाङ ३(१) बाट निर्वाचित भएका थिए। प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो कार्यकालमै चौधरी कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी भए। तत्कालीन नेकपा खारेज भएपछि बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा चौधरी २०७८ सालमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए। गत मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि उनी दाङ ३(१) बाटै निर्वाचित भए। निर्वाचनपछि उनी कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए।

चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपरेको बताए। ‘संविधानतः प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ, सोहीअनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुभयो तर उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन,’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने, ‘उहाँले विश्वासको मत नपाइसकेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपरेको हो।’ उनले संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान संविधानबमोजिम रहेका दाबी गरे।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ००:४६ शुक्रबार