काठमाडौं- स्वास्थ्य संस्था भन्नासाथ धेरैले सम्झन्छन्– घाँटीमा स्टेथेस्कोप भिरेका, आला लगाएका स्वास्थ्यकर्मी बिरामी जाँच्दै छन्। पत्याउनुहुन्छ? नेपालका दुई प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको मुटुको चाल र श्वासका गतिजस्ता आधारभूत जाँच गर्ने उपकरण स्टेथेस्कोप नै छैन।

छ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा रक्तचाप जाँच्ने मेसिन र सात प्रतिशतमा थर्मोमिटरसमेत नरहेको हालै गरिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको 'नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण' ले कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा ठूला उपकरण मात्र होइन, आधारभूत र अत्यावश्यक सामान्य उपकरणसमेत भेटिएन। विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सन् २०१५ अप्रिलदेखि नोभेम्बरसम्म देशभरका ९ सय ६३ निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुगेर मन्त्रालयले सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

सोमबार सार्वजनिक उक्त अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदनमा ११ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा तौल नाप्ने मेसिन नभएको र ६१ प्रतिशतमा बच्चाको तौल नाप्ने मेसिनसमेत नरहेको उल्लेख छ। सर्वेक्षण क्रममा एक प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध भएको समेत औंल्याएको थियो। आधारभूत भनिएका सिटामोल, जुकाको औषधि अल्वेन्डाजोल, एमोक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल, जिंक चक्कीजस्ता औषधि भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थामा उपलब्ध भएको देखाएको छ। 

सरकारले चालू वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीले ठूला–ठूला योजना र उपकरण खरिदमा नीति–निर्माताको ध्यान गए पनि साना कुराको व्यवस्थापन अभाव रहेको बताएका छन्।

स्वास्थ्य तथा सरसफाइका आधारभूत सेवा मानिने सेवाग्राहीका लागि छुट्टै शौचालय र पिउने पानीको व्यवस्थासमेत २० प्रतिशत हाराहारी स्वास्थ्य संस्थामा नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

विज्ञहरु शौचालय, सफा पानी र हात धुने बानीले मात्र ८० प्रतिशत सर्ने खालका रोग नियन्त्रणमा लिन सकिने दाबी गर्छन्।

त्यसैगरी, २१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी जाँच्ने गोप्य कोठा, ४१ प्रतिशतमा आकस्मिक यातायात साधन, ५१ प्रतिशतमा नियमित बिजुली, ८० प्रतिशतमा टेलिफोन र ८९ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नभएको अध्ययनले देखाएको स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) शाखाप्रमुख मुक्तिनाथ खनालले बताए।

त्यति मात्र होइन, ठूलो संख्याका स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्साजन्य फोहोरको व्यवस्थापनसमेत राम्रोसँग गर्दैनन्। यस्ता फोहोर हेपाटाइटिसलगायत संक्रामक रोगका प्रमुख कारक हुन्। जम्मा पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र चिकित्साजन्य फोहोरको सही ढंगले व्यवस्थापन गरेका छन्। १६ प्रतिशतले धारिला फोहोर र  १९ प्रतिशतले संक्रामक फोहोरसमेत जथाभाबी फाल्ने गरेका छन्।

प्राविधिक जनशक्ति चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र प्रश्नावलीसमेत लिएर अञ्चल तहमाथिका सबै स्वास्थ्य संस्थासहित छानिएका जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी पुगेर सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीमाझ सो सर्वेक्षण गरिएको जानकारी मन्त्रालयका गिरीराज सुवेदीले दिए।

'सर्वेक्षणमा खटिएकाहरुले मेडिकल स्टोरलगायत प्रत्यक्ष अवलोकनसमेत गरेका थिए,' सुवेदीले थपे।

रोगको निदान (जाँच) तर्फ पनि ५१ प्रतिशत क्षेत्रीय तथा सोभन्दा माथिका अस्पतालले समेत रगतमा चिनीको मात्रा जाँच्न नसक्नेगरेको औल्याएको छ। तर ५३ प्रतिशत जिल्ला अस्पताल र २७ प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भने सो सेवा उपलब्ध थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले सर्वेक्षणपछिका दिनमा यस्ता सामग्री उपलब्धतामा धेरै सुधार आइसकेको बताए। 'अहिले जनशक्ति, औषधि र अन्य उपकरणको उपलब्धतामा धेरै सुधार आइसकेको छ,' उनले भने।

स्वास्थ्य अधिकारीले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले अधिकांश तालिम पाइसकेको औंल्याए पनि सर्वेक्षणले भने २४ महिनाभित्र कम्तीमा एक जनाले मात्र तालिम प्राप्त गरेको देखाएको छ। 'तालिम पाएको छैन भने पाइन्छ भनेर पनि त्यसो भनेका होलान्,' डा. पन्तले भने।

सर्वेक्षणले ८६ प्रतिशत अञ्चल तथा सोभन्दा माथिका अस्पतालमा एचआइभी परीक्षण सेवा भएकोमा जिल्ला तहमा ६९ प्रतिशतमा मात्र भएको देखाएको छ।

जनस्वास्थ्य प्रशासन, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले सवर्ेेक्षणले स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐन देखाएको भन्दै आगामी दिनमा नीतिनिर्माणमा यी विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेडका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण गर्ने पद्धतिले तहका आधारमा आधारभूत सेवासमेत यकिन भएको भन्दै सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

प्रसुति र बाल सन्तोषजनक

नियमित गर्भजाँच सेवा र आमाबाट बच्चामा सर्ने एचआइभी संक्रमणजस्ता कुरामा सेवास्तर सन्तोषजनक भएको अध्ययनले औंल्याएको छ। सामान्य प्रसूति सेवा प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये ९६ र र ९९ प्रतिशत जिल्लामा भएको आंैल्याइएको छ।  बालबालिकाका लागि खोप सेवा, अत्यावश्यकीय औषधिका रुपमा लिइने, अल्वेन्डाजोल, जिंक चक्की, पुनर्जलीय झोल, आइरन चक्कीको उपलब्धता भने ९५ प्रतिशत हाराहारी स्वास्थ्य संस्थामा रहेको पाइएको छ।

शल्यक्रियाबाट प्रसूति सेवा भने जिल्ला तहका ५४ प्रतिशत। अञ्चल तहका ८८ प्रतिशत र निजी ५० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा भएको पाइएको छ। नवजात शिशुका लागि उपलब्ध हुने औषधिमध्ये प्रमुख औषधि ७५ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा र नाभी मलम ५८ प्रतिशत संस्थामा उपलब्ध रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालमा लगभग सबै स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती महिलाका लागि उक्त सेवा प्रदान गर्ने गरेकोमा गर्भको रेकर्ड र खतराका चिह्नबारे परामर्श दिने काम विस्तृत रुपमा नगरेको पाइएको थियो।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०२:३२ मंगलबार