निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको मौन अवधि सुरु भइसकेकाले आचारसंहिता कडाइका साथ अनुगमन र निगरानी गर्न सरोकारवाला निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेका अनुसार मौन अवधिमा आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि गर्नेगराउनेलाई मतदान सम्पन्न नभएसम्म कब्जामा लिई कारबाही गरिनेछ। आयोगले यस विषयमा शुक्रबार पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
तनहुँ १, बारा २ र चितवन २ मा आइतबार उपनिर्वाचन हुँदैछ। बिहीबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ अनुसार मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घन्टाअघि अर्थात् बिहीबार राति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न पाइँदैन। त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने अन्य खालका गतिविधि पनि गर्न पाइँदैन। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्न विशेष टोली खटाएको जनाएको छ। उपनिर्वाचन हुने जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।
आयोगले उपनिर्वाचन हुने जिल्लाभित्र मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लगाउन गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको छ। आयोगको पाँचबुँदे निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धित सबै एकाइ, आयोगबाट खटिएको विशेष अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतले नियमित र सघन अनुगमन गरी निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेछ। ‘उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी तथा निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति, संघ-संस्था र निकायबाहेक निर्वाचन कार्यसँग असम्बन्धित बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तिहरूको अवाञ्छित आवागमन र अनधिकृत गतिविधिलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्ने,’ आयोगको पाँचबुँदे निर्देशनमा उल्लेख छ। आयोगले अवाञ्छित आवागमन र गतिविधि गरी निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पार्न खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिई कारबारही प्रक्रिया अघि बढाउने अनुगमन टोली र सुरक्षा निकायलाई निर्देश गरेको छ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसका रूपमा नगद वा जिन्सी दिने वा दिन मन्जुर गर्ने वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्ने र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनका लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिने वा लिन मन्जुर गर्ने र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुनेजस्ता कार्य निर्वाचन कसुर मानिन्छन्। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोग तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय तथा अनुमतिविपरीत निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइए त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही अघि बढाउने निर्देशन दिएको छ।
उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रमा नेपाली सेनाका महासेनानी भेषबहादुर केसी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक भूमिप्रसाद पाठक छन्।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८० ००:५५ शनिबार
