बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनापछिका ३३ वर्षमा देशमा नेताले जित्दा र जनताले हार्दा चरम निराशा र आक्रोश मात्र देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। देशमा देखिएका आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन नगरे विस्फोटन हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। विज्ञहरूले संविधान पुनरवलोकनसहित देशमा अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वराजदूत एवं संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालगायतले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै पुनरवलोकनको समय आएको बताएका हुन्। २०४६ साल चैत २७ गते भएको पहिलो बहुदलीय आमसभाको सन्दर्भमा ‘राज्यका संयन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रका चुनौती’विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञले देशमा चरम निराशा बढ्दै जानुको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरू भएको बताएका छन्। टंकप्रसाद स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरमा आयोजित सो कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीसाथ वहन गर्न नसक्दा देशमा निराशा बढ्दै गएको र विस्फोट हुनसक्ने चेतावनी दिए।
बहुदलीय व्यवस्थापछि देशमा झनै अस्थिरता बढेको र जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। यसको सबै जिम्मेवार दलका नेतालाई बनाइएको छ। विज्ञहरूले देशमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि चरम चुनौती बढेको, मानवअधिकार हनन हुँदै गएको, सहिष्णुता घट्दै गएको र त्यसको प्रमुख कारण नेताहरू नै रहेको बताएका छन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार बनाउँदा अस्थिरता बढ्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संवैधानिक प्रणालीका चुनौतीका चाङ थुप्रिएको बताएका छन्। उनले संविधान र कानुनको अभाव नभएको तर देशमा चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको बताए। देशमा प्रजातन्त्र नेताहरूको सहजताका लागि मात्रै रहेको उनको धारणा छ । ‘संविधानमा नेतालाई काम लाग्ने जति धारा मात्रै क्रियाशील छन्। उनीहरूले प्राप्त गर्ने कुरा मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। जनतालाई चाहिने कुरा उल्लिखित कुनै पनि धारा क्रियाशील छैनन्। हकका धारा कार्यान्वयनमा छैनन्,’श्रेष्ठले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा राम्रा मूल्य र मान्यता राखिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले संविधानमा भएको समावेशिताविरुद्ध सबैभन्दा धेरै षड्यन्त्र भएको बताए। ‘कांग्रेस कांग्रेसजस्तो छ कि छैन? कम्युनिस्ट कम्युनिस्टजस्तो छैन। जो जे हो, त्यो भएको छैन। कांग्रेस कम्युनिस्टजस्तो कम्युनिस्ट कांग्रेसजस्तो भयो कि?’उनले भने, ‘एउटा सरकार परिवर्तन हुँदा जनताले के महसुस गरे?’उनले दलहरूको जनताप्रति उत्तरदायित्व कम हुँदै गएको र संघीयता केन्द्रीयतामा परिणत भएको टिप्पणी गरे। ‘देशमा राजनीति र नेताले जितेको, जनताले हारेको अवस्था छ । नेताले जित्ने तर भोट दिने जनताले हारेको समय छ,’ उनले भने। उनले आक्रोश र निराशाको विस्फोट हुनसक्ने बताए। विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमै समस्या रहेको उनको तर्क छ।
त्यसैगरी संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले सरकार बनाउने प्रक्रियामा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘सरकार बनाउन कि त बहुमतको पार्टी कि त सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई दिनुपर्ने हो’,उनले भने, ‘यसको दार्शनिक व्याख्या गर्न सकेका छैनौं। संविधानमा समावेश गरिएका विषयमा व्याख्या गर्न सकिएको छैन।’
‘अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न के गर्न सकिन्छ?’उनले प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए। ‘राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार? विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीको कति अधिकार? चुनाव घोषणा भइसकेपछिको प्रधानमन्त्रीको अधिकार के?’उनले प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था रोक्नुपर्ने उनको तर्क छ।
दुईवटा संविधानसभाले निषेध गरेका कुरालाई जनयुद्ध दिवस राखिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।
त्यसैगरी पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले देशमा आमूल परिवर्तन भएको तर कार्यान्वयनको क्षमता नभएको बताए। संविधान बने पनि त्यसको स्प्रिटमा काम गर्ने क्षमता नभएको उनको धारणा थियो। ‘परिवर्तन ठुलो भयो, पार्टीहरू खिइएर गए,’उनले भने। राज्य चलाउने कुनै यन्त्र नै नभएको उनले बताए। ढुंगानाले संविधानको पुनरगर्नुपर्ने बेला आएको बताए। संविधान संशोधनमा जाने हिम्मत दलहरूले राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘खाली चुनाव लडौं, सत्तामा जाऊँ। सत्तामा गएर के गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन,’उनले भने। उनले संविधान भनेको द्वन्द्व प्रदान भएको बताए। उनले देशमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय सहमति आह्वान गर्ने कसले?’ उनले प्रश्नसमेत गरे।
न्यायालय नेतृत्वविहीन
न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएकोमा पनि विज्ञहरूको चिन्ता रहेको छ। सर्वोच्च अदालत २०७८ फागुन १ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ। चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै ध्यान दिन सकेको छैन। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयलाई कम प्रभावकारी बनाइएको बताए। न्यायालयको मर्यादा झनै तल झारिएकोमा उनले विरोध जनाए। ‘आफ्नो मर्यादा बढाउन अरूको मर्यादा घटाइएको छ,’उनले भने। राष्ट्रियसभामा न्यायालयलाई भइरहेको मर्यादाबाट एक स्तर तल झार्दै पाँचौं स्थानमा पुर्याएर विधेयक पेस गरिएको छ। त्यसै विधेयकप्रति लक्षित गर्दै श्रेष्ठले न्यायपालिकाको मर्यादा घटाएको बताए। त्यसैगरी पूर्वसभामुख ढुंगानाले न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको धारणा राखे। संविधानले एक महिनाअघि नै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७९ ०१:०१ मंगलबार
