लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद बादशाह कुर्मीले गठन भएको अढाई महिना भईसक्दा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन तीन महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको स्पष्ट पारे।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न काँग्रेस नेता समेत रहेका सांसद कुर्मीले सुझाव दिए। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने काँग्रेस, माओवादी लगायत दलहरूको तयारी भइरहेका बेला कुर्मीले मुख्यमन्त्री गिरीलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
‘निर्वाचन भइसकेपछि म प्रदेश सभामा पहिलो पटक बोल्न उपस्थित भएको छु, म आफ्नो क्षेत्रका सम्पूर्ण जनतालाई मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु,’ कुर्मीले भने ‘सरकार गठन भएको झन्डै ढाई महिना भईसक्यो, अहिलेसम्म कुनै विकास निर्माणको काम भएको छैन, हामीले के के गर्नुपर्ने हो, कसरी जानुपर्ने हो, हामीले कुनै त्यस्तो कार्य गर्न पाएका छैनौँ।’
अहिलेको अवस्थामा विकास गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने। बाँकेको प्रदेश सभा–३ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका काँग्रेस नेता कुर्मीले आफ्नो क्षेत्रमा तटबन्ध आवश्यक रहेको औँल्याए। ‘मानखोलाले धेरै जग्गा काटिराखेको छ, धेरै मान्छे घरबार विहीन भइरहेको अवस्था छ, मानखोलामा तटबन्धको व्यवस्था गर्न जरुरी छ,’ नेता कुर्मीले भने ।
कृषि प्रधान देश भए पनि सिँचाइको व्यवस्था नभएको बताउँदै उनले भने, ‘सिक्टा सिचाइ आयोजना २०६३ सालदेखी सुरु भएको अवस्था हो, सात वर्षमा सम्पन्न हुने यसको लक्ष्य थियो, झन्डै १६ वर्ष भइसकेको अवस्था छ, सिक्टा सिँचाइको अहिलेसम्म कुनै उपभोग र सिचाइ गर्न पाएका छैनौँ ।’ पञ्चायत कालमा निर्माण भएको डुडुवा नहर पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेको प्रदेश सांसद कुर्मीले सुनाए। ‘डुडुवा नहरलाई मर्मत मात्रै गरिदिएपछि सिचाई हुन्थ्यो, नहर छिटो भन्दा छिटो सुचारु होस् र मर्मत कार्यमा ध्यान दिइयोस्।’
सांसद कुर्मीले किसानका लागि समयमै मलखाद र बीउ व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे। ‘हामी समयमा मलखाद र बीउ पाउँदैनौँ, मलको व्यवस्थापन समयमै होस्, खेतीको समय आईसक्यो, जेठ महिनाभित्र मलको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले भने। अर्को प्रसङ्गमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ ०६:१७ बुधबार
