६ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

नवनियुक्त गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन: ‘भ्रष्टाचारको छिटा कतै नपरोस्, नागरिकहरुको सुरक्षामा कमजोरी नहोस्’

नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशभित्र राष्ट्रिय हीत कुण्ठित हुनेगरी कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रवार मन्त्रालयमा पदबहालीपछि मातहतका सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरुलाई मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हीत कुण्ठित हुनेगरी कुनै काम गर्न नदिन निर्देशन दिएका हुन्।

उनले सीमा सुरक्षामा अब्बल साबित हुनेगरी काम गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने आफ्नो पहिलो कर्तव्य ठानेर काम गर्न आग्रह गरे। मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधि रोक्ने र त्यसप्रकारको गतिविधि हुन नदिनेगरी काम गर्न निर्देश दिए।

उनले भने ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो पहिलो कर्तव्य ठानौँ। त्यसो गर्दा सीमा सुरक्षाको रक्षा र अरु कुनै कोणबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता संकुचित हुने वा राष्ट्रिय हित कुण्ठित हुने कुनै काम पनि गर्न नदिन हामी दत्तचित्त हुनुपर्छ। सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा हामीलाई जो जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारीप्रति गर्वबोध गर्दै हामीले त्यसलाई अब्बल साबित गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै कमजोरी हुन दिनुहुँदैन। र नेपालको राष्ट्रिय हीत विपरित देशभित्र कहिँकतैबाट कुनै क्रियाकलाप भइराखेको छ भने त्यसलाई रोक्ने र त्यसप्रकारको कुनै गतिविधि हुन नदिन म सम्पूर्ण रुपमा ध्यान केन्द्रित गर्न म पहिलो कार्यभारको रुपमा निर्देश गर्दछु।’

मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकहरुको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनमा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनैपनि कमजोरी हुनुनहुने बताए। उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट कुनैपनि नकारात्मक परिणाम आउन नदिन सचेत गराए। आम सर्वसाधारणले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न, हिँड्डुल गर्न, व्यवसाय गर्न र संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा पनि कमी कमजोरी हुन नदिन उनले निर्देशन दिए।

उनले भने ‘आम नागरिकहरुले, आम सर्वसाधारण जनताले, यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो जिवनयापन गर्न पाउनुपर्छ। आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ। हिँडडुल गर्न पाउनुपर्छ। संविधानको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा कहीँ कतैबाट पनि कमी, कमजोरी हुन दिनु भएन। स्वतन्त्रतापूर्वक मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्ने, संविधानको अधिकारको प्रयोग गर्ने, र एउटा सम्मानित नागरिक जिवन जिउन पाउने वातावरण हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन त्यसका लागि आधारभुत शर्त हो। त्यसमा कुनैपनि कमी, कमजोरी हाम्रो तर्फबाट नहोस्। त्यसमा छुट दिइने छैन। हाम्रो मन्त्रालयको भुमिकामा भएको कमजोरीका कारणले कुनैपनि प्रकारको नकारात्मक परिणाम आउन दिनु हुँदैन। यसमा पनि म सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

मन्त्री श्रेष्ठले देशका सच्चा नागरिकले छिटोभन्दा छिटो नागरिकता पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने बताए। उनले नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन ढिलाइ नगर्ने बताए।

उनले भने – ‘यो देशको हरेक सच्चा नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ। संविधानले नै प्रदान गरेको नागरिकताको अधिकार वास्तविक नेपाली नागरिकहरुलाई दिनु हाम्रो प्रमुख कर्तव्यमध्ये पर्छ। त्यसलाई हामी कुनैपनि कोणबाट ढिलाइ गर्दैनौँ।

नागरिकतासँग जोडिएका अरु पनि केही पक्षहरु छन्, यो संवेदनशिल विषय हो। यस बारेमा त्यसभित्र रहेर नेपालका सबै नागरिकहरुले छिटोभन्दा छिटो संविधान बमोजिम पाउनुपर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै त्यसनिम्ति छिटो कदम चाल्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै यससँग जोडिएका अरु पक्षहरुमा राष्ट्रिय सहमती कायम गर्न पहल गरिनेछ।’

मन्त्री श्रेष्ठले महिला हिंसा अन्त्य गर्न नयाँ ढंगले तिब्रताका साथ अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सोही अनुरुप कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै भ्रष्टाचारमा आफूले शुन्य सहनशिलता अपनाएको भन्दै भ्रष्टाचारको छिटा कतै पर्न नदिन मातहतका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे। अपराधको नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा अपराधीलाई दण्डित गर्न कुनै पनि प्रकारको उदारता नअपनाउन र सम्झौता नगर्न चेतावनी दिए। उनले जेललाई यातना गृहको रुपमा नभई सुधार गृहको रुपमा लिनुपर्ने भन्दै जेल सुधारको योजना बनाउन पनि निर्देशन दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई हस्तक्षेप मुक्त बनाइने बताउनु भयो। सुरक्षा निकायले कुनैपनि प्रकारको दबाबमा काम गर्नु नपर्ने उनको भनाई छ। सुरक्षा निकायको पेशागत प्रतिष्ठा कायम गरिने उनले उल्लेख गरे। त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको औचित्य पुष्टि हुनेगरी काम गर्न पनि उनको निर्देशन छ।

श्रेष्ठले अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालयलई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले विगतका सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका सम्झौताहरुको स्वामित्व सरकारले लिने भन्दै ति सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने बताए। 

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ १३:२३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App