काठमाडौं- संघीय संरचनामा स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न र बलिया बन्ने गरी सरकारले विधेयक निर्माण अघि बढाएको छ। सत्तारुढ र तराई–मधेसकेन्द्रित दलले स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार बढी भएको भन्दै कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी विधेयक मस्यौदा गरिएको हो।

विधेयक मस्यौदामा संविधानअनुसारै स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा यसअघि महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको जिल्ला तहलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समवन्यकारी भूमिकामा मात्र सीमित राख्न प्रस्ताव छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त मस्यौदामा यसअघि जिल्ला तहमा रहेका अधिक्रंाश अधिकार गाउँ र नगरपालिकालाई दिइएको छ।

संविधानको अनुसूची ८ का सम्पूर्ण र ९ का साझा अधिकार स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न सक्ने गरी मस्यौदा विधेयकको प्रस्ताव सरकारले निर्माण गरेको हो।

स्थानीय तहलाई दिइएको न्यायिक, आर्थिक, स्रोतसाधन उपभोग र सञ्चालनको अधिकारले प्रदेश र संघ सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै दलहरुले विरोध गरे पनि सरकारले भने स्थानीय सरकारलाई अधिकतम अधिकार हुने गरी विधेयक निर्माण गरेको हो।

संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्टे्रसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना लगायत २२ वटा अधिकार स्थानीय सरकारले उपभोग गर्न सक्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ।

अनुसूची ९ मा सहकारी शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवा, सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्डजरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ।

विधेयकले जिल्ला समन्वय समिति भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा ३ अनुसारको हुने भन्दै जिल्लाको अधिकार तोकिदिएको छ। संविधानको उक्त धारामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न एक जिल्लासभा रहने भनिएको छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने, दोहोरोपन रहन नदिई अधिकार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय शासन समावेशी सहभागितामूलक हुने  मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ।

गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा २१ वडा रहने, नगरपालिकाका कम्तीमा नौ  र अधिकतम ३५ वडा रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा परिवर्तन गर्न सभाको स्वीकृत अनिवार्य हुने र यो प्रस्ताव प्रदेशसभा हँुदै केन्द्र सरकारसम्म जानुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले स्वीकृति दिए प्रदेशसभाको सिफारिसमा स्थानीय तहले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजाने विधेयकमा उल्लेख  छ।

विधेयकले सीमा गाभिन सक्ने कार्यका लागि पनि व्यवस्था गरेको छ। कुनै जिल्लाभित्रका आपसमा सिमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नगरपालिका र नगरपालिका, गाउँपालिका र गाउँपालिका सभाको सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट एकापसमा गाभिन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

 यसरी गाभिन चाहनेले नाम, सिमाना, केन्द्र, वडासमेत खुलाएर गाउँसभा र नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने, यस्तो निर्णय उक्त सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्र लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

गाउँसभा र नगरसभाको बैठक वर्षमा दुईपटक बस्ने सार्वजनिक महŒवका विषयमा एक तिहाइ सदस्यबाट बैठक राख्न माग भए १५ दिनभित्र विशेष बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

स्थानीय तहले आफ्नो काम व्यवस्थित गर्न विभिन्न विषयगत समिति निर्माण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यसअघि जिल्ला तहले निर्माण गर्ने समिति अब गाउँ तहमै निर्माण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। स्थानीय तहको विधायन, सामाजिक विकास, आर्थिक तथा पूर्वाधार, प्रशासन, राजस्व तथा वित्तीय व्यवस्थापन, कृषि, वन, भूमिसुधार तथा वातावरण समिति हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यसअघि यी अधिकार जिल्ला विकास समिति मातहत थिए। संसद्बाट विधेयक पारित भए विकेन्द्रीकरण हँुदै यस्ता अधिकार पहिलोपटक जनताको घरदैलो जाने कल्पना मस्यौदा विधेयकले गरेको छ।

गाउँ तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखले जिल्ला न्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा छिमेकी स्थानीय तहलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ।

संघ र प्रदेशको राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग गर्ने कार्य मात्र गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ। स्थानीय निकायले संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन दिए त्यसबापत थप हुने आर्थिक दायित्व निर्देशन दिने निकायबाट लिन सक्ने  विधेयकमा उल्लेख छ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय वा संघीय भवन निर्माण आचारसंहिता सबै स्थानीय तहमा पालना हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा २१७ अनुसार एक न्यायिक समिति स्थानीय तहमा गठन हुने विधेयकमा उल्लेख छ। उक्त समिति सभाका सदस्यमध्ये दुई जना निर्वाचित र तीन जना वैकल्पिक सदस्य व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। उक्त समितिले हाल जिल्ला अदालतले प्रयोग गर्दै आएका अधिकांश मुद्दा हेर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जग्गा, सिमाना, बाली अर्मल, मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरीको विवाद, विवाह, अंश, जलस्रोतजस्ता १५ तहका मुद्दा किनारा गर्ने अधिकार उक्त समितिमा हुने विधेयकमा उल्लेख छ। उक्त समितिबाट भएको फैसला चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। एकपटक दर्ता भई निर्णय भएको मुद्दामा पुनः हेर्न भने समितिले नसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय गर्न एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। जसमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले तोकेको प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्री, प्रदेशको मुख्यसचिव, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, गाउँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उनीहरुको संघ–महासंघका प्रतिनिधी तथा प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्न मन्त्रालयको सचिव रहने समिति निर्माण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

पहिलोपटक संविधानले नै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह वा सरकारका रुपमा व्यवस्था गर्दै  अधिकारको कार्यसूची अनुसूचीमै उल्लेख गरेकाले सोहीअनुरुप विधेयक बन्न लागेको हो। यसलाई विज्ञले विकेन्द्रकरणको इतिहासमा ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०१:५९ मंगलबार