काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण समयमा बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत नहुनुलाई औंल्याइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा क्रममा पुनर्निर्माण काममा बाधा बनेका विभिन्न पाँच कारण औंल्याइयो। त्यसमध्ये बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रुपमा लिइयो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू, सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट सञ्चालन भइरहेका  पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र जीवीकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रमको समीक्षा बैठकमा सहभागीले समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नहुनु, बजेट निकासा नहुनु, प्राविधिक जनशक्तिलाई कार्य क्षेत्रमा टिकाइराख्न नसक्नु, नयाँनयाँ नीतिगत समस्या र केन्द्रबाट गुनासाको उचित सम्बोधन नहुनुले काममा बाधा परेको औँल्याएका हुन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सञ्चालित बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, शिक्षा, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन, गृह, उद्योग, पशुपन्छी विकास, वन तथा भू–संरक्षण, सिँचाइ, ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

छलफलमा सहभागी सबैले प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका विषयलाई समयमै सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा पनि पुनर्निर्माणको काममा समस्या आउन सक्ने बताए। बैठकले विभिन्न चुनौती र समस्या हुँदाहुँदै पनि निजी आवास अनुदान सम्झौता र अनुदान वितरण, ग्रामीण खानेपानीलगायत कार्यक्रम भने प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्य क्षेत्रमा तदारुकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण क्षेत्रमा एउटा चरणको उपलब्धि हासिल गरिसकेको बताउँदै निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत कार्यक्रम र कार्ययोजना अनुसार काम अघि बढाउन सम्बन्धित इकाइ, मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिए। उनले स्रोतसाधन उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए।

बैठकमा काठ न्यूनआपूर्ति भएका जिल्लामा वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार काठ उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी ज्ञवालीले दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अरबिन्दकुमार मिश्रले पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउँदा समस्या आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै समाधान गर्न सबै निकायबीच थप समन्वय हुनुपर्ने बताए। 'बजेटको उपलब्धता र जनशक्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसका साथै प्राधिकरणमा भएका गतिविधि र आगामी कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजनाको चौधांै योजनासँग समन्वय गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ।'

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम भएको दाबी गर्दै सबै संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७३ ०३:०४ शुक्रबार