काठमाडौं- सत्तारूढ दल राप्रपाले सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने भएको छ। राप्रपाको निर्णयसँगै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने सम्भावना बढेको छ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संविधान संशोधनमा रहेका केही दफा राष्ट्रहित अनुकूल नभएको निर्णय गरेको छ। राप्रपा ३७ स्थानसहित संसद्मा चौथो स्थानमा छ। प्रमुख तीन दल नमिल्दा प्रस्ताव पारित गर्न राप्रपाको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। सो दलले संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि, प्रदेश नम्बर ५ का जनताको असन्तुष्टि, सदनमा जारी अवरोधका कारण समेत नयाँ समझदारी खोज्नुपर्ने जनाएको छ। यसबाट संविधान संशोधन प्रस्तावलाई नयाँ  शिराबाट अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई परेको छ।

'पहाड र मधेस छुट्याउने गरी ल्याएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँदैन, भाषा र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पनि देशको हितअनुकूल छैन।'

राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठले पहाड र मधेस विभाजन गर्नेगरी ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन प्रस्ताव गरिएकोमा सहमत हुन नसकिने बताए। हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने बाटो खोल्ने गरी ल्याएको संशोधन प्रस्ताव देशको हितअनुकूल नभएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

'पहाड र मधेस छुट्याउने गरी ल्याएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँदैन,' श्रेष्ठले भने, 'भाषा र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पनि देशको हितअनुकूल छैन।'

राप्रपाले संविधान कार्यान्वननिम्ति २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को चुनाव हुनु अनिवार्य भएको जनाएको छ। 'चुनाव सम्पन्न गर्न मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल एवं विभिन्न समूहले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ। यसै प्रयोजनका लागि सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ', बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'सत्तारूढ दल भए पनि विधेयक तयार गर्दा राप्रपासँग परामर्श नभएको तथा निर्णय प्रक्रियामा पार्टीलाई सहभागी नतुल्याएकोमा यो बैठक गम्भीर आपत्ति र खेद प्रकट गर्छ।'

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने र संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्दै सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतका चार दलले संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधन विधेयकका कारण असहज बनेको परिस्थिति सहज बनाउन दलहरूबीच नयाँ  शिराबाट छलफल हुनुपर्ने बताए। 'मधेसवादी दलहरूले समर्थन नगरेका कारण पहिलादेखि नै अवस्था असहज हो। अहिले सत्तारूढ दलबाटै यस्तो निर्णय आएको छ। पार्टीभित्र छलफल गरेर अघि बढ्ने काम हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'तीन दल मिलेर सहमति गरेर मधेसको माग संशोधन गर्नुको विकल्प छैन। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि गम्भीर हुने बेला आएको छ।'

आन्दोलन सशक्त पार्ने एमाले निर्णय

यसैबीच नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सडक र सदनको संघर्षलाई अझै सशक्त बनाउने निर्णय सोमबार गरेको छ। संशोधन विधेयकविरुद्ध केन्द्र तथा स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दल, संघसंस्था र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध गरी आन्दोलनलाई अझ सशक्त पार्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए। एमालेले तत्काल संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

सरकारका लागि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ  शिराबाट सहमति खोज्नुको विकल्प नभएको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए। 'संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको समस्या समाधानका लागि संशोधन गर्न नसकिने विषय होइन तर हचुवाको भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन', ज्ञवालीले भने। दलहरूबीच तीनै तहको निर्वाचन गराउन नयाँ  शिराबाट छलफल अघि बढाएर जान एमाले सधैं तयार रहेको उनले बताए।

एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुन्जेल सदन चल्न नदिने जनाएको छ। राप्रपाले भने सदन अवरुद्ध पार्ने कार्यको विरोध गरेको छ। 'संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियाअनुरुप संविधान संशोधननिम्ति दर्ता भएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नै गर्न नदिने कार्य उचित भएन', राप्रपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'समस्याको समाधान खोज्ने थलो संसद् हो, त्यसलाई अवरुद्ध गर्नु प्रजातन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकूल भएन। संसद्मा छलफल गर्न पाउने अधिकारलाई निषेध गर्दा स्वभावतः अतिवादी प्रवृत्ति र शक्तिहरू हावी हुनेछन्।'

एमाले बैठकले संविधान संशोधनप्रति भारतले देखाएको चासोको पनि विरोध गरेको छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०१:५९ मंगलबार