काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव स्विकार्न नसकिने बताएका छन्। संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा सोमबार पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीलगायतको बैठकमा नेताहरूबाट यस्तो धारणा आएको हो।

नेतृत्वले भने पार्टीभित्रैका नेताको सुझावविपरीत ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्नेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ। कांग्रेसले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलसँग छलफल गरेर प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ। 'जसका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो उनीहरूसँग एकपटक छलफल गरेर प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा सभापति (शेरबहादुर देउवा) हुनुहुन्छ,' बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'एकदुई दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्छ।'

संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुअघि मधेसी मोर्चाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमति लिन पनि पहल गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन गर्नुपहिले भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार नै संविधान संश्ाोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रयास भइरहेको कांग्रेस नेता एवं उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए। 'उहाँहरू (मधेसी मोर्चा) ले छिटो संशोधन दर्ता गराउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ। हामी तयारीमा छौं', बैठकपछि निधिले भने।

सभापति देउवाले संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासस्वरुप संविधान संशोधन तयारी भइरहेको जानकारी गराउँदै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने बताएका थिए। देउवाले मुलुकलाई निकास दिन केही सम्झौता गरेर भए पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउन लागेको बताएका थिए।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलाका साथै पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महतसहितका नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसँग थप छलफलपछि अघि बढ्न सुझाए। उनीहरूले मधेसी मोर्चाका साथै प्रतिपक्षी एमालेसहितको बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेका थिए।

'संशोधन दर्ता गर्नु ठूलो कुरा होइन, असफल नहुने गरी प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ,' केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले भने, 'सकेसम्म सहमति खोज्नुपर्छ।'

बैठकमा सहभागी नेताले संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयनका लागि संविधान बनाउने शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएको केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले बताए। तर बैठकमा सहमति भने नजुटेको उनले दाबी गरे, भने, 'बिनासहमति बैठक सकियो। देश जटिल बाटोतिर लाग्दैछ।'

निधिले संविधान संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको मस्यौदाबारे सभापति देउवाले बैठकमा जानकारी गराएको बताए। ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला झिकेर आसपासका प्रदेशमा गाभ्ने र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको छुट्टै प्रदेश बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख भएको उनले जानकारी दिए।

'सीमांकनका बाँकी विषय संघीय आयोग गठन गरी फेरि विवाद नआउने गरी टुंग्याउने,' निधिले पत्रकारसँग भने, 'विगतका प्रतिवेदन, सुझावका साथै सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गरेर समाधानमा पुग्ने कुरा भएको छ।'

विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने, राष्ट्रिय सभामा सातै प्रदेशबाट समान हुनेगरी तीनदेखि पाँचजनाले प्रतिनिधित्व गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्ताव रहेको निधिले जानकारी दिए। भाषा आयोगको सिफारिसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी विवाद समाधानको तयारी भएको उनले बताए।

'प्रदेश ५ टुक्र्याए जनआक्रोश'

बैठकमा केही नेताले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म छुट्टै प्रदेश बनाए त्यसले जनआक्रोश जन्माउने चेतावनी दिएका छन्। पहाडी जिल्लालाई अलग्याएर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु जनभावनाविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले जनभावनाविपरीत ५ नम्बर प्रदेशको मात्र सीमांकन हेरफेर गर्दा अर्को समस्या आउने जनाउँदै अधिकांश नेता प्रदेश विभाजनको विपक्षमा रहेको बताए। '५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउँदा ठूलो आन्दोलन हुन सक्छ, त्यसलाई चलाउन हुन्न भन्ने धेरैको मत छ,' महतले बैठकपछि भने।

पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रदेश ५ विभाजन गर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए। संकटको बेलामा प्रदेश ५ ले नै सहयोग गरेको जनाउँदै खाँडले प्रस्ताव समग्र प्रदेशको भावनाविपरीत रहेको धारणा राखेका थिए।

केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले प्रदेश ५ विभाजन गर्दा फेरि नयाँ समस्या आउने बताएका थिए। प्रदेश ५ विभाजन गर्ने सरकारी तयारी जनभावनाविपरीत रहेको जनाउँदै भण्डारीले भने, 'प्रदेश टुटाउने गरी प्रस्ताव ल्याए हामी पारित हुन दिंदैनौं।'

प्रस्तावका अन्य विषयमा भने कसैको पनि असहमति नरहेको उनले बताए। 'भाषा आयोग बनाउने, राष्ट्रिय सभा गठन र नागरिकताका विषयमा आएका प्रस्ताव राम्रा छन्,' भण्डारीले भने, 'तर ५ नम्बर प्रदेश कसैले पनि टुक्र्याउने भनेका छैनन्। टुक्र्याउन हाम्रो सहमति पनि छैन।'

सदस्य मानबहादुर विकले पनि जनभावनाविपरीत प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन नगर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। 'पहाडका मात्र होइन, तराई मधेसका पनि जनता विभाजनको विपक्षमा छन्,' विकले भने, 'जनभावनाविपरीत पार्टी जान हुन्न।' उनले संविधान कार्यान्वयनमा सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन प्रदेशको सीमांकन विवाद संघीय आयोगबाट टुंगो लगाउने गरी बीचको बाटो खोज्न नेतृत्वलाई सुझाए।

केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र शेखर कोइरालाले ५ नम्बर प्रदेशका पार्टी सांसद, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र प्रभावशाली नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा जान सुझाव दिएका थिए।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०२:४० मंगलबार