प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नलिएसम्म संघीय संसदको बैठक नबस्ने देखिएको छ। गत फागुन १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसभित्र नेपाली कांग्रेसहितका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएर दाहालले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका छन्। चैत ३ गते उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि गठबन्धनका दलहरू सरकार विस्तारसहितको काममा लाग्ने र चैत ८ गते प्रतिनिधिसभाबाट दाहालले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको स्रोतको दाबी छ। सोही अनुसार सोमबार बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक पनि चैत ८ गतेसम्मका लागि सूचना जारी गरी स्थगित गरिएको छ।
सत्तामा रहेका प्रमुख दुई दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि दुवै दल प्रतिपक्षमा बस्ने तर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नलिएसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने भएपछि संसद्का बैठक प्रभावित हुँदै आएका हुन्। सरकारमा सहभागी दुई दलले त्यसबाट अलग हुँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। राप्रपाले फागुन १३ गते समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएकाले दाहालले चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
तर, कांग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र विश्वासको मत लिन आग्रह गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन पाएका छैनन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते भइसकेको छ भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत ३ गते हुँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै विश्वासको मत लिन सकिने भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले अझै केही दिन ढिलाइ गर्न भनेको माओवादीका एक नेताले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले अब चैत ८ गते विश्वासको मत लिने बताउनु भएको छ, तर, कांग्रेसले अझै दुई चारदिन पछि लिन सुझाब दिएको ती नेताले बताए। संभवत चैत ८ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिन सक्ने भएको अनुमान गर्दै राष्ट्रियसभाको सोमबार बोलाएको बैठक चैत ८ गतेसम्मका लागि सूचना जारी गरेर स्थगित गरिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
राष्ट्रियसभाका एमाले संसदीय दलका नेता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले माओवादी नेता कै सुझावका आधारमा चैत ८ गते राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित गरिएको बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठक १७ गते बोलाइएकोमा चैत ५ गतेसम्मका लागि सुचनाबाट स्थगित गरिएको चैत ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि ८ गतेसम्मका लागि स्थगित हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। कांग्रेसले प्रतिपक्षमा नै बस्ने अडान लिएपछि संसद्का दुवै सदनका बैठक प्रभावित भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको विश्वासको मत नलिई सरकारमा नजाने कांग्रेसको अडानले करित १५ दिनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन। एमाले र राप्रपाले लिएका मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले नै लिएका छन्। संविधानको धारा १०० को २ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ,’ उक्त धाराको उपधारामा भनिएको छ।
यहीअनुसार अहिले एमाले र राप्रपाले सर्मथन समेत फिर्ता लिएकाले सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि कानुनी परामर्श गरिरहेको छ। सोही धाराको अर्को उपधारामा विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
‘(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ’ उक्त उपधारामा भनिएको छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७९ ०१:२७ सोमबार
