नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा न्यायधिस ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलास छाड्न (रिक्यूजल) मानेनन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा सुरुमै बहस गरेका अधिवक्ताद्वय चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले न्यायधिस खतिवडालाई इजलास छाडन (रिक्यूजल) आग्रह गरेका थिए।
अधिवक्ताद्वयले औपचारिक रुपमा जानकारी नगराइ वा निवेदननै नदिई इजलास पुगेर रिक्यूजलको आग्रह गरेका थिए।
‘उहाँहरुले श्रीमानको आपेनियन (विचार) अघिल्यो आदेश (मुद्दा दर्ता गर्नु भन्ने)मै आइसकेकाले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो। तर न्यायधिस श्रीमान खतिवडाले मान्नुभएन’, पिडितका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेलले नागरिक न्यूजसँग भने।
उनका अनुसार न्यायधिस खतिवडाले अधिवक्ताद्घयको आगह्रलाई सम्बोधन गर्दै ‘यो त संभव नभएको’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। ‘ए तपाईहरुले रिक्यूजलको कुरा गर्नु भएको हो र यो त संभव छैन भनेर श्रीमान खतिवडाले जवाफ दिनुभयो’, लुँईटेलले भने।
उनका अनुसार न्यायधिस खतिवडाले आफुले यस्तै खालका १० वटा मुद्दामा आदेश गरेर सुनवाई गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । ‘यो तर्क अघि सार्दै न्यायधिस खतिवडाले म यो मुद्दा सुन्छु । रिक्यूजल गर्दिन भन्नुभयो’, अधिवक्ता लुँइटेलले भने, ‘अर्को कुनै आधार छ भने देखाउनुहोस म यो आधारमा रिक्यूजल गर्दिन भन्नुभयो।’
प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्धको मुद्दाको बहस शुक्रबार दिउँसो पौने एक बजे सुरु भएर सवा एक बजे सकिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालका तर्फबाट अधिवक्ताद्घय श्रेष्ठ र प्रधानले न्यायधिसलाई अतिवडालाई इजलास छाड्न माग गरेपछि पिडितका तर्फबाट बहस भएको थियो। बहसमा सहभागी अधिकांस अधिवक्ताहरुले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
अधिवक्ता लुँईटेलका अनुसार अधिवक्ताहरुले संक्रमणकालिन न्याय भन्दा भन्दै १६ बर्ष बितिसकेको र १६ बर्षसम्म पनि पिडितहरुले न्याय नपाएको भन्दै जिकिर गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा पिडितहरु कहाँ जानेरुभन्ने प्रश्न गरेका थिए।
‘सुरुमा बहस गर्ने आरनका बुवा जसको हत्या भएको थियो, टिकाराज आरन। हत्या भएपछि २०५७ फागुन १८ प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको रहेछ। तर यससम्बन्धी छानबिन अहिलेसम्म भएको रहेछन। यो बिषय पनि बहसमा उठेको थियो’, उनले भने।
अधिवक्ता लुँईटेलका अनुसार जाहेरी दर्ता हुँदा पनि छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि नबढेको, पिडितले १६ बर्ष सम्म न्याय नपाएको जिकिर बहसमा गरिएको थियो । ‘यसले प्रहरी ऐन २०१६ र सरकारी मुद्दासम्बन्धि ऐन २०४९ पालना नभएको र कानुनको उलंघन भएको जिकिर अधिवक्ताहरुको थियो । यही आधारमा अन्तरिम आदोश जारी गर्नुपर्ने भन्ने माग सबैले गरे’, उनले भने।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ ०९:११ शुक्रबार
