काठमाडौं- भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिने सरकारको प्रयासलाई भारतले स्वागत गरेको बताएका छन् ।
भारत फाउन्डेसन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल समकालीन अध्ययन केन्द्रले संयुक्त रुपमा बिहीबार साँझ आयोजना गरेको ‘पहिलो नेपाल भारत दुईपक्षीय संवाद’ कार्यक्रमलाई मुख्य वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्दै मुखर्जीले यो प्रयासमा नेपाल सरकार सफल होस् भन्ने कामना भारतको रहेको बताएका हुन् ।
‘नेपालका प्रजातान्त्रिक संस्थालाई सशक्त बनाउन हाम्रो अनुभव सेयर गर्न हामी तत्पर छौं,’ मुखर्जीले भने, ‘नेपाल सरकारले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिन जारी राखेको प्रयासको भारत स्वागत गर्छ । यो प्रयासमा नेपाल सफल होेस् भन्ने कामना हामी गर्छौं।’ उनले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेशको संघारमा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति मुखर्जीसँग बुधबारको भेटमा संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षको माग पूरा गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि मुखर्जीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा संविधान जारी गरेकोमा बधाई दिँदै कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न जोड दिएका थिए ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी दलको माग पूरा गर्न भारतले दबाब दिँदै आएको छ ।
¥याडिसन होटलमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा करिब २ हजार शब्द लामो लिखित भाषणका क्रममा मुखर्जीले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाम, नेपाललाई भारतले गर्दै आएको सहयोग, पुनर्निर्माण, नेपालमा भारतीय सहयोगका परियोजनासहित भारत सरकारको विदेश नीतिका प्राथमिकता चर्चा गरे ।
मुखर्जीले नेपाल–भारतबीच निर्माण हुन लागेको पेट्रोलियम पाइप लाइन दक्षिण एसियाली देशहरूमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच निर्माणाधीन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पाइप लाइन परियोजना सन्तुष्टिको विषय बनेको छ ।’ यो परियोजनाबाट जनताले चाँडै लाभ पाउनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिए ।
उनले हुलाकी राजमार्ग, अन्तरसीमा रेल सम्बन्ध, एकीकृत जाँच चौकी, अन्तरसीमा प्रसारण लाइनजस्ता विषयले यसक्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताकै आधारमा भारतीय सहयोगमा बन्ने योजना छनोट गरिएको बताए । भारतले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र ऋण गरेर एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यसअघि भारत सरकारको विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दा पटकपटक नेपाल भ्रमणमा आएको स्मरण गर्दै उनले नेपाल–भारत सहकार्यको मुख्य आधारस्तम्भ व्यापार र आर्थिक विकास भएको बताए ।
उनले नेपालमा हिन्दु र बौद्ध संस्कृतिको सम्मिलन रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटन विकासमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा उनले सन् २०१७ पछि नेपाली ग्राजुएट र पोस्ट ग्राजुएट विद्यार्थीले इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आइआइटी) नियमित रुपमा पढ्न पाउने घोषणा गरे । ‘नेपाली विद्यार्थीले नेपालमै प्रवेश परीक्षा दिन पाउने छन्,’ उनले भने। उनले रुड्की र आइआइटीमा नेपाली जलविद्युत इन्जिनियर र विज्ञहरूले जलविद्युत् तथा जलस्रोत व्यवस्थापन विषयमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बताए ।
तीन हजार नेपाली विद्यार्थीले भारतबाट छात्रवृत्ति र साढे २ सय सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीले भारतका विभिन्न संस्थाबाट प्राविधिक तामिल प्राप्त गरेको स्मरण पनि उनले गरे ।
भारतको तीव्र आर्थिक विकासबाट फाइदा लिन नेपाली कम्पनीले क्षेत्रीय सप्लाई चेनमा प्रवेश गर्नुुपर्ने पनि मुखर्जीले बताए ।
मुखर्जीले नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएकाले त्यसको गलत उपयोग हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाल भारतबीच बढ्दो व्यापार घाटा घटाउने विषयमा सोचिनुपर्ने बताए ।
नेपालको निर्यातभन्दा आयातको परिणाम ३० गुणा बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक हो । व्यापारमा रहेको यस्तो असन्तुलनलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ भारतले आफ्नो उत्पादनको ‘भ्यालु चेन’ मा नेपाललाई राखेर यो समस्या समाधान गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो । महतले दुई छिमेकीले एक अर्काका संवदेनशीलता बुझ्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७३ ०१:४९ शुक्रबार
