काठमाडौं-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरे उनीहरुलाई हटाउन महाअभियोग लगाउने सैद्धान्तिक आधार तयार भएको छ ।
बुधबार व्यवस्थापिका संसद् बैठकले त्यस्ता पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गर्ने समिति गठन गरेको हो । संविधानअनुसार महाभियोग लगाउन सिफारिस समितिले सहमति दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले लामो प्रयासपछि यस्तो समिति बनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाएर पदबाट हटाउनुपर्ने माग विभिन्न तह र तप्काबाट उठिरहेका बेला संसद् सचिवालयले महाभियोग सिफारिस समिति निर्माण गरेको हो ।
कांग्रेस ४
एमाले ४
माओवादी केन्द्र २
राप्रपा नेपाल १
सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले समितिमा रहने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालका सांसदको नाम सदनबाट घोषणा गरेकी हुन् । लामो समयदेखि उक्त समिति गठन प्रयास भए पनि दलहरुबीच विवादले अघि बढ्न सकेको थिएन ।
बुधबार बिहान बसेको संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरुले उक्त समितिमा बस्ने आफ्ना सदस्यको नाम तय गरेका थिए ।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई चार–चार, माओवादी केन्द्रलाई दुई र राप्रपा नेपाललाई एक सदस्यको भागबन्डा गरिएको छ । समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट फर्मुला मन्सुर, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दीपक कुइँकेल र कुमारीलक्ष्मी राई छन् । एमालेबाट रेवतीरमण भण्डारी, सुशीला कार्की, केशव बडाल र पार्वत गुरुङ, माओवादी केन्द्रबाट अमलाल मोदी र रामनारायण बिडारी तथा राप्रपा नेपालबाट दिलनाथ गिरी सदस्य रहनेछन् ।
राप्रपा नेपालले यसअघि महाभियोग सिफारिस समितिमा आफ्नातर्फबाट प्रतिनिधित्व नगराए बुधबार तय भएको संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सभामुख घर्तीमगरले समिति निर्माणका लागि अघिल्लो महिनादेखि नै प्रयास थालेकी थिइन् । तत्कालीन समयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा समिति निर्माण हुन सकेको थिएन । पछिल्ला दिन दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र अन्य दलका प्रमुख सचेतक, शीर्ष नेता र सचेतकसँग छलफलपछि सबैलाई मिलाएर लैजाने सहमति भएको थियो ।
महाभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए-नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । त्यस्तो समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि भने महाभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न पाउनेछैन ।
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतकलाई बोलाएर महाभियोग समिति गठनलगायत रिक्त लेखा समिति र अन्य गठन हुन बाँकी समिति निर्माणका तयार रहन सभामुख घर्तीले असोजमै आग्रह गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव संसद्बाट दुई तिहाइले पणस हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
महाभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए-नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । त्यस्तो समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि भने महाभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न पाउनेछैन ।
संविधानमा महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख र आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको ठहर गरी महाभियोग सिफारिस गर्नुपर्ने देखिए यस्तो समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधान जारी भएको एक वर्षसम्म यस्तो समिति निर्माण हुन सकेको थिएन । संविधान निर्माण गरी संविधानसभा विघटन भए पनि रुपान्तरित संसद्ले यस्तो समिति निर्माण गरेको हो ।
संसद्ले सिफारिस समिति गठन गरेपछि पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेका संवैधानीक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउने सैद्धान्तिक धरातल निर्माण भएको छ । यसअघि उक्त समिति निर्माण नहुँदा महाभियोग सम्बन्धी सूचना दर्ता भए पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन ।
यसअघि नियमावली नहुँदा समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । अनशनरत डा. गोविन्द केसीले अख्तियारप्रमुख कार्की र सदस्य राजनारायण पाठकविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे पनि समिति नबनेसम्म उनीविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा थिएन । अब उक्त बाटो भने खुलेको छ ।
कसरी लगाइन्छ महाभियोग ?
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउन सर्वप्रथम दुई सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा भने न्यायपरिषद्ले महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्यायाधीशबाहेक अन्य निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए दुई सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । उक्त हस्ताक्षरसहितको निवेदनमा सिफारिस समितिले छानबिन गर्नेछ ।
समितिले उपयुक्त आधार र कारण देखे संसद्मा महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्नेछ । संसद्को एकतिहाइले स्वीकृत गरेपछि उक्त व्यक्तिले पदबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ । महाभियोग समितिले संसद्मा सिफारिस गरेपछि पदबाट आरोपित व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०२:०९ बिहीबार
