काठमाडौं- विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्चका नाममा जथाभावी रकम नबाँड्न व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले आफैं उपचार गर्न नसक्ने विशिष्टलाई मात्र उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको हो।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले उपचार खर्च नभएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका बेला सरकारले जथाभावी रकम बाँडेको भन्दै समितिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै रकम दिन भनेको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य उपचारका नाममा पूर्वविशिष्ट र पहुँचवालालाई करोडौं रकम बाँडेको थियो। दुई साताअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई उपचार खर्चका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ६० लाख दिने निर्णय गरेको थियो।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना रकम बाँड्ने चलन हटाउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'गृह, अर्थ, स्वास्थ्य लगायत मन्त्रालयले मनलागी तरिकाले पूर्वविशिष्टका नाममा अर्थको स्वीकृत नलिई रकम बाँडिरहेका छन्।' अर्थसँग नसोधी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने परम्परा बसेको छ।

अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने कानुनमा उल्लेख भए पनि कानुन मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने चलन बढेको छ। मन्त्री महराले अब एकद्वार प्रणालीबाट दिने पद्दति बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले एउटा मात्र मन्त्रालयले दिने गरेको खण्डमा नियमन गर्न सजिलो हुने बताए।

समितिले कार्यविधि संशोधन गरी विशिष्ट व्यक्तिलाई स्वदेशमै उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न, मेडिकल बोर्डलाई नेपालमा उपचारै हुन नसक्ने रोगका लागि मात्र सिफारिस गर्न, व्यक्ति हेरेर कैफियत जनाइ सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सर्वसाधारणले उपचार पाउन नसकिरहेका बेला पहुँचवालाले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहेको बताए। उनले भने, 'कानुन एकातिर छ, काम अर्कोतिर भइरहेको छ। अबदेखि उपचार गर्न नसक्नेले कुन रोग लागेको हो सार्वजनिक गनुपर्छ। अनि मात्रै सहयोग गर्ने हो।' मन्त्री थापाले औषधि उपचार आफैँ गर्न सक्नेले राज्यबाट रकम लिन नहुने बताए। स्वास्थ्यमन्त्री थापाले विशिष्टलाई दिए पनि नियमन गरेर दिनुपर्नेमा जोड दिए।

लेखा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समितिले यसभन्दा अघि दुईपटक यसबारे गम्भीर हुन निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, 'यसभन्दा अगाडि पनि जथाभावी भयो, नियमन गर्न निर्देशन दिएका थियौं। तर, कार्यान्वयन भएन।' ज्वालाले विशिष्टका नाममा  दिइएको रकमको लेखाजोखा नभएको बताए।

कार्यविधिले ५ देखि १५ लाखसम्म मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, विशेष कारण  भएमा मन्त्रिपरिषद्ले जतिसुकै दिनसक्ने प्रावधान छ। समितिले कार्यविधि संशोधन गरी उक्त बाध्यता हटाउन निर्देशन दिएको छ।

सांसद गोपाल दहितलगायतले विधि–प्रक्रिया एकातिर, काम अर्कोतिर भएको बताए। समितिले मुलुकलाई उल्लेख्य योगदान दिने व्यक्तिलाई औषधोपचारबापतको रकम उपलब्ध गराउँदा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा बढी नगराउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ।

पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको उपचार विशेष अवस्थामा बाहेक नेपालमै गराइने व्यवस्था गर्न कार्यविधि संशोधन गरी एक महिनाभित्र समितिमा पठाउन र 'आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक' तत्काल संसद्मा पेस गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०२:१४ बिहीबार