काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच उत्पन्न विवाद छिटो समाधान गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको पाँचौ साधारणसभाको बैठकलाई सम्बोधन गदै उनले त्रिविबाट समावेश गरिएका क्याम्पस र अध्ययन संस्थानको चलअचल सम्पत्ति कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ अनुसार हस्तान्तरण र शिक्षक कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु गम्भीर भएको भन्दै छिट्टै नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताए।
उनले दुई विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान आग्रह समेत गरे।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयले देशको लागि आवश्यक विशेषज्ञ उत्पादन गरेको चर्चा गर्दै वास्तविक किसानसम्म विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गरी नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र ग्रामीण जनसमुदायको जीवनस्तर उठाउने खालको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले ल्याउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको विकास कृषि क्षेत्रबाट मात्र सम्भव भएकाले विश्वविद्यालयले कृषि शिक्षा र अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले त्रिविले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा विश्वविद्यालयको काममा ढिलाइ भएको भन्दै त्रिवि र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादलाई सुल्झाउने बताए।
विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री पौडेलले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास आधुनिकीकरण र विविधीकरणबाट मात्र ग्रामीण जनसमुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उठाउन सकिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा मनराज कोलाक्षपतीले आव २०७३/७४ को रु ७४ करोड ६१ लाख ८८ हजार बजेट प्रस्तुत गरे।
बैठकले विश्वविद्यालयको ऐन–२०६७ को प्रथम संशोधन, सङ्गठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली–२०६९को दोस्रो संशोधन, शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियमावली २०६९ चोथौँ संशोधन र आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६९ को दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको विश्वविद्यालयका सहप्रशासक बृद्धिनाथ ढुङ्गानाले जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ १४:०३ मंगलबार
.gif)
