सरकारमा सामेल भएको ४२औं दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहिरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पुस ११ गते उक्त दल सहभागी भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयमा फर्काउन अस्वीकार गरेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको हो।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि आइतबार रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो। तर उक्त दलले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ। ‘सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिएको छ,’ निर्णयपछि रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य तथा सरकारका विविध सन्दर्भहरूको विश्लेषणपछि जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई समर्थन गरेपछि बनेको सात दलीय गठबन्धनको सरकारमा पुस ११ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीका रूपमा रास्वपाबाट सभापति लामिछाने सहभागी भएका थिए। त्यसपछि माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा रास्वापाबाट थप तीनजना सरकारमा सहभागी भए। जसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा डा. तोसिमा कार्की सहभागी थिए। बैठकको निर्णयपछि आइतबार साँझ तीनैजना मन्त्रीले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्।

सर्वोच्चको फैसला र विवादास्पद बहिर्गमन

रास्वपाका सभापति लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतको माघ १२ गतेको फैसलाले अवैध ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले तत्काल कायम रहेको सरकारको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, चितवन–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य, पार्टीको सभापति र संसदीय दलको नेता पद गुमाएका थिए।

फैसलाको तेस्रो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः कायम गराएका थिए। त्यसपछि पार्टीको सदस्यता लिएर सभापतिमा फर्किएकै दिनबाट गुमेको पद लिएर सरकारमा फर्किन दौडधुप सुरु गरेका थिए। लामिछानेको चाहनाअनुसार नै रास्वपाले उनलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। गृह नपाए रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको थियो।

उता प्रधानमन्त्री दाहालले भने सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेमाथि थप कानुनी प्रश्न उब्जिएको र त्यसको निरूपण नहुन्जेल गृहमन्त्रालयमा फर्काउन नसकिने अडान लिँदै आएका थिए। उनले लामिछानेलाई मात्र नभई रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालय नदिने अडान लिइरहे। उक्त अडानका लागि उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत उनलाई बल दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्र लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिने अडानमा रहँदा सत्ता गठबन्धनबाट बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को सत्तारूढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन भने लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउनुपर्नेमा सहमत थिए। यसका लागि दुवै जनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए। त्यस्तो दबाबका बाबजुद प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन्।

यसबीचमा रास्वपाले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन पटकपटक अल्टिमेटम पनि दिँदै आएको थियो। नभए सरकार छाड्ने उसको धम्की थियो। यही सन्देश लिएर लामिछाने पटकपटक एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न बालकोट र प्रधानमन्त्री दाहाल भेट्ने बालुवाटार धाएका थिए। सत्ता गठबन्धनभित्र माघ १४ गतेदेखि नौ दिन चलेको रस्साकस्सीमा लामिछाने र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवै आआफ्ना अडानबाट पछि नहट्दा पछिल्लो परिस्थिति बनेको थियो।

रास्वपाले अन्तिमपटक बिहीबार आफूलाई गृह मन्त्रालय सुम्पन दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो, जुन शनिबार साँझ सकिएको थियो। त्यसपछि राति साढे ८ देखि ११ बजेसम्म बसेको रास्वपाको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो। आइतबार दिउँसो फेरि बैठक बसेर रास्वपाले सत्ताबाट बहिर्गमनको बाटो रोजेको हो। लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाउँदा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन पनि रास्वपालाई हम्मेहम्मे परेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि गैरसांसद रहेका र थप कानुनी प्रश्न उब्जिएका लामिछानेले गृह मन्त्रालयकै लागि दबाब बढाउँदा सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।

यस्तै गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिन नहुने भन्दै रास्वपाभित्रै पनि लामिछाने अल्पमतमा परेका थिए। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू र बहुसंख्यक सांसदले तत्काल सरकारबाट बाहिरिँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्दै आएका थिए। यद्यपि लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि लामिछानेले पार्टीभित्रको विरोधी मत तत्कालका लागि दबाउँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएका हुन्। यद्यपि पार्टीको यो निर्णयबारे आन्तरिक असन्तुष्टि भने कायम रहेको स्रोतको भनाइ छ।  

प्रकाशित: २३ माघ २०७९ ००:२६ सोमबार