प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अधिकतर सांसदले आफूले पाएको पारिश्रमिक आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन्। मासिक लेबीका रूपमा मोटो रकम पार्टीलाई बुझाएपछि बाँकी रहेको रकम मात्र उनीहरूले खर्च गर्न पाउँछन्। पार्टीबाट तोकिएको मासिक लेबी बुझाउनु उनीहरूको बाध्यता हो। यस अर्थमा सांसदको तलबमा पार्टीको रजाइँ भइरहेको देखिन्छ।
धेरैजसो सांसदले पारिश्रमिक बुझ्दा निश्चित रकम आफू आबद्ध दललाई बुझाउनुपर्छ। दलहरूले आफ्ना सांसदसँग १० हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म लेबीका रूपमा उठाउने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना हरेक सांसदसँग मासिक १० हजार लेबी लिँदै आएको छ। नयाँ दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) ले सांसदसँग जनही ३० हजार रूपैयाँसम्म लेबी रकम लिने भएको छ। प्राप्त तलबबाट मोटो रकम लेबीका रूपमा पार्टीलाई बुझाउँदा केही सांसदलाई खर्च धान्न निकै कठिनाइ हुने गरेको पाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनपछि दोहोरिएर आउने सांसदले असोज, कात्तिक, मंसिर र पुसको ७ गतेसम्म पार्टीलाई लेबी बुझाउनु परेन भने नयाँ सांसदका लागि लेबी रकम भर्खर सुरु हुँदैछ। राष्ट्रियसभामा रहेका सांसदले सो अवधिमा पनि लेबी रकम बुझाउँदै आएका छन्।
गत पुस ७ गते सांसदले शपथ ग्रहण गरेकाले माघ ७ गते एक महिनाको पारिश्रमिक उनीहरूले पाउँछन्। संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले अहिले सांसदको पारिश्रमिक पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। लेखा शाखामा पार्टीले दिएको निवेदनअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले एक सांसद बराबर १० हजार रूपैयाँ मासिक लेबी लिने गर्छ। कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा ८९ र राष्ट्रियसभामा ९ गरी ९८ जना सांसद छन्।
उनीहरूबाट पार्टीलाई मासिक लेबी ९ लाख ८० हजार रूपैयाँ प्राप्त हुन्छ। अहिले एक जना निलम्बनमा परेकाले ९७ हजार मात्र मासिक लेबी आउने भएको छ। कांग्रेसले २०७५ सालअघि मासिक ५ हजार लेबी लिने गरे पनि पछि बढाएर १० हजार पुर्याएको हो।
त्यसैगरी सत्तारूढ एमालेले आफ्ना सांसदबाट मासिक १२ हजारका दरले लेबी लिने गरेको छ। एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा ७९ र राष्ट्रियसभामा १५ सांसद छन्। एमालेले ९४ जनाबाट मासिक कुल ११ लाख २८ हजार रूपैयाँ लेबी लिने गर्छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले पनि मासिक १३ हजार लेबी लिने गरेको छ। यो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा ३२ र राष्ट्रियसभामा १६ सांसद छन्। यी सांसदबाट माओवादी केन्द्रलाई मासिक ६ लाख २४ हजार रूपैयाँ लेबी जम्मा हुन्छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा २० सिट रहेको रास्वपाले सांसदबाट मासिक २५ हजार र अन्य पदमासमेत रहेकाबाट जनही ३० हजार लेबी लिने भएको छ। रास्वपाको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन। यो पार्टीबाट एक एक उपसभामुख, एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। १६ सांसदबाट २५/२५ हजार र अन्य पदमासमेत भएका तीनजनाबाट जनही ३० हजार गर्दा यो पार्टीलाई मासिक ४ लाख ९० हजार लेबी आउने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका लामिछानेको सांसद पदसँगै सबै मत बदर भएपछि रास्वपाको सांसद पदसँगै लेबी पनि घट्ने भएको छ।
यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले मासिक १२ हजार लेबी लिने गरेको छ। यो पार्टीको प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ८ सिट छन्। १८ सांसदबाट नेकपा एसले २ लाख १६ हजार रूपैयाँ लेबी लिनेछ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मासिक १५ हजार लेबी रकम लिने गरेको छ। यो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा १२ र राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य छन्। १५ जनाबाट यो पार्टीले कुल २ लाख २५ हजार रूपैयाँ लेबी रकम प्राप्त गर्ने भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि मासिक १५ हजार रूपैयाँ लेबी रकम लिने भएको छ। जसअनुसार यो पार्टीलाई चार सांसदबाट कुल ६० हजार रूपैयाँ लेबी मासिक रूपमा प्राप्त हुनेछ। यो पार्टीको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (राप्रपा) ले लेबी रकम लिने विषयमा संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छैनन्। राप्रपाका हकमा यसअघि एक सांसदबाट जिल्लामा ५ हजार र केन्द्रमा १५ हजार गरी मासिक २० हजार लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसदको पारिश्रमिक र भत्ता सिधै सोही पार्टीको खातामा जाने गरेको छ। पार्टीले एकजना सांसदलाई मासिक खर्च बराबरको केही रकम सांसदलाई दिने गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले मासिक खर्च गर्न पुग्ने रकम मात्र सांसदलाई दिने गर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिसभामा एक र राष्ट्रियसभामा एक सांसद छन्। सांसदको तबल ६६ हजार ७० रूपैयाँ हुन्छ। घरभाडाबापत काठमाडौंमा घर नभए मासिक १८ हजार र काठमाडौंमा घर भएकालाई मासिक ९ हजार रूपैयाँ दिने गरिन्छ। सञ्चारबापत मासिक ३ हजार, बिजुलीलाई मासिक २ हजार, विशेष भत्ता मासिक १ हजार गरी ९० हजार ७० रूपैयाँ पाउने गरेका छन्। काठमाडौंमा घर हुने सांसदले त्यसभन्दा ९ हजार कम अर्थात् ८१ हजार ७० रूपैयाँ बुझ्ने गर्छन्।
प्रकाशित: १६ माघ २०७९ ००:५३ सोमबार