कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो शक्ति नेकपा एमालेसहित एक–एक जना सांसद रहेको राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको आवश्यकता पर्छ। शर्माले माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र राप्रपा तथा एकीकृत समाजवादीका एक–एक सांसद गरेर २५ जनाको समर्थन पाएका छन्। बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त शर्माले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने कार्यक्रम छ।  

को हुन् शर्मा ?

रुकुम पश्चिमको प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित शर्मा माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य हुन्। १० कक्षासम्म अध्ययन गरेका शर्माको जन्म २०२८ साल भदौमा भएको हो। २०४१ सालदेखि राजनीतिमा आवद्ध भएका जनयुद्धको तयारीका क्रममा २०५० सालमा रूकुम–रोल्पामा सञ्चालित ग्रामीण वर्ग संघर्षको थालनीकर्ता हुँदै सशस्त्र युद्धमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर राजनीतिमा उदाएका हुन्।

२०५० सालमा महतको फुलबारी जंगलमा ४५ दिने सशस्त्र तालिम गरेर जनयुद्धका लागि फौजी आधार तयार गर्नमा शर्माको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। शर्मा २०५२ फागुन १ गते रूकुमको राडी प्रहरी चौकी आक्रमणमा संलग्न थिए।  

२०५३ पुसमा डोल्पाको त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा सहभागी भएका शर्माले २०५४ सालदेखि साविक कर्णालीमा सरूवा भएर विभिन्न कमाण्डको नेतृत्व गरेका थिए। उनले जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेखलगायका जिल्लामा विभिन्न समयमा जिल्ला सेक्रेटरी तथा जिल्ला इन्चार्जका रूपमा काम गरेका थिए।

२०६१ देखि शान्ति प्रक्रियासम्म दैलेख जिल्लाको नेतृत्व गरेका शर्माले शान्ति प्रक्रियापछि थारुवान राज्य समिति (दाङ–कञ्चनपुर) को प्रमुख भएर काम गरे भने २०६७ सालपछि नेवाः राज्यमा रहेर काम गरेका थिए। गणतान्त्रिक मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भएका उनी २०७४ मा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख हुँदै पार्टीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षसमेत भइसकेका छन्।

आलोपालो सहमति

केन्द्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँच वर्षका लागि माओवादी केन्द्रले गर्ने सहमति भएपनि कर्णाली प्रदेशमा भने एमालेसँग आलोपालो सरकारको नेतृत् वगर्ने सहमति भएको छ। कर्णालीको मुख्यमन्त्रीका लागि दावी गर्दै आएका एमाले सांसद यामलाल कँडेलको घरमा भएको लिखित सहमतिमा पहिलो साढे दुई वर्ष माओवादी केन्द्रका शर्माले नेतृत्व गर्ने र बाँकी साढे दुई वर्ष एमालेका कँडेलले सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको हो।  

माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार आलोपालो नेतृत्वका विषयमा लिखित सहमति नहुँदासम्म समर्थन नगर्ने एमालेले अडान लिएपछि केन्द्रको सहमति विपरित प्रदेशमा निर्णय गरिएको हो। माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीको उपस्थितिमा शर्मा र कँडेलबीच लिखित सहमति भएको ति सांसदले जानकारी दिए।

‘राजनीतिमा कति बेला के हुन्छ कुनै ठेगान छैन्, एमालेको अडानलाई सम्बोधन गरेर लिखित सहमति गरिएको हो,’ ति सांसदले भने, ‘त्यसको जानकारी केन्द्रमा पनि गराएका छौं।’ संघीय सांसद भइसकेका, एमालेको नेतृत्व तहमा रहेका कँडेल पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री हुन चाहन्थे। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेकै २० सांसद थिए।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा प¥यो। माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो। तर, तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल निकटका चार सांसदले फ्लोरक्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदियो। त्यसपछि प्रत्यक्षतर्फ एक मात्रै सिट जितेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पहिलो संसदमा मुख्यमन्त्री हुन नपाएका कँडेल यसपटक माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे। त्यसका लागि आफू नजिकका कर्णालीका नेताहरुलाई उनले बालकोटसम्म पठाए। यस पटक पनि उनलाई मुख्यमन्त्री हुने साइत जुरेन्।

मन्त्रालयको संख्या घटाइने

माओवादी केन्द्रका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता साझेदार दलहरुलाई मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर आठ पु¥याएका थिए। उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय बनाएका थिए। माओवादी केन्द्र र एमालेबीच आलोपालो मुख्यमन्त्रीको सहमति हुँदा फुटाइएको मन्त्रालयलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने उल्लेख छ।

‘तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालय फुटाउँदा आलोचना खेप्नुप¥यो,’ दुई पार्टीबीच भएको छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘फुटाइएको मन्त्रालय जोडेर पूर्ववत अवस्थामा ल्याउने सहमति गरेका छौं।’  

मन्त्रालय भागबण्डा

माओवादी केन्द्र र एमालेबीच मन्त्रालयको भागबण्डा पनि टुंगिएको छ। मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले पाउने र बाँकी तीन मन्त्रालय एमालेले पाउने गरेर सहमति भएको छ। ‘सरकारको नेतृत्वकर्ता र एमालेभन्दा ठूलो दल भएकाले हामीले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाएका छौं,’ माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण जिसीले भने, ‘तीन वटा मन्त्रालय एमालेले पाउनेछ।’ तर, कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा भने सहमति भइनसकेको उनले बताए।

एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। माओवादी केन्द्रको पनि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिकमा दावी छ। सत्ता सझेदार दल राप्रपालाई उपसभामुख दिने सहमति भएको छ।  

प्रकाशित: २७ पुस २०७९ ११:३४ बुधबार