माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘मेक इन नेपाल’सहित विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको सत्तारूढ राजनीतिक दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यदलले शुक्रबार केही लोकप्रिय नारासहित सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको मस्यौदा तय गरेको छ। १८ विषयमा १०४ कार्यक्रमसहित तयार पारिएको मस्यौदालाई सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले अन्तिम रूप दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

कार्यदलले तयार पारेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको मस्यौदामा एउटा कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न उक्त कार्यक्रम ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ। भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र स्थापना गरी ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ।

सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने सरकारको योजना रहने जनाइएको छ। सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि जनाइएको छ। एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने जनाउँदै मस्यौदामा सुशासन, प्रभावकारी सेवा र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा व्यापक सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने पनि उल्लेख छ। संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार आयोजनको शीघ्र कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐनलगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।

प्रभावकारी राज्य संयन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई जगैदेखि बलियो अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक विकास र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका संवाहकका रूपमा सक्षम बनाउन आवश्यक संस्थागत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने,’ मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा जनताका घरदैलोमा पुर्‍याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने।’ सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन तथा सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा तथा नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्ने पनि भनिएको छ। विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, दुवै छिमेकीहरूलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख छ।

त्यस्तै ‘निरोगी नेपाल: स्वस्थ नागरिक’ नारा पनि अघि सारिएको छ। जसअनुसार निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने, ६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयलाई पनि त्यसमा समेटिएको छ।  

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १५ सय उपलब्ध गराउने पनि जनाइएको छ। प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नेसहित निर्वाचनका बेला एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका कार्यक्रमहरू पनि त्यसमा समेटिएका छन्।  

इन्टरनेटलगायत सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्नेजस्ता विषयहरू पनि छन्।

सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने र रोक्ने नीति लिने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ। दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने, भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहित समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख छ। यद्यपि यो मस्यौदालाई शीर्ष नेताको बैठकले थपघट गर्न सक्नेछन्।

प्रकाशित: २३ पुस २०७९ ००:५५ शनिबार