गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा दुई अध्यादेश पेश भएको छ। प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको गण्डकी प्रदेशको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त समबन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानिय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पेश गरिएको हो।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले ती अध्यादेशहरु पेश गरे। प्रदेश सभामा सोमबार पेश भएका अध्यादेशहरु गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो संसद बैठक अन्त्य भएपछि जारी गरेको थियो। देश संघीयतामा गएपछि प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवा ५ वर्षमा हुनैपर्ने भएपनि ऐन नबनेकै कारण झण्डै १० वर्ष हुनै लाग्दापनि बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेशका कर्मचारीले गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरुको दवाबमा प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य भएको मौका पारेर अध्यादेश ल्याएको थियो।
प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको शुरुमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पठाएको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइएको थियो। त्यसलगत्तै बस्यालले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न प्रदेश सभा समक्ष समर्थन मागेका थिए। बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समर्थन दिएपछि बैठक सञ्चालन गरिएको थियो।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक यहि पुस २९ गते दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले जानकारी गराए।
प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको तीन साता भएपनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान भएको छैन। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेर नेकपा एसमा गएका १ जना सांसद छन्। यहाँ नया गठबन्धनको सहज बहुमत छ।
प्रकाशित: १८ पुस २०७९ १२:११ सोमबार
