लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत ५ बर्षको अवधिमा साढे सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ।
स्थायी राजधानी देउखुरीमा बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारले ५ बर्ष सम्म गरेका कार्यहरु बारे जानकारी गराएका हुन्।
प्रदेससभा लाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले गत ५ बर्षको अवधिमा ७ सय ४९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जानकारी दिए। यसैगरि ९ सय ८८ किलोमिटर सडक ग्राबेल भएको र ४ सय ३५ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको उनले जानकारी दिए।
७४ वटा सडक पुल निर्माण गरेको जनाएको प्रदेश सरकारले २३ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको जनाएको छ। यसैगरि सिँचाई तर्फ प्रदेशको ३ हजार २ सय ९८ हेक्टर जमिन सिँचित गरेको जनाएको छ। ६ सय ८ वटा स्यालो ट्युव र १ हजार ८ सय ५ वटा सिँचाई कुलो निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले जानकारी दिए। नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले थालेको प्रयासबाट १४ हजार ६ सय हेक्टर जग्गा कटानबाट जोगिएको दाबी गरेको छ। प्रदेश सरकारले यो जग्गा संरक्षणका लागि तटबन्धन गरिएको जनाएको छ।
यसैगरि खानेपानी तर्फ ११ हजार १ सय ४७ वटा लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको सरकारले जनाएको छ। खानेपानीका लागि १ हजार २ सय ३१ वटा खानेपानी आरसीसी ट््यांकी निर्माण गरिएको जनाएको छ। यसैगरि ७ हजार १ सय ६१ क्मैयाँ , मुस्लिम तथा दलीत छात्राहरुलाई छात्रबृत्ति वितरण गरेको जनाएको सरकारले माविका ३ हजार ८ सय ८७ विज्ञान बिषयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति वितरण भएको जनाएको छ।
जनयुद्धका घाइते, मुटु रोग, मृगौला तथा क्यान्सरका बिरामीहरुको उपचारका लागि ६ सय जनालाई आर्थिक सहायत गरिएको सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यो सहायता दुई लाख रुपैयाँका दरले प्रदान गरेको जनाएको छ। यसैगरि प्रदेशमा १ सय ९ वटा कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले जानकारी दिए। यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।
यसैगरि सरकारले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको एजेण्डालाई अबको प्रमुख कार्यभारका रुपमा लिएको छ। राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न आथिृक स्रोतको भरपुर खोजी गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राधजानीमा अहिले १० वटा भवन निर्माणको काम भैरहेको जनाएको छ। साथै स्थायी राजधानीको गुरुयोजना स्वीकृत भएर कार्यान्वनको काम प्रारम्भ भैसकेको समेत जनाएको छ।
साथै राजश्व बाँडफाँडमा देखिएको संघीय सरकारको केन्द्रीकृत नीतिका कारण प्रदेशको अग्रगमनमा बाधा पुग्दै आएको सरकारले जनाएको छ। ‘राजश्वका अधिकार प्रदेश सरकारको क्षमताका आधारमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जस्ता संघीयता कार्यान्वयका महत्वपूर्ण बिषयहरु कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको अग्रगमनमा बाधा पुगेको छ,’ प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने।
प्रकाशित: १८ पुस २०७९ ११:२२ सोमबार
