प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको सिटमा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको सूची निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरे पनि प्रदेशसभातर्फको सूची नमिलेपछि हेरफेरका लागि पत्राचार गरेको छ। दलहरूले यसअघि नै पठाएको बन्दसूचीको नामावली तलमाथि गरेपछि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो।

दुई महिनाअघि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पठाएका राजनीतिक दलले समावेशिताका आधारमा हुने ‘क्लस्टर’ मिलाउन नसक्दा हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। दलहरूले २०७९ असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीभन्दा तलमाथि पारेर नामावली पठाइएपछि सच्याउन भनिएको हो। प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरिबाट प्राप्त सदर मतको ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका दल र प्रदेशसभाका लागि प्राप्त सदर मतको १.५ प्रतिशत कटाएका राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक सिटमा ‘क्लस्टर’ मिलाएर नाम पठाउन आयोगले आग्रह गरेको थियो।

समानुपातिक सिटका लागि संविधानअनुसार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सूची पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ। निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि १४ वटा दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत नामावली पेस गरिसकेका छन्।  

‘क्लस्टर’ नमिलेका प्रदेशसभा सदस्यको सूची फेरि सच्याएर सोमबार ४ बजेसम्म पठाउन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले बताए। ‘समानुपातिक प्रक्रियाबाट समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत नहुेनगरी नामावली पठाउन पत्राचार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभातर्फ खासै समस्या देखिएन। प्रदेशसभातर्फ भने विभिन्न दलमा समस्या देखिएको छ।’  

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भने दलहरू आफैंले समावेशी बनाएर पठाएको वाग्लेले बताए। दलहरूले पठाएको सूचीअनुसार गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको विषयमा भने कुनै समस्या नभएको उनले बताए। ‘कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खासै समस्या छैन। अरू पाँचवटा प्रदेशमा कुनै न कुनै दलको समावेशी सिद्धान्तअनुसार सूची तयार भएको छैन।’  

दलहरूले महिला सिफारिस गर्नुपर्नेमा पुरुष, खस आर्य गर्नुपर्नेमा अन्य समुदाय, अल्पसंख्यक एकजनाको ठाउँमा दुईजना गरेर सूची पठाएका छन्। ती दललाई फेरि सूची पठाउन पत्र पठाइएको उनले बताए।

महिला प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट

समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने प्रतिनिधिसभाको ११० सिटका लागि र प्रदेशसभाको २२० सिटका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रायः महिलाको नाम पठाएका छन्। महिलाहरूको नाम पठाउनु दलहरूको रहर नभई बाध्यता हो। संवैधानिक समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महिलाहरू समानुपातिकमै भर पर्नुपरेको छ।

संविधानअनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण दलहरूले महिलालाई अवसर दिएका हुन्। तर दलहरूले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि महिलाबाटै पूर्ति गरेका छन्।  

प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेका कारण पनि दलहरूले समानुपातिकबाट पूर्ति गर्ने गरेका छन्। ठुला दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट नदिँदा समानुपातिकमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला पठाउन बाध्य बनेका हुन्।  

प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएको छ। त्यसमा कांग्रेसले समानुपातिकको बन्द सूचीबाट २९ महिलालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको हो। प्रत्यक्षतर्फबाट जम्मा एकजना मात्र महिला निर्वाचित हुँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिलालाई पठाइएको हो।

समानुपातिकमा सबैभन्दा धेरै ३४ सिट पाएको नेकपा एमालेले २२ महिलालाई पठाएको छ। प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिटमध्ये चारजना मात्रै महिलाले एमालेबाट जितेका छन्। समानुपातिकतर्फ १४ सिट प्राप्त गरेको माओवादी केन्द्रले १२ महिला पठाउन बाध्य बन्यो। १७ जनामध्ये प्रत्यक्षमा एकजना मात्रै महिलाले माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेकी छन्।  

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिकमा १३ सिट पाएको छ। तीमध्ये ६ सिटमा महिलालाई पठाइएको छ। प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेको रास्वपाबाट दुई महिलाले चुनाव जितेका छन्। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ सात सिट पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चार महिलालाई पठाएको छ। समानुपातिकतर्फ पाँच सिट पाएको जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले चार÷चार महिलासहितको नामावली पठाएका छन्।  

संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधिसभाको गठनको व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ।  

धारा ८४ को उपधारा ८ अनुसार संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ।  

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ ०१:२५ सोमबार