कालिकोटका स्थानीय तहहरूले करारकाकर्मचारी हटाउन थालेका छन्। २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालिएको हो।

वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेका छन्। कालिकोटको  खाँडा चक्र नगरपालिकाले  करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको मंसिर १५ गते बसेको बैठकले नगरपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मंसिर १८ गतेबाट करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले गरेको पत्राचारमा करार सम्झौता थप नहुने निर्णय भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कार्यालयमा हाजिर भई कामकाज नगर्न भनिएको छ। हाजिर भएमा नगरपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी नहुने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसी प्रसाद चौल गाईले बताए।  त्यस्तै, कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाउने भएको छ। गाउँ सभाको १५ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

गाउँपालिकाको खुद समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्ता भुक्तानी भई २०७४ देखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सम्झौता नवीकरण नहुने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत शिक्षक,अहेब,अनमी,कार्यालय सहयोगी, वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी,गाउँपालिकाको कार्यालयमा करारमा कार्यरत आवश्यक बाहेकका सबै कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएको हो। 

यस्तै, गाउँपालिकाको अनुदानबाट तलबखाने सबै तहका करारका शिक्षक र कार्यालय सहयोगीहरू समेतको करार सम्झौता नगर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता रंगलाल देवकोटाले बताए।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ १२:०१ मंगलबार